सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 18 नवंबर को देशभर में ज़िला न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के मामले में अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इस प्रस्ताव पर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अब भी बँटे हुए हैं।
लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने 1989 से चल रहे ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले की सुनवाई की। फ़ैसला सुरक्षित रखने से पहले पीठ ने विरोध कर रहे या अब तक निर्णय न ले पाए राज्यों को अपने रुख़ पर दोबारा विचार करने के लिए दो हफ़्ते और दिए। साथ ही अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से कहा कि वे इन राज्यों को मनाने की आख़िरी कोशिश करें।
राज्यों का रुख़ क्या है
लाइवलॉ के मुताबिक़, न्यायमित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर ने पीठ को बताया कि 15 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अब आयु बढ़ाने के पक्ष में हैं, 12 इसके ख़िलाफ़ हैं और चार ने और समय माँगा है। समय माँगने वालों में गुजरात, झारखंड, दिल्ली और पुडुचेरी शामिल हैं। विरोध करने वालों में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, बिहार, मणिपुर, मेघालय, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल बताए गए।
कई राज्यों के महाधिवक्ताओं ने भी अपनी स्थिति बताई। मेघालय ने कहा कि प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल के सामने लंबित है। तेलंगाना ने बताया कि वह अध्यादेश लाकर आयु 62 वर्ष कर चुका है। हरियाणा ने कहा कि अदालत जो उचित समझे, वैसा आदेश दे। पंजाब ने बताया कि मामला सक्रिय विचाराधीन है और उसने समय माँगा।
वकीलों की दलीलें
वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने कहा कि राज्यों को पर्याप्त समय दिया जा चुका है, इसलिए अदालत अब आयु बढ़ाने का आदेश दे। उनका तर्क था कि किसी भी समय न्यायिक पदों में से लगभग 20 प्रतिशत ख़ाली रहते हैं, ऐसे में अतिरिक्त आर्थिक बोझ की दलील कमज़ोर पड़ जाती है।
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्ति आयु सभी राज्यों में एक समान होनी चाहिए। उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा उपयुक्तता के आकलन को अनिवार्य बनाने का विरोध किया और कहा कि अयोग्य अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का अधिकार राज्यों के पास पहले से है। उन्होंने यह माँग भी रखी कि इस बीच सेवानिवृत्त हुए जो अधिकारी पदोन्नति के योग्य थे, उनके हितों की रक्षा की जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने मार्च से सितंबर के बीच सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों का मुद्दा उठाया और कहा कि उन्हें फ़िलहाल न वेतन मिल रहा है, न पेंशन।
पीठ ने क्या कहा
लाइवलॉ के अनुसार, न्यायमूर्ति बागची ने ख़र्च वाली दलील को ख़ारिज करते हुए राज्यों से कहा कि आप बिना काम लिए पेंशन देने को तो तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा रिक्तियों को देखते हुए नए उम्मीदवारों के अवसर छिनने की आशंका निराधार है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि जल्दी सेवानिवृत्ति से न्यायपालिका एक अनुभवी अधिकारी खो देती है, जबकि प्रस्ताव केवल दो साल अतिरिक्त सेवा का है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अदालत नए लोगों के आने के ख़िलाफ़ नहीं है। लाइवलॉ के मुताबिक़ उन्होंने कहा कि सिविल सेवाओं की तुलना न्यायिक सेवाओं से न करें। मुख्य न्यायाधीश ने बाक़ी राज्यों से कहा कि फ़ैसला लिखे जाने के दौरान वे कोई रचनात्मक प्रस्ताव लेकर आएँ, क्योंकि अदालत इस कार्यवाही को सकारात्मक ढंग से समाप्त करना चाहती है।
मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा
आकाशवाणी समाचार (न्यूज़ ऑन एयर) के अनुसार, इसी पीठ ने 4 सितंबर को छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को निर्देश दिया था कि वे अपने सेवा नियमों में संशोधन कर न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करें। उस आदेश के तहत 60 वर्ष के होने वाले अधिकारियों को आगे सेवा जारी रखने से पहले हाईकोर्ट के उपयुक्तता और कार्य-प्रदर्शन आकलन से गुज़रना होगा। इन राज्यों में 31 मार्च 2026 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए अधिकारी सेवा में लौटने का विकल्प चुन सकते हैं, बशर्ते उन्होंने कोई दूसरा सरकारी पद या लाभ का पद न सँभाला हो। यह क़दम ज़िला न्यायपालिका में जजों की लगातार कमी से जोड़कर देखा गया था।
अदालत पहले ही कह चुकी है कि कुछ राज्यों का आर्थिक बोझ वाला तर्क मान्य नहीं है, क्योंकि अधिकारियों के ज़्यादा समय तक सेवा में रहने से पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान टलता है। अदालत ने यह भी कहा था कि न्यायिक अधिकारियों की तुलना अन्य सरकारी कर्मचारियों से नहीं की जा सकती, क्योंकि वे काफ़ी अधिक उम्र में सेवा में आते हैं।
आगे क्या होगा
विरोध कर रहे और अनिर्णीत राज्यों के पास अपना रुख़ बदलने के लिए दो हफ़्ते हैं। इसके बाद पीठ अपना फ़ैसला सुनाएगी, जिससे तय होगा कि देशभर के न्यायिक अधिकारियों पर 62 वर्ष की एक समान सेवानिवृत्ति आयु लागू होगी या नहीं।




