हरियाणा के रेवाड़ी में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) फरीदाबाद आयुक्तालय ने पान मसाला बनाने वाली एक ऐसी इकाई पकड़ी है, जहां चार पाउच-पैकिंग मशीनें बिना घोषणा के चल रही थीं। वित्त मंत्रालय ने 20 नवंबर 2026 को बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया है और विभाग के आकलन के मुताबिक़ ₹116.48 करोड़ का उपकर (सेस) नहीं चुकाया गया।
रेवाड़ी में सीजीएसटी अधिकारियों को क्या मिला?
अधिकारियों को वहां चार वर्टिकल पाउच-पैकिंग मशीनें लगी मिलीं, जिनसे "धनराज" ब्रांड का पान मसाला बनाया जा रहा था। यह जानकारी पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) के ज़रिए जारी वित्त मंत्रालय के बयान में दी गई है। मंत्रालय के अनुसार, ख़ास ख़ुफ़िया सूचना के आधार पर 16 नवंबर 2026 को रेवाड़ी के राम गढ़ रोड स्थित एक फ़र्म के परिसर में तलाशी ली गई।
बयान के मुताबिक़, जांच में सामने आया कि फ़र्म ने हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी (एचएसएनएस) सेस अधिनियम, 2025 के तहत न तो पंजीकरण कराया था और न ही अपनी पैकिंग मशीनों की घोषणा की थी, जबकि क़ानून में ये दोनों ज़रूरी हैं। चारों मशीनें ज़ब्त कर ली गई हैं।
नए सेस में बिना घोषणा वाली मशीन इतनी अहम क्यों है?
क्योंकि एचएसएनएस सेस पान मसाला निर्माताओं पर उनकी लगाई गई मशीनों की क्षमता के आधार पर लगता है, न कि बिक्री के आंकड़ों पर। मंत्रालय के अनुसार यह सेस 1 फ़रवरी 2026 से लागू है। ऐसे में जो मशीन घोषित ही नहीं की गई, वह पूरी तरह कर के दायरे से बाहर रह जाती है।
विज्ञप्ति के अनुसार ₹116.48 करोड़ की रक़म एचएसएनएस सेस अधिनियम, 2025 में तय तरीक़े से निकाली गई है और यह वह सेस है जो चुकाया नहीं गया या जिसकी चोरी हुई। मंत्रालय ने कहा कि पान मसाला की मशीनें बिना घोषणा के चलाना इस अधिनियम के तहत अपराध है।
किसे गिरफ़्तार किया गया और आगे क्या होगा?
विभाग के मुताबिक़ मशीनों के मालिक और उन्हें चलाने वाले एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया। बयान के अनुसार उसे क्षेत्राधिकार वाली अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मंत्रालय ने न तो आरोपी का नाम बताया है और न ही फ़र्म का, और कहा है कि आगे की जांच जारी है।
इस ख़बर में दिए गए आंकड़े विभाग के अपने आकलन हैं। कर चोरी के आरोप पर अभी किसी अदालत का फ़ैसला नहीं आया है और आरोपी का पक्ष उपलब्ध नहीं हो सका।
यह मामला क्यों मायने रखता है
एक साल से भी कम पुराने इस सेस ढांचे के तहत यह सार्वजनिक की गई शुरुआती गिरफ़्तारियों में से एक है। कर को मशीनों की क्षमता से जोड़ने के कारण अब जांच का केंद्र बिल और बिक्री के रिकॉर्ड से हटकर कारख़ाने में लगी मशीनों पर आ गया है। यही वजह है कि विभाग ने अपने निष्कर्षों में बिना पंजीकरण वाले परिसर और अघोषित मशीनों पर ज़ोर दिया है।
ईमानदारी से काम करने वाले निर्माताओं के लिए रेवाड़ी का मामला याद दिलाता है कि इस अधिनियम में पंजीकरण और मशीनों की घोषणा ही अनुपालन की धुरी है। वहीं सिर्फ़ चार मशीनों पर इतनी बड़ी रक़म का आकलन यह दिखाता है कि व्यवस्था से बाहर चल रही इकाइयों के कारण कितना राजस्व दांव पर है।
क्या पुष्ट है और क्या अभी साफ़ नहीं
- मंत्रालय द्वारा पुष्ट: 16 नवंबर की तलाशी, चार मशीनों की ज़ब्ती, पंजीकरण और घोषणा का न होना, ₹116.48 करोड़ का सेस आकलन और एक व्यक्ति की गिरफ़्तारी व 14 दिन की न्यायिक हिरासत।
- अभी साफ़ नहीं: गिरफ़्तार व्यक्ति और फ़र्म की पहचान, मशीनें कितने समय से चल रही थीं, और क्या अन्य लोगों पर भी कार्रवाई होगी।
फोटो स्रोत · Dinesh Valke, CC BY-SA 2.0




