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खेल मंत्रालय ने टिकाऊ खेल लीगों के लिए 14 सदस्यीय समिति बनाई, आईपीएल के हेमांग अमीन और आईओए के रघुराम अय्यर शामिल

टीम मालिकों और प्रसारकों वाली यह समिति आठ हफ़्ते में भारतीय खेल लीगों के लिए वित्तीय मॉडल, वायबिलिटी गैप फ़ंडिंग और शासन नियमों पर सिफ़ारिशें देगी।

2010 राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की फ़ाइल फोटो
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केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने देश में पेशेवर ढंग से चलने वाली और आर्थिक रूप से टिकाऊ खेल लीगों का ढांचा तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समिति बनाई है। इसमें इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मुख्य परिचालन अधिकारी हेमांग अमीन और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुराम अय्यर शामिल हैं। मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में इसकी जानकारी दी।

मंत्रालय के खेल विभाग की बनाई यह समिति आठ हफ़्ते में अपनी अंतिम सिफ़ारिशें सौंपेगी। यह जानकारी पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के ज़रिये जारी मंत्रालय की विज्ञप्ति में दी गई है।

सरकार को यह क़दम क्यों उठाना पड़ा?

मंत्रालय का कहना है कि देश की कुछ लीगें कामयाब रही हैं, लेकिन खेल और सामाजिक दृष्टि से संभावनाओं वाले कई खेल शुरुआती वर्षों में व्यावसायिक रूप से टिक नहीं पाते। मंत्रालय के मुताबिक मज़बूत लीग ढांचा खिलाड़ियों को नियमित और ऊंचे स्तर की प्रतिस्पर्धा देगा, प्रतिभा की पहचान में मदद करेगा, निजी निवेश लाएगा और खेल प्रबंधन, प्रसारण, तकनीक और आयोजन जैसे क्षेत्रों में रोज़गार पैदा करेगा।

मंत्रालय ने इस पहल को खेलो भारत नीति और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य से जोड़ा है।

समिति किन मुद्दों पर काम करेगी?

विज्ञप्ति के अनुसार समिति:

  • मौजूदा लीग व्यवस्था की उन दिक़्क़तों का आकलन करेगी जिनकी वजह से लीग शुरू करना और चलाए रखना मुश्किल होता है;
  • प्राथमिकता वाले खेलों और श्रेणियों की पहचान करेगी, ख़ासकर ओलंपिक खेल, महिला खेल, युवा खेल, देसी खेल और उभरते खेल, और हर एक के लिए उपयुक्त संचालन मॉडल सुझाएगी;
  • वायबिलिटी गैप फ़ंडिंग (वीजीएफ़), प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता और सरकारी खेल सुविधाओं के रियायती इस्तेमाल जैसे सरकारी सहयोग के तरीक़ों पर विचार करेगी;
  • कॉरपोरेट पूंजी, फ़्रेंचाइज़ी मालिकों, प्रायोजकों, प्रसारण और डिजिटल अधिकारों तथा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) फ़ंड को आकर्षित करने के उपाय बताएगी;
  • युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लीगों को स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय क्लबों से जोड़ने की रणनीति सुझाएगी;
  • वित्तीय पारदर्शिता, खिलाड़ियों के कल्याण और खेल की शुचिता के लिए शासन ढांचा और चरणबद्ध कार्ययोजना प्रस्तावित करेगी।

समिति में कौन-कौन हैं?

समिति के संयोजक खेल विभाग में संयुक्त सचिव (गवर्नेंस) कुणाल हैं और संयुक्त सचिव (खेलो इंडिया) विनील कृष्णा भी इसके सदस्य हैं। अमीन और अय्यर के अलावा विज्ञप्ति में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बी. श्रीनिवासन, जीएमआर स्पोर्ट्स के पी.के.एस.वी. सागर, अदाणी स्पोर्ट्सलाइन के संजय अडेसरा, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के दिव्यांशु सिंह, जियोहॉटस्टार के ईशान चटर्जी, सोनी पिक्चर्स के राजेश कौल, डीडी स्पोर्ट्स के अनुपम स्वरूप, ज़ी एंटरटेनमेंट के पराग दराडे, बीवीएल के अभिजीत भट्टाचार्य और अधिवक्ता नंदन कामत के नाम हैं।

समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया (पीटीआई) की दिप्रिंट पर प्रकाशित रिपोर्ट में अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आईपीएल का सीओओ बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल देश की सबसे लोकप्रिय लीग है, जबकि बैडमिंटन, कबड्डी, हॉकी और कुश्ती की फ़्रेंचाइज़ी लीगों के भी अपने प्रशंसक हैं।

यह क्यों अहम है?

इस समिति में टीम मालिक, प्रसारक और अधिकारी एक साथ हैं, यानी वे पक्ष जिनके पैसे और फ़ैसलों पर किसी लीग का भविष्य टिका होता है। वायबिलिटी गैप फ़ंडिंग और सरकारी स्टेडियमों के रियायती इस्तेमाल जैसे सुझाव तय कर सकते हैं कि कम व्यावसायिक खेलों की नई लीगों के लिए पैसा कैसे जुटेगा।

आगे क्या होगा?

मंत्रालय के मुताबिक समिति राष्ट्रीय खेल महासंघों, मौजूदा लीगों के अधिकारियों, निवेशकों और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी कंपनियों से सलाह ले सकती है और बैठकें प्रत्यक्ष, ऑनलाइन या दोनों तरीक़ों से कर सकती है। सिफ़ारिशें आठ हफ़्ते में आनी हैं; मंत्रालय ने यह नहीं बताया है कि इन्हें सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं।

फोटो स्रोत · युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, GODL-India

खेल लीगों के लिए खेल मंत्रालय की 14 सदस्यीय समिति | MapMyTimes