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सेबी ने कृषि जिंस डेरिवेटिव पर न्यूनतम मार्जिन घटाकर 6-10% किया, 1 दिसंबर से गैर-कृषि जिंसों के बराबर

सेबी के 17 नवंबर के सर्कुलर के मुताबिक 1 दिसंबर 2026 से कृषि और गैर-कृषि जिंस डेरिवेटिव पर न्यूनतम इनिशियल मार्जिन एक समान 6%, 8% और 10% रहेगा। यह व्यवस्था एक साल के लिए है।

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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कृषि जिंसों के डेरिवेटिव सौदों पर क्लियरिंग कॉरपोरेशनों द्वारा वसूले जाने वाले न्यूनतम मार्जिन को घटा दिया है। अब कृषि और गैर-कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम मार्जिन एक समान होगा। यह बदलाव 17 नवंबर 2026 के सर्कुलर से किया गया है और 1 दिसंबर 2026 से लागू होगा।

क्या बदला है

सर्कुलर में न्यूनतम इनिशियल मार्जिन (आईएम) और न्यूनतम मार्जिन पीरियड ऑफ रिस्क (एमपीओआर) की सीमाएं बदली गई हैं। ये दोनों इस पर निर्भर करते हैं कि किसी जिंस के भाव में कितना उतार-चढ़ाव रहता है। नई तालिका में कृषि और अन्य जिंसों के बीच कोई फर्क नहीं रखा गया है:

  • कम उतार-चढ़ाव वाली जिंस: न्यूनतम इनिशियल मार्जिन 6%, न्यूनतम एमपीओआर 2 दिन
  • मध्यम उतार-चढ़ाव वाली जिंस: न्यूनतम इनिशियल मार्जिन 8%, न्यूनतम एमपीओआर 2 दिन
  • अधिक उतार-चढ़ाव वाली जिंस: न्यूनतम इनिशियल मार्जिन 10%, न्यूनतम एमपीओआर 3 दिन

इसी विषय पर सेबी के जनवरी 2020 के सर्कुलर में कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम इनिशियल मार्जिन तीनों श्रेणियों में क्रमशः 8%, 10% और 12% तय था, जबकि न्यूनतम एमपीओआर 3, 3 और 4 दिन था। उस सर्कुलर में गैर-कृषि जिंसों के लिए ये सीमाएं 6%, 8% और 10% तथा एमपीओआर 2, 2 और 3 दिन थीं। अब यही आंकड़े दोनों समूहों पर लागू होंगे।

यानी कृषि जिंसों के सौदों पर न्यूनतम इनिशियल मार्जिन हर श्रेणी में दो प्रतिशत अंक कम हुआ है और न्यूनतम एमपीओआर एक दिन घटा है।

जिंसों की श्रेणी कैसे तय होती है

2020 के सर्कुलर के अनुसार जिंसों को उनके वास्तविक सालाना उतार-चढ़ाव (रियलाइज़्ड एनुअलाइज़्ड वोलैटिलिटी) के आधार पर बांटा जाता है: 15% तक कम, 15% से ऊपर और 20% तक मध्यम, तथा 20% से ऊपर अधिक। तालिका के आंकड़े न्यूनतम सीमा हैं, यानी क्लियरिंग कॉरपोरेशन इससे कम मार्जिन नहीं ले सकते।

सेबी ने यह कदम क्यों उठाया

सेबी ने कहा कि यह फैसला हितधारकों से मिले प्रतिवेदनों और दो समितियों की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। इनमें कृषि जिंस डेरिवेटिव खंड के मौजूदा नियमों की समीक्षा के लिए बना कार्य समूह और जोखिम प्रबंधन समीक्षा समिति (आरएमआरसी) शामिल हैं। इस संशोधन से जिंस डेरिवेटिव खंड के लिए 4 अगस्त 2023 के मास्टर सर्कुलर के अध्याय 9 में बदलाव किया गया है।

एक साल के लिए लागू

सर्कुलर जारी होने की तारीख से एक साल तक लागू रहेगा। सेबी ज़रूरी समझे तो अलग सर्कुलर जारी कर इस अवधि को बढ़ा सकता है।

यह सर्कुलर जिंस डेरिवेटिव खंड वाले सभी मान्यता प्राप्त क्लियरिंग कॉरपोरेशनों को भेजा गया है। सेबी ने बाज़ार ढांचा संस्थानों से कहा है कि वे ज़रूरी सिस्टम तैयार करें, जहां ज़रूरत हो वहां अपने उपनियमों, नियमों और विनियमों में संशोधन करें, और अपनी वेबसाइट के ज़रिए निवेशकों समेत बाज़ार के सभी भागीदारों को इन बदलावों की जानकारी दें।

PS

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