स्वतंत्र आवाज़। नई नज़र। MAPMYTIMES हिन्दी
MapMyTimesहिन्दी
English ↗

रूस की कथित शांति शर्तें: ब्रिटेन की परमाणु छतरी हटे, नेटो 1997 पर लौटे; यूरोप ने कहा 'नहीं'

अख़बारों की रिपोर्टों में यूक्रेन युद्ध ख़त्म करने की रूसी शर्तों की एक सूची सामने आई है। इसमें नेटो को 1997 की स्थिति में लौटाने और ब्रिटेन को सहयोगियों पर परमाणु सुरक्षा न देने की माँग है। लंदन, हेलसिंकी, वॉरसॉ और कीव ने इसे खुलकर ठुकराया है, पर दस्तावेज़ का पाठ अब तक सामने नहीं आया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: बोल्शोय मोस्कवोरेत्स्की पुल से मॉस्को नदी के पार दिखता क्रेमलिन
गलती बताएँ

यूक्रेन युद्ध ख़त्म करने के लिए रूस की शर्तों की एक सूची सामने आई है, और इस पर पूरे यूरोप में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। जर्मन अख़बार बिल्ड, ब्रिटेन के द टेलीग्राफ़ और अमेरिकी अख़बार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टों के मुताबिक़ इस सूची में तीन बड़ी माँगें हैं। पहली, नेटो अपनी सेनाओं को 1997 की स्थिति में वापस ले जाए। दूसरी, ब्रिटेन और फ़्रांस अपने यूरोपीय सहयोगियों की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का सहारा देना बंद करें। तीसरी, पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार भेजना बंद करें। ब्रिटेन, फ़िनलैंड, पोलैंड, एस्टोनिया और यूक्रेन ने खुलकर कहा है कि यूरोप की सुरक्षा पर मोल-भाव करना मॉस्को का काम नहीं है।

दस्तावेज़ का मूल पाठ अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है। सारी जानकारी उन पत्रकारों से आई है जिनका कहना है कि उन्होंने इसे देखा है या इसके बारे में उन्हें बताया गया है, और कुछ अहम बातों पर इन रिपोर्टों में फ़र्क़ है।

क्या हुआ

शनिवार, 14 नवंबर को द टेलीग्राफ़ ने ख़बर दी कि रूसी वार्ताकारों ने 10 नवंबर की तारीख़ वाला एक दस्तावेज़ तैयार किया है, जिसमें युद्ध ख़त्म करने के लिए मॉस्को की माँगें दर्ज हैं। अख़बार के मुताबिक़ यह दस्तावेज़ सबसे पहले बिल्ड ने छापा था, जो उसी एक्सल स्प्रिंगर समूह का अख़बार है। टेलीग्राफ़ ने इसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की "शुरुआती पेशकश" बताया। यह पेशकश उस बातचीत के लिए है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति दूत जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ़ मध्यस्थता कर रहे हैं।

टेलीग्राफ़ के मुताबिक़ प्रमुख माँगें ये हैं:

  • ब्रिटेन अपने यूरोपीय सहयोगियों को परमाणु सुरक्षा देना बंद करे।
  • नेटो पूर्वी यूरोप और बाल्टिक देशों से अपनी सेनाएँ हटाए और 1997 की सीमाओं पर लौट जाए।
  • फ़िनलैंड नेटो छोड़ दे।
  • जब तक पुतिन संघर्ष-विराम पर विचार नहीं करते, तब तक नेटो यूक्रेन में सैनिक न भेजने का वादा करे।
  • पश्चिमी हथियारों और सैन्य सामान की आपूर्ति बंद हो, और यूक्रेन को नेटो से बाहर रखा जाए।
  • यूक्रेन का जो इलाक़ा रूस के क़ब्ज़े में है, वह रूस के पास ही रहे।

टेलीग्राफ़ के अनुसार, इसके बदले मॉस्को यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने की इजाज़त दे सकता है, बशर्ते यूक्रेन को संघ की साझा रक्षा नीति से बाहर रखा जाए।

15 नवंबर को कीव पोस्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का सार छापा। टाइम्स ने एक रूसी "पोज़िशन पेपर" देखा था, जिस पर किसी के दस्तख़त नहीं थे। उस संस्करण में कुछ और माँगें भी हैं। नेटो पर यूक्रेन, पूर्वी यूरोप, दक्षिण कॉकेशस और मध्य एशिया में "किसी भी सैन्य गतिविधि" की पाबंदी लगे। यूरोप में अमेरिकी परमाणु हथियार तैनात करने वाली नेटो की परमाणु-साझेदारी व्यवस्था ख़त्म हो। और ब्रिटेन व फ़्रांस, दोनों अपने परमाणु हथियारों से सहयोगियों की रक्षा न करें।

पृष्ठभूमि और घटनाक्रम

टेलीग्राफ़ और कीव पोस्ट, दोनों का कहना है कि ये माँगें काफ़ी हद तक वही हैं जो रूस ने 2021 के आख़िर में रखी थीं। उसके बाद ही उसने यूक्रेन पर पूरी ताक़त से हमला किया था। तब नेटो और अमेरिका ने उन माँगों को ठुकरा दिया था।

  • 10 नवंबर 2026: टेलीग्राफ़ के मुताबिक़ रूसी दस्तावेज़ पर यही तारीख़ है।
  • 12 नवंबर: न्यूयॉर्क टाइम्स के सूत्रों के अनुसार (कीव पोस्ट के हवाले से), ये माँगें क्रेमलिन में पुतिन और अमेरिकी दूतों विटकॉफ़ व कुशनर की बातचीत के दौरान रखी गईं। उसी दिन यूरोपीय नेता डबलिन में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी के शिखर सम्मेलन में मिले।
  • 14 नवंबर: टेलीग्राफ़ ने बिल्ड का हवाला देते हुए सूची छापी।

टेलीग्राफ़ के मुताबिक़ पुतिन अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय अधिकारियों के साथ आमने-सामने की शांति वार्ता दोबारा शुरू करने पर राज़ी हो गए हैं। उनकी शर्त यह है कि बातचीत में यूरोप की नई "सुरक्षा संरचना" पर भी चर्चा हो। अख़बार के अनुसार यूरोप की ओर से ब्रिटेन, फ़्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, यूरोपीय संघ और नेटो के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

अहम आँकड़े

  • 1997: कीव पोस्ट के सार के मुताबिक़ रूस चाहता है कि नेटो की सैन्य तैनाती इस साल वाली स्थिति में लौटे। इसका मतलब होगा पोलैंड और बाल्टिक देशों से सेनाओं की वापसी।
  • लगभग 80%: टेलीग्राफ़ के मुताबिक़ डोनबास (दोनेत्स्क और लुहांस्क) का इतना हिस्सा रूस के क़ब्ज़े में है।
  • 16 लाख से ज़्यादा: यूक्रेन के विदेश मंत्री के दावे के मुताबिक़ रूस के इतने सैनिक हताहत हुए हैं। रूस ने इस आँकड़े की पुष्टि नहीं की है और हम इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सके।

किसने क्या कहा

ब्रिटेन: प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने डबलिन में यूरोपीय नेताओं से मुलाक़ात के बाद बयान दिया। कीव पोस्ट के अनुसार उन्होंने यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत की रूसी माँगें ठुकरा दीं। टेलीग्राफ़ ने उनके हवाले से लिखा: "नहीं, इस पर कोई मोल-भाव नहीं होगा। अपनी व्यवस्था यूरोप को ख़ुद तय करनी है, सिर्फ़ यूरोप को।" अख़बार के मुताबिक़ ब्रिटेन यूरोप का अकेला देश है जो अपनी पनडुब्बी-आधारित परमाणु क्षमता को नेटो की व्यापक रक्षा के लिए समर्पित करता है।

फ़िनलैंड: टेलीग्राफ़ के मुताबिक़ रक्षा मंत्री एंटी हक्कानेन ने कहा: "ऐसे मुद्दों पर किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो सकती। रूस यह जानता है।" रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद फ़िनलैंड ने दशकों पुरानी सैन्य तटस्थता छोड़कर नेटो की सदस्यता ली थी।

पोलैंड और बाल्टिक देश: कीव पोस्ट के अनुसार पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टुस्क ने डबलिन में चेतावनी दी कि मॉस्को की शर्तें मानना "पोलैंड की सुरक्षा के लिए सीधा ख़तरा" होगा। टेलीग्राफ़ के मुताबिक़ एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गुस त्साख्ना ने लिखा कि "यूरोप की सुरक्षा यूरोपीय तय करते हैं।"

यूक्रेन: विदेश मंत्री आंद्रिई सिबीहा ने 1945 के याल्टा सम्मेलन जैसी युद्ध-बाद की व्यवस्था के विचार का मज़ाक़ उड़ाया। कीव पोस्ट में उद्धृत टेलीग्राम पोस्ट में उन्होंने लिखा कि "इतने बड़े विचार रखने के लिए पहले विश्व युद्ध जीतना पड़ता है।" उनके मुताबिक़ पुतिन ज़्यादा से ज़्यादा मौजूदा मोर्चे की रेखा पर संघर्ष-विराम की उम्मीद कर सकते हैं।

अमेरिकी दूत: कीव पोस्ट के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स के सूत्रों ने बताया कि रूसी वार्ताकारों ने शीत युद्ध और वारसॉ संधि को मिसाल के तौर पर पेश किया। इस पर विटकॉफ़ और कुशनर ने जवाब दिया कि 2021 के बाद से हालात बदल चुके हैं। टेलीग्राफ़ ने अलग से ख़बर दी कि दोनों दूतों ने एक समझौता-प्रस्ताव भी रखा था: यूक्रेन पूर्वी डोनबास का बाक़ी हिस्सा रूस को सौंप दे, और बदले में उसे नेटो की सदस्यता मिले। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर अमेरिका यह प्रस्ताव औपचारिक रूप से रखे और नेटो के यूरोपीय सदस्य व कनाडा इसका समर्थन करें, तो वे इस पर विचार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि फिर वे यह सवाल यूक्रेन की जनता के सामने रखेंगे।

भारतीय पाठकों के लिए इसका मतलब

किसी भी रिपोर्ट किए गए संस्करण में भारत का नाम नहीं है। फिर भी, अगर कोई समझौता यूरोप का सुरक्षा नक़्शा बदलता है, तो उसका असर उस पूरे कूटनीतिक माहौल पर पड़ेगा जिसमें भारत मॉस्को, कीव, वॉशिंगटन और यूरोपीय राजधानियों के साथ अपने रिश्ते निभाता है।

रिपोर्ट हुई रूसी सूची में मध्य एशिया और दक्षिण कॉकेशस में भी नेटो की सैन्य गतिविधि पर रोक की माँग है। यानी यह प्रस्ताव यूरोप की सीमाओं से कहीं आगे तक जाता है।

क्या तय है

  • ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा है कि यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था पर "मोल-भाव नहीं" होगा और इसे "सिर्फ़ यूरोप" तय करेगा।
  • फ़िनलैंड के रक्षा मंत्री ने खुलकर कहा है कि इन मुद्दों पर "किसी भी तरह की बातचीत नहीं" हो सकती।
  • यूक्रेन के विदेश मंत्री ने याल्टा जैसी व्यवस्था को सार्वजनिक रूप से ख़ारिज किया है और कहा है कि रूस को ज़्यादा से ज़्यादा मौजूदा मोर्चे पर संघर्ष-विराम मिल सकता है।
  • विटकॉफ़ और कुशनर इस वार्ता में अमेरिका के दूत हैं।

क्या अभी अनिश्चित है

  • दस्तावेज़ का असली पाठ और उसकी हैसियत: कोई पाठ सार्वजनिक नहीं हुआ है। टेलीग्राफ़ इसे पुतिन की शुरुआती पेशकश बताता है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स (कीव पोस्ट के सार के अनुसार) इसे बिना दस्तख़त वाला पोज़िशन पेपर कहता है। हमें क्रेमलिन की ओर से इसकी सामग्री की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली।
  • फ़िनलैंड के नेटो छोड़ने की माँग: टेलीग्राफ़ की सूची में यह माँग है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के संस्करण पर कीव पोस्ट के सार में इसका ज़िक्र नहीं है।
  • परमाणु माँग का दायरा: टेलीग्राफ़ का फ़ोकस ब्रिटेन पर है। न्यूयॉर्क टाइम्स के बताए संस्करण में ब्रिटेन और फ़्रांस, दोनों के साथ-साथ यूरोप में अमेरिकी परमाणु-साझेदारी ख़त्म करने की बात भी है।
  • दस्तावेज़ कब और कहाँ सौंपा गया: इस पर 10 नवंबर की तारीख़ बताई गई है, और टाइम्स के सूत्र इसे 12 नवंबर की क्रेमलिन बैठक से जोड़ते हैं। मॉस्को या वॉशिंगटन ने इस क्रम की सार्वजनिक पुष्टि नहीं की है।
  • "डोनबास के बदले नेटो" का विचार: बताया गया है कि यह अमेरिकी दूतों की ओर से आया। अमेरिका ने इसे औपचारिक रूप से पेश नहीं किया है, और ज़ेलेंस्की का रुख़ इसी पर निर्भर है।

आगे क्या

टेलीग्राफ़ के मुताबिक़ अगला क़दम आमने-सामने की बातचीत का बड़ा दौर है, जिसमें अमेरिका, यूक्रेन और रूस के साथ यूरोपीय प्रतिनिधि भी होंगे। रूस ने यूरोप की सुरक्षा संरचना पर चर्चा को इस बातचीत की शर्त बनाया है, जबकि यूरोपीय सरकारें कह चुकी हैं कि यह विषय बातचीत के लिए खुला ही नहीं है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि सामने आई सूची रूस का असली रुख़ है या सिर्फ़ शुरुआती दाँव, जिसे मॉस्को मोल-भाव में ढीला करने की उम्मीद रखता है। जब तक दस्तावेज़ का पाठ जारी नहीं होता या रूसी अधिकारी खुलकर इन रिपोर्टों पर कुछ नहीं कहते, तब तक सबसे भरोसेमंद आधार वही है जो हर सरकार ने अपने नाम से सार्वजनिक रूप से कहा है।

PS · Anton Zelenov, CC BY 3.0

रूस की कथित शांति शर्तें: यूरोप ने क्या ठुकराया | MapMyTimes