देश की ग्राम पंचायतें अपनी लगभग 90 प्रतिशत आमदनी के लिए अब भी केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाले पैसे पर निर्भर हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय से 19 नवंबर 2026 को जारी अपनी रिपोर्ट 'पंचायती राज संस्थाओं के वित्त' के दूसरे संस्करण में यह बात कही है। रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 और 2023-24 में ग्राम पंचायतों की वित्तीय हालत सुधरी, लेकिन उनकी अपनी कमाई अब भी कुल प्राप्तियों का छोटा हिस्सा है।
आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक़ हर दो साल पर आने वाली इस रिपोर्ट का विषय 'ग्रामीण भारत में स्थानीय वित्त और क्षमता निर्माण' है। इसमें 2022-23 से 2024-25 तक की अवधि के लिए 2.25 लाख ग्राम पंचायतों के एक संतुलित समूह के आंकड़ों का अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट आरबीआई के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के स्थानीय वित्त प्रभाग ने तैयार की है।
ग्राम पंचायतों के पास पैसा कहां से आता है?
ज़्यादातर ऊपर की सरकारों से। आरबीआई के अनुसार ग्राम पंचायतों की कुल प्राप्तियों में लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा सरकारों के बीच होने वाले हस्तांतरण का रहा, जबकि उनके अपने स्रोतों से आय सिर्फ़ क़रीब 10 प्रतिशत रही।
यह अपनी आय भी मुख्य रूप से कर से नहीं आती। आरबीआई ने बताया कि इसमें सबसे बड़ा योगदान ब्याज से हुई आय, पंचायती राज कार्यक्रमों की राशि और उपयोग शुल्क जैसी ग़ैर-कर प्राप्तियों का रहा।
पंचायतें पैसा कहां ख़र्च करती हैं?
रिपोर्ट के मुताबिक़ कुल ख़र्च का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 40 प्रतिशत, पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता पर गया। आरबीआई का कहना है कि ख़र्च का यह ढांचा पंद्रहवें वित्त आयोग के निर्देशों और राष्ट्रीय योजनाओं व मिशनों के साथ तालमेल को दिखाता है।
केंद्रीय बैंक ने माना कि ग्रामीण सड़क संपर्क, बिजली, पानी, स्वच्छता और सामुदायिक संपत्तियों के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हालांकि उसने यह भी कहा कि इन सुविधाओं की पहुंच, गुणवत्ता और वे वास्तव में काम कर रही हैं या नहीं, इसे लेकर राज्यों के बीच अंतर बना हुआ है।
यह क्यों अहम है
रिपोर्ट तेज़ी से बढ़ते गांवों के लिए एक जोखिम की ओर ध्यान दिलाती है। आरबीआई ने आगाह किया कि जब कुछ बड़ी ग्राम पंचायतें छोटे शहरी स्थानीय निकाय या नगर पंचायत बनती हैं, तो उनकी ज़िम्मेदारियां उनकी आर्थिक और प्रशासनिक तैयारी से कहीं तेज़ी से बढ़ सकती हैं।
इस बदलाव को संभालने के लिए आरबीआई ने अस्थायी वित्तीय सहायता और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत बताई है। साथ ही उसने बेहतर वसूली और संपत्ति कर व लाइसेंस शुल्क को तर्कसंगत बनाकर अपनी आय को धीरे-धीरे मज़बूत करने का सुझाव दिया है।
पहली रिपोर्ट से तुलना कैसी है?
आरबीआई ने इस रिपोर्ट का पहला संस्करण 24 जनवरी 2024 को जारी किया था, जिसमें 2020-21 से 2022-23 तक 2.58 लाख पंचायतों के आंकड़े शामिल थे। उसकी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि पंचायतों की लगभग 95 प्रतिशत आय ऊपर की सरकारों से अनुदान के रूप में आती है और राज्य वित्त आयोगों के गठन में देरी से उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं। उसमें यह भी कहा गया था कि राजस्व और ख़र्च के असमान आंकड़ों के कारण पंचायतों की वित्तीय सेहत का आकलन कठिन है। दोनों संस्करण अलग-अलग वर्षों और पंचायतों के अलग समूहों पर आधारित हैं, इसलिए इनके मुख्य आंकड़ों की सीधी तुलना नहीं की जा सकती।
यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब केंद्र ग्रामीण शासन से जुड़े दूसरे कार्यक्रमों पर भी ज़ोर दे रहा है। अगले ही दिन, 20 नवंबर को, पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने राज्यों से स्वामित्व संपत्ति कार्डों के लिए समयबद्ध योजना बनाने को कहा।
आगे क्या?
रिपोर्ट के दोनों संस्करण आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। केंद्रीय बैंक ने रिपोर्ट पर सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं, जिन्हें मुंबई स्थित स्थानीय वित्त प्रभाग के निदेशक को या ईमेल से भेजा जा सकता है।
फोटो स्रोत · খাঁ শুভেন্দু, CC BY-SA 4.0




