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CJI सूर्यकांत पर कथित टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को अवमानना नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने 18 नवंबर 2026 को SCBA की याचिका पर अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को आपराधिक अवमानना नोटिस जारी किया। आरोप है कि उन्होंने CJI सूर्यकांत से कहा था कि उनमें ईमानदारी नहीं है। जवाब 8 जनवरी 2027 तक देना है।

प्रतीकात्मक चित्र: मेज पर रखा जज का लकड़ी का हथौड़ा (गैवल)
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सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को अधिवक्ता प्रवीण सिंघल को आपराधिक अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी किया। सिंघल पर आरोप है कि उन्होंने दो दिन पहले नई दिल्ली में भरी अदालत में मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की याचिका पर यह कदम उठाया।

पीठ ने दर्ज किया कि पहली नज़र में SCBA की याचिका आगे बढ़ाने लायक है। मामले में एकमात्र प्रतिवादी सिंघल को 8 जनवरी 2027 तक जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा और अगली सुनवाई पर खुद अदालत में मौजूद रहना होगा।

मुख्य न्यायाधीश की अदालत में क्या हुआ था?

रिपोर्ट के मुताबिक, घटना 16 नवंबर 2026 की है। सिंघल CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति बागची और न्यायमूर्ति मोहना की पीठ के सामने अपने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग लेकर पहुंचे थे। उनका कहना था कि उन्होंने 2 नवंबर को CJI कार्यालय में मामला जमा किया था, लेकिन 15 दिन बाद भी कोई जवाब नहीं मिला।

आरोप है कि जब CJI ने उनसे इंतज़ार करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया और व्यक्तिगत टिप्पणियां करने लगे। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि CJI उस कुर्सी के लायक नहीं हैं और उनमें ईमानदारी नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, अदालत की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी गई और सुरक्षाकर्मी उन्हें कोर्टरूम से बाहर ले गए। वहां मौजूद वकीलों के मुताबिक, CJI ने यह भी याद दिलाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आंदोलन के दौरान भी इस अधिवक्ता ने कथित तौर पर अपशब्द कहे थे, जिन पर पहले अवमानना की कार्यवाही हुई थी।

अवमानना की कार्रवाई किसने मांगी?

आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिए याचिका SCBA ने दायर की। SCBA अध्यक्ष प्रदीप राय ने अदालत को बताया कि सिंघल एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं और उन्होंने CJI को निशाना बनाते हुए इंस्टाग्राम पर एक रील भी डाली थी। राय ने यह भी कहा कि कई और लोग जजों को निशाना बनाने वाली सोशल मीडिया सामग्री से कमाई कर रहे हैं।

अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अवमानना कार्रवाई के लिए अपनी सहमति दी। अपने पत्र में उन्होंने इस आचरण को "बेहद निंदनीय और अक्षम्य" बताया और कहा कि इस पर न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 15(1)(b) के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी पीठ से कहा कि वे SCBA की याचिका का पूरा समर्थन करते हैं और अदालत की गरिमा बनी रहनी चाहिए।

आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम प्रवीण सिंघल (अवमानना याचिका (आपराधिक) संख्या 3/2026) नाम का यह मामला जनवरी 2027 में फिर सुना जाएगा। सिंघल को 8 जनवरी तक नोटिस का जवाब देना है। अभी अदालत ने केवल नोटिस जारी किया है, उन्हें अवमानना का दोषी नहीं ठहराया है। सिंघल का पक्ष अभी सामने नहीं आया है।

यह मामला ऐसे हफ्ते में आया है जब CJI के प्रशासनिक और न्यायिक फैसले लगातार चर्चा में हैं। उसी दिन CJI ने न्यायमूर्ति अमानुल्लाह की पीठ से दो मामले हटाए, जबकि एक अन्य पीठ ने जजों की नियुक्ति के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अंतिम रूप देने की याचिका पर नोटिस जारी किया।

फोटो स्रोत

CJI पर टिप्पणी: वकील प्रवीण सिंघल को SC का अवमानना नोटिस | MapMyTimes