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नई दिल्ली में भारत-फ़्रांस आतंकवाद-रोधी वार्ता: पहलगाम हमले और लाल क़िले के पास आतंकी घटना की निंदा

भारत-फ़्रांस आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह की 18वीं बैठक में आतंकी फ़ंडिंग, फ़िनटेक के दुरुपयोग और ऑनलाइन कट्टरपंथ पर चर्चा हुई; भारत ने 'प्रहार' रणनीति की जानकारी दी।

नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक की फ़ाइल फ़ोटो, प्रतीकात्मक तस्वीर
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भारत और फ़्रांस ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह (JWG) की 18वीं बैठक की। इसमें दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद की निंदा की और जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए हमले तथा नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल क़िले के पास हुई आतंकी घटना की कड़ी निंदा दोहराई।

आकाशवाणी की न्यूज़ ऑन एयर के मुताबिक़ बैठक की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में अपर सचिव (आतंकवाद-रोधी) डॉ. सुहेल अजाज़ ख़ान और फ़्रांस के एम्बेसडर-एट-लार्ज तथा आतंकवाद-रोधी व संगठित अपराध मामलों के विशेष दूत ओलिवियर कैरन ने की।

भारत और फ़्रांस ने किन मुद्दों पर चर्चा की?

दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने अपने-अपने क्षेत्रों और दुनिया भर में आतंकवाद के ख़तरे पर आकलन साझा किए, जिनमें राज्य-प्रायोजित और सीमा पार आतंकवाद भी शामिल था। आईएएनएस की रिपोर्ट में उद्धृत विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने आतंकवाद से निपटने की पारंपरिक और नई चुनौतियों पर बात की, जिनमें आतंकियों और आतंकी संगठनों द्वारा नई तकनीकों और वित्तीय तकनीकों (फ़िनटेक) के दुरुपयोग से पैदा होने वाले ख़तरे शामिल हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय पक्ष ने फ़्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल को देश की राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी नीति और रणनीति 'प्रहार' (PRAHAAR) की जानकारी दी।

सहयोग के कौन-से क्षेत्र तय हुए?

दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण और ऑनलाइन कट्टरपंथ से निपटने, सूचनाओं के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण तथा अनुभवों और बेहतरीन तरीक़ों को साझा करने में द्विपक्षीय सहयोग मज़बूत करने पर चर्चा की।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) और 'नो मनी फ़ॉर टेरर' (NMFT) पहल जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

यह बैठक क्यों अहम है?

पहलगाम हमले और लाल क़िले की घटना की संयुक्त निंदा से ये दोनों घटनाएं एक यूरोपीय साझेदार के साथ औपचारिक द्विपक्षीय संवाद के रिकॉर्ड में दर्ज हुई हैं। आतंकी फ़ंडिंग, फ़िनटेक के दुरुपयोग और ऑनलाइन कट्टरपंथ पर ध्यान उन क्षेत्रों को दिखाता है जिन्हें दोनों सरकारों ने उभरती चुनौतियां माना है।

इसी हफ़्ते बहुपक्षीय स्तर पर भी आतंकवाद-रोधी व्यवस्था पर दबाव दिखा, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समितियां बिना अध्यक्ष के रह गईं। मैपमाईटाइम्स ने इसकी ख़बर 19 नवंबर को दी थी।

आगे क्या होगा?

आईएएनएस के हवाले से विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश संयुक्त कार्य समूह की 19वीं बैठक आपसी सुविधा की तारीख़ पर फ़्रांस में करने पर सहमत हुए हैं। समीक्षा की गई रिपोर्टों में किसी नए समझौते या संयुक्त तंत्र की घोषणा का ज़िक्र नहीं है।

यह बैठक ऐसे समय हुई जब एक हफ़्ते पहले ही पेरिस में तीसरा भारत-फ़्रांस रणनीतिक अंतरिक्ष संवाद हुआ था। इसकी सह-अध्यक्षता विदेश सचिव विक्रम मिस्री और फ़्रांस के यूरोप एवं विदेश मामलों के मंत्रालय के महासचिव मार्टिन ब्रिएं ने की थी, और इसमें इसरो व फ़्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के बीच सहयोग समेत अंतरिक्ष साझेदारी की समीक्षा की गई थी।

फोटो स्रोत · Ginevrajocosa88, CC BY-SA 4.0

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