दक्षिण सूडान में पहले राष्ट्रीय चुनाव एक बार फिर टल गए हैं। राष्ट्रीय चुनाव आयोग (एनईसी) ने शनिवार, 14 नवंबर 2026 को संशोधित कार्यक्रम जारी किया, जिसके मुताबिक़ राष्ट्रपति और संसद के चुनाव अब 22 दिसंबर 2026 की बजाय गुरुवार, 11 फ़रवरी 2027 को होंगे। आयोग ने तारीख़ बदलने की कोई वजह नहीं बताई।
2011 में सूडान से अलग होकर आज़ाद हुए इस देश में अब तक एक भी आम चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव पहले 2022 में होने थे और तब से कम से कम तीन बार आगे खिसक चुके हैं।
नया चुनावी कार्यक्रम
मतदाता पंजीकरण, जो हाथ से किया जा रहा है, कार्यक्रम जारी होने के दिन से ही शुरू हो गया और 28 नवंबर तक चलेगा। संशोधित कार्यक्रम की अहम तारीख़ें इस तरह हैं:
- 29 नवंबर: अस्थायी मतदाता सूची और नामांकन के लिए हस्ताक्षर फ़ॉर्म जारी
- 6 से 12 दिसंबर: मतदाता सूची का सार्वजनिक निरीक्षण
- 14 से 20 दिसंबर: नामांकन दाख़िल
- 27 दिसंबर से 9 फ़रवरी: 45 दिन का प्रचार, फिर 10 फ़रवरी को प्रचार-मुक्त दिन
- 10 जनवरी 2027: अंतिम मतदाता सूची; 18 जनवरी: उम्मीदवारों की अंतिम सूची
- 11 फ़रवरी 2027: मतदान
- 15–16 फ़रवरी: अंतिम नतीजों की घोषणा और प्रकाशन
- 12 अप्रैल 2027: ज़रूरत पड़ने पर दूसरे दौर का मतदान
चुनावी विवादों के निपटारे के लिए 17 फ़रवरी से 15 जुलाई 2027 तक 148 दिन तय किए गए हैं। राष्ट्रीय विधान सभा की 102 और राज्य विधान सभाओं की 290 सीटों पर मुक़ाबला होगा, जिनका आधार 2010 के चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र हैं।
पंजीकरण की बड़ी चुनौती
अल जज़ीरा के अनुसार, आयोग के अध्यक्ष गेब्रियल बोल डेंग ने बताया कि 3,161 पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं और 22,000 से ज़्यादा कर्मचारी भर्ती किए गए हैं। काम आसान नहीं है—विश्व बैंक का अनुमान है कि देश की क़रीब डेढ़ करोड़ आबादी में से लगभग 90 प्रतिशत लोगों के पास कोई सरकारी पहचान पत्र नहीं है। ग्रामीण इलाक़ों में सामुदायिक नेता लोगों की पहचान करेंगे और उन्हें एक "पहचान फ़ॉर्म" देंगे, जिसके सहारे वे वोट डाल सकेंगे।
क़ानूनी सवाल
स्थानीय प्रसारक रेडियो तमाज़ुज, जिसने यह कार्यक्रम देखा, ने रिपोर्ट किया कि नई तारीख़ को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। उसके मुताबिक़ राष्ट्रीय चुनाव अधिनियम के 2026 के संशोधन में दिसंबर 2026 के चुनाव का ज़िक्र है, और क़ानून कहता है कि मतदान की तारीख़ कम से कम छह महीने पहले घोषित हो। 22 दिसंबर की मूल तारीख़ 22 जून को घोषित होकर यह शर्त पूरी करती थी। रिपोर्ट में एक संवैधानिक प्रावधान का भी हवाला है, जो आयोग को 22 फ़रवरी 2027 को संक्रमणकाल ख़त्म होने से 60 दिन पहले चुनाव कराने को कहता है। रेडियो तमाज़ुज का कहना है कि अगर कोई अन्य प्रावधान इस बदलाव की इजाज़त नहीं देता, तो नई तारीख़ विवाद में पड़ सकती है।
तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल
यह फ़ैसला गहरे राजनीतिक तनाव के बीच आया है। सितंबर में राष्ट्रपति साल्वा कीर ने संक्रमणकालीन एकता सरकार भंग कर कार्यवाहक प्रशासन बना दिया था, जिससे स्थायी संविधान और जनगणना पूरी हुए बिना चुनाव का रास्ता खुला। विश्लेषकों और मानवाधिकार निगरानी संस्थाओं ने चेताया कि इससे सत्ता-साझेदारी की अहम व्यवस्था टूटी और ताक़त कीर के हाथों में सिमट गई। अक्टूबर में दक्षिण सूडान पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष यास्मिन सूका ने इसे "विधायी सुधारों के ज़रिए संवैधानिक तख़्तापलट" कहा था।
कीर समर्थक बलों और पूर्व प्रथम उपराष्ट्रपति रीक माचार के समर्थकों के बीच झड़पें जारी हैं। माचार नज़रबंद हैं और उन पर मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों के आरोप हैं। जातीय तनाव और मवेशी लूट को लेकर होने वाली हिंसक लड़ाइयाँ हालात को और अस्थिर बनाती हैं। 2013 से 2018 तक दोनों नेताओं के खेमों के बीच चले गृहयुद्ध में कम से कम चार लाख लोग मारे गए थे, जिसके बाद शांति समझौता हुआ।
क्यों अहम है
विश्वसनीय चुनाव को 2018 के शांति समझौते के बाद शुरू हुए संक्रमणकाल का समापन माना जाता है। हर बार तारीख़ टलने से इस कमज़ोर देश में अनिश्चितता बढ़ती है, और नए कार्यक्रम में मतदान की तारीख़ और संक्रमणकाल की औपचारिक समाप्ति के बीच बहुत कम समय बचता है।
आगे क्या
पंजीकरण 28 नवंबर तक चलेगा और नामांकन दिसंबर के मध्य में होंगे। फ़रवरी की तारीख़ टिक पाती है या नहीं, और किसी अदालती चुनौती से बचती है या नहीं—इस पर दक्षिण सूडान के अंतरराष्ट्रीय साझेदारों की नज़र रहेगी।
PS · Rigan123, CC BY-SA 4.0




