लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को एक याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़ा मेमोरेंडम ऑफ़ प्रोसीजर (MoP) अंतिम रूप से तय किया जाए और कॉलेजियम की बैठकों के मिनट्स सूचना का अधिकार (RTI) क़ानून के दायरे में लाए जाएं।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल समेत प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। पीठ ने याचिकाकर्ता को संशोधित याचिका दाख़िल करने की अनुमति भी दी। यह याचिका गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी ने दायर की है (W.P.(C) No. 1214/2026)। उसकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने पैरवी की। रिपोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख़ नहीं बताई गई है।
याचिका में क्या मांगा गया है
लाइवलॉ के अनुसार, संगठन ने अदालत से केंद्र सरकार और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को MoP को अंतिम रूप देने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका के मुताबिक, यह मामला क़रीब 11 साल से लटका है। संगठन चाहता है कि मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक स्तर पर मौजूदा MoP में कॉलेजियम की सर्वसम्मत राय के अनुरूप संशोधन करें और इसमें उन बिंदुओं का ध्यान रखें जिन्हें संविधान पीठ ने 16 दिसंबर 2015 के अपने आदेश में चिह्नित किया था।
याचिका में यह भी मांग है कि मुख्य न्यायाधीश के प्रस्तावित बदलावों पर फ़ैसले के बाद केंद्र सरकार उनसे परामर्श कर एक महीने के भीतर संशोधित MoP को अंतिम रूप दे। इसके अलावा, जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉलेजियम की बैठकों के मिनट्स RTI अधिनियम, 2005 के तहत उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में तर्क दिया गया है कि संवैधानिक अदालतों के लिए जजों के चयन की मौजूदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता की कमी है। संगठन ने MoP में संशोधन के दौरान अपने अतिरिक्त सुझावों पर भी विचार करने का अनुरोध किया है।
पृष्ठभूमि: वर्षों से लंबित MoP
लाइवलॉ ने बताया कि MoP पहली बार 1999 में 'सेकंड जजेस केस' के बाद तैयार किया गया था। अक्टूबर 2015 में पांच जजों की संविधान पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) क़ानून को रद्द कर दिया था, जिससे कॉलेजियम व्यवस्था बनी रही।
16 दिसंबर 2015 को अदालत ने इस व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव मांगे थे और निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार और मुख्य न्यायाधीश आपसी परामर्श से MoP में संशोधन करें। संविधान पीठ ने पात्रता के मानदंड, चयन में पारदर्शिता, एक स्थायी सचिवालय और संभावित जजों के ख़िलाफ़ शिकायतों से निपटने की व्यवस्था को ऐसे क्षेत्र बताया था जिनमें सुधार की ज़रूरत है।
मामला इस पीठ तक कैसे पहुंचा
रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका पहली बार 2 नवंबर को जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के सामने आई थी। जस्टिस नरसिम्हा ने ख़ुद को सुनवाई से अलग कर लिया, क्योंकि वे पहले एक संबंधित मामले में पेश हो चुके थे। इसके बाद मामला जस्टिस सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ के पास पहुंचा।
आगे क्या
नोटिस जारी होने के बाद केंद्र सरकार और अन्य प्रतिवादियों को अपना जवाब दाख़िल करना होगा, जबकि याचिकाकर्ता संशोधित याचिका दायर कर सकेगा। मामले की अगली सुनवाई की तारीख़ अदालत तय करेगी।
PS · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0




