स्वतंत्र आवाज़। नई नज़र। MAPMYTIMES हिन्दी
MapMyTimesहिन्दी
English ↗

दिव्यांग अधिकारों पर स्थायी समिति बनाएगा सुप्रीम कोर्ट, CJI सूर्यकांत ने संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत से मुलाक़ात में कहा

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दिव्यांग अधिवक्ताओं की मदद के लिए युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा दुभाषियों के पैनल बनाने का निर्देश भी दिया।

प्रतीकात्मक तस्वीर: ईंट की दीवार पर व्हीलचेयर के निशान वाला नीला सुगम्यता संकेत
गलती बताएँ

सुप्रीम कोर्ट दिव्यांगजनों के अधिकारों पर एक स्थायी समिति बनाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को यह घोषणा की। विधि समाचार पोर्टल लाइवलॉ के अनुसार, वे सुप्रीम कोर्ट में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत हेबा हगरास से मिल रहे थे।

रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति को निर्देश दिया कि वह युवा वकीलों और सांकेतिक भाषा दुभाषियों के पैनल बनाए। ये पैनल अदालती कार्यवाही में दिव्यांग अधिवक्ताओं की सहायता करेंगे।

बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ

लाइवलॉ के मुताबिक, बैठक में मुख्य न्यायाधीश और संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत के अलावा दिव्यांग वकील और नागरिक समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और भारत में संयुक्त राष्ट्र रेज़िडेंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय के अधिकारी भी पहुंचे। सक्षम ट्रस्ट, आईप्रोबोनो, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड डिसेबिलिटी फ़ोरम और मिशन एक्सेसिबिलिटी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय सांकेतिक भाषा के दुभाषियों और सहायकों ने प्रतिभागियों को चर्चा में हिस्सा लेने में मदद की।

मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा

लाइवलॉ के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकार सुनिश्चित करना संवैधानिक दायित्व है और समानता संविधान का मूल सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि यह पहचानना ज़रूरी है कि क़ानूनों और नीतियों के अमल में कहां कमियां रह जाती हैं, ताकि दिव्यांगजन काग़ज़ पर मिले अधिकारों का असल में इस्तेमाल कर सकें।

उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का उल्लेख किया और पिछले एक दशक में सरकार और न्यायपालिका की ओर से उठाए गए क़दमों को माना। उन्होंने यह भी कहा कि जब प्रशासनिक देरी के कारण दिव्यांगजनों को क़ानूनों और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, तब अदालतों की भूमिका अहम हो जाती है।

मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि अदालतें 'कंटीन्यूइंग मैंडमस' यानी सतत परमादेश जारी कर सकती हैं। इसके तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों को उनके वैधानिक कर्तव्य निभाने का निर्देश दिया जाता है और अदालत तब तक निगरानी करती रहती है जब तक कार्रवाई न हो जाए। उन्होंने दिव्यांगजनों के अधिकार लागू कराने में जनहित याचिकाओं के योगदान की सराहना की और संविधान के अनुच्छेद 142 का भी ज़िक्र किया, जो सुप्रीम कोर्ट को उसके सामने लंबित किसी भी मामले में "पूर्ण न्याय" करने का अधिकार देता है।

न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व

रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने न्याय व्यवस्था में दिव्यांगजनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उठाए गए न्यायिक क़दमों का ब्योरा दिया। इनमें न्यायिक और उच्च न्यायिक सेवाओं में आरक्षण और पात्र उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों में छूट शामिल है। उन्होंने उन युवा दिव्यांग वकीलों का आभार जताया जो ऐसे मुद्दों को अदालतों तक ला रहे हैं।

अदालतों पर काम के भारी बोझ का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन चिंताओं पर न्यायपालिका और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत और अन्य अधिकारियों से दिव्यांग अधिकारों को आगे बढ़ाने के भारत के अनुभव को दुनिया के साथ साझा करने को कहा। साथ ही, उन्होंने दूसरे देशों की अदालतों से भी अपने कारगर तरीक़े एक-दूसरे से साझा करने की अपील की।

आगे क्या

रिपोर्ट में प्रस्तावित स्थायी समिति की संरचना, उसके दायरे या समय-सीमा का ब्योरा नहीं दिया गया है। समिति के औपचारिक गठन के बाद ये जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। युवा वकीलों और दुभाषियों के पैनल सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति बनाएगी।

PS

दिव्यांग अधिकारों पर स्थायी समिति बनाएगा सुप्रीम कोर्ट | MapMyTimes