सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्र सरकार से कहा कि वह करीबी रक्त-संबंधियों के बीच होने वाली शादियों पर क़ानून लाने या व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत पर विचार करे। हालांकि अदालत ने साफ़ किया कि वह संसद को क़ानून बनाने का आदेश नहीं देगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सीमित नोटिस जारी किया, जिसमें ऐसी शादियों से बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले ख़तरों का मुद्दा उठाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने असल में क्या आदेश दिया?
अदालत ने नोटिस केवल इसलिए जारी किया ताकि केंद्र इस मुद्दे की पड़ताल करे; किसी कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं किया गया। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक़ पीठ ने कहा कि नोटिस इस सीमित उद्देश्य से जारी किया जा रहा है कि भारत सरकार उपयुक्त क़ानून लाने की वांछनीयता पर विचार करे, या उचित पाठ्यक्रम समेत अलग-अलग माध्यमों से इसका व्यापक प्रचार सुनिश्चित करे। न्यायाधीशों ने यह भी कहा, "हम उन्हें निर्देश नहीं देंगे, केवल संवेदनशील बनाएंगे।"
पीठ ने टिप्पणी की कि अदालत ख़ुद रक्त-संबंधियों के बीच होने वाले विवाहों को नियंत्रित नहीं कर सकती और यह विषय पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत ने यह भी कहा कि विवाह व्यक्तिगत पसंद का मामला है और मांगी गई ज़्यादातर राहतें विधायी दायरे की हैं। रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने सुझाव दिया कि केंद्र स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम के ज़रिये ऐसी शादियों के संभावित असर की वैज्ञानिक समझ बढ़ाने पर भी गौर करे।
याचिका किसने दायर की और उसमें किस बात को चुनौती दी गई है?
यह जनहित याचिका कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी की 20 वर्षीय क़ानून की छात्रा चार्वी एस. ने दायर की है। याचिका से जुड़ी रिपोर्ट के मुताबिक़ उनका जन्म सामुदायिक रीति से हुई ममेरे-चचेरे भाई-बहन की शादी से हुआ, उनकी दृष्टि 40 प्रतिशत तक बाधित है और उन्हें कोन डिस्ट्रॉफ़ी नाम की आनुवंशिक नेत्र बीमारी है।
याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iv) और 5(v) तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 4(d) के उन प्रथागत अपवादों को चुनौती दी गई है, जो रिवाज होने पर निषिद्ध संबंधों के भीतर भी विवाह की अनुमति देते हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 तथा अनुच्छेद 47 के तहत जन-स्वास्थ्य के प्रति राज्य के कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि बिना किसी सुरक्षा उपाय के बच्चों पर आनुवंशिक जोखिम बढ़ता है।
याचिकाकर्ता कौन-से सुरक्षा उपाय चाहती हैं?
याचिका में इन अपवादों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है, या फिर विकल्प के तौर पर ज़्यादा प्रचलन वाले इलाक़ों में विवाह-पूर्व आनुवंशिक परामर्श, स्वैच्छिक जांच और देशव्यापी जागरूकता अभियान जैसे उपाय मांगे गए हैं। याचिका में स्पष्ट कहा गया है कि मौजूदा विवाहों को न अपराध माना जाए और न ही पिछली तारीख़ से उनकी वैधता पर असर पड़े।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के आंकड़ों का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि देश में लगभग 11 प्रतिशत विवाह रक्त-संबंधियों के बीच होते हैं, जबकि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में यह अनुपात 23 से 28 प्रतिशत तक है। याचिका में उद्धृत चिकित्सा अध्ययनों के अनुसार, फ़र्स्ट कज़िन के बच्चों में जन्मजात दोषों का जोखिम लगभग दोगुना होता है।
अदालत में क्या दलीलें दी गईं?
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कादंबरी सिंह ने कहा कि ग्रामीण इलाक़ों में, जहां जागरूकता कम है, यह प्रथा अब भी आम है। उन्होंने दलील दी कि कम से कम व्यापक प्रचार के ज़रिये लोगों को इसके दुष्परिणामों की जानकारी दी जानी चाहिए। वकील ने यह भी कहा कि यह मुद्दा अंतर-पीढ़ीगत न्याय से जुड़ा है।
जस्टिस बागची ने याद दिलाया कि अदालतें पूरी जानकारी के साथ एचआईवी-पॉज़िटिव व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को मान्यता दे चुकी हैं, लेकिन उन्होंने इस बात से सहमति जताई कि लोगों को रक्त-संबंधी से विवाह के बारे में सोच-समझकर फ़ैसला लेने में सक्षम बनाया जाना चाहिए।
यह क्यों अहम है और आगे क्या होगा?
इस आदेश से किसी भी विवाह पर रोक या पाबंदी नहीं लगी है और मौजूदा विवाहों पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब केंद्र को बताना होगा कि क्या वह क़ानून या जागरूकता उपायों की ज़रूरत महसूस करता है। इसी पीठ ने 20 नवंबर को कई अन्य मामलों पर भी सुनवाई की, जिनमें तिरुप्परनकुंद्रम कार्तिगई दीपम विवाद शामिल है। समीक्षा की गई रिपोर्टों में इस याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख़ उपलब्ध नहीं थी।
फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY-SA 4.0




