सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को सेना के अधिकारियों को द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक गोविंद सिंह रावत के क़ानूनी वारिसों और परिजनों का पता लगाने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया था कि रावत के नाम पर युद्ध में घायल होने की पेंशन का दावा उनकी मौत के एक साल से भी ज़्यादा समय बाद दाख़िल किया गया। क़ानूनी समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक़ नई दिल्ली में प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस एसवीएन भट्टी की विशेष पीठ ने यह मामला सुना और स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व थाने को पूरी मदद देने को कहा।
मामला क्या है?
रावत ब्रिटिश भारतीय सेना में राइफ़लमैन थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली में घायल हुए थे। अप्रैल 1947 में उन्हें मेडिकल आधार पर सेवा से मुक्त किया गया और उन्हें दिव्यांगता पेंशन मिलती रही। केंद्र के अनुसार उनकी मौत 17 जनवरी 2019 को हुई। इसके बाद 27 जुलाई 2020 को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) में उनके नाम से युद्ध में घायल होने की पेंशन के लिए नई अर्ज़ी दाख़िल की गई।
न्यायाधिकरण की लखनऊ पीठ ने 4 जून 2021 को यह दावा मंज़ूर कर लिया और केंद्र की यह दलील ख़ारिज कर दी कि पेंशन नीति आज़ादी से पहले लगी चोटों पर लागू नहीं होती। 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने देरी माफ़ करने की केंद्र की अर्ज़ी और उसकी अपील, दोनों ख़ारिज कर दीं। इससे न्यायाधिकरण का आदेश बरक़रार रहा।
केंद्र का आरोप क्या है?
केंद्र का आरोप है कि अदालतों के साथ धोखाधड़ी हुई हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक़ उसकी दलील है कि दावा रावत की मौत के एक साल से ज़्यादा समय बाद दाख़िल हुआ और उनके क़ानूनी वारिसों को कभी पक्षकार नहीं बनाया गया। यह मामला तब सामने आया जब अधिकारियों ने आदेश के मुताबिक़ पेंशन देने के लिए रद्द चेक समेत बैंक के दस्तावेज़ मांगे। ये सरकार के आरोप हैं; अदालत ने धोखाधड़ी को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं दिया है।
बार एंड बेंच के अनुसार सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, "अगर अदालत के साथ धोखाधड़ी हुई है, तो हमें उसका पता लगाना होगा।"
आगे क्या होगा?
अब सेना को पुलिस की मदद से रावत के क़ानूनी वारिसों और परिजनों की पहचान करनी है। इससे साफ़ होगा कि 2020 की अर्ज़ी किसने और किसकी ओर से दाख़िल की थी। रिपोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख़ नहीं बताई गई। इसी हफ़्ते प्रधान न्यायाधीश की पीठ के एक और मामले पर दिव्यांग अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट की स्थायी समिति से जुड़ी हमारी रिपोर्ट पढ़ें।
फोटो स्रोत · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0




