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स्वामित्व योजना: ललन सिंह का राज्यों को निर्देश, मार्च 2027 तक पूरे हों ग्रामीण संपत्ति कार्ड; अब तक 3.47 करोड़ कार्ड बने

20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में समीक्षा बैठक में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने राज्यों से समयबद्ध कार्ययोजना मांगी। ड्रोन सर्वे 98% गांवों में पूरा, पर संपत्ति कार्ड सिर्फ 66% गांवों तक।

नई दिल्ली में 20 नवंबर 2026 को स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और अधिकारी (पीआईबी हैंडआउट)
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केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में राज्यों से कहा कि वे समयबद्ध कार्ययोजना बनाएं, ताकि ग्रामीण संपत्ति कार्ड देने वाली स्वामित्व (SVAMITVA) योजना 31 मार्च 2027 तक हर लक्षित गांव तक पहुंच जाए। पंचायती राज मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक, इस समीक्षा बैठक में नौ राज्यों के मंत्री शामिल हुए।

मंत्रालय ने बताया कि लक्षित 3.33 लाख गांवों में से 3.28 लाख गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है और 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

स्वामित्व योजना क्या है और इससे किसे फायदा है?

स्वामित्व केंद्र सरकार की योजना है, जो गांवों की आबादी वाली जमीन पर बने घरों और भूखंडों का कानूनी रिकॉर्ड परिवारों को देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया था। इसमें ड्रोन और जीआईएस मैपिंग से संपत्ति की सीमाएं तय की जाती हैं, जिसके बाद राज्य सरकारें मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करती हैं।

बैठक में ललन सिंह ने कहा कि बैंक अब इन कार्डों को गिरवी के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। इससे ग्रामीण परिवार अपने घर के बदले कर्ज ले सकते हैं, रोज़गार शुरू कर सकते हैं और महंगे साहूकारी कर्ज से बच सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि साफ मालिकाना रिकॉर्ड से ज़मीन के झगड़े घट रहे हैं और महिलाओं की आर्थिक स्थिति मज़बूत हो रही है।

योजना कितनी आगे बढ़ी है?

नक्शे बनाने का काम लगभग पूरा है, लेकिन लोगों के हाथ तक कागज़ पहुंचाने में योजना अभी पीछे है। मंत्रालय के आंकड़े इस तरह हैं:

  • ड्रोन सर्वे: 3.28 लाख गांव, यानी लक्ष्य का 98%
  • राज्यों को सौंपे गए गांवों के नक्शे: 3.17 लाख गांव (95%)
  • राज्यों द्वारा ज़मीनी सत्यापन: 2.69 लाख गांव (81%)
  • आपत्ति और दावों के लिए प्रकाशित नक्शे: 2.46 लाख गांव (74%)
  • तैयार संपत्ति कार्ड: 2.20 लाख गांवों के लिए 3.47 करोड़ कार्ड (66%)

सर्वे के 98% और कार्ड के 66% के बीच का फासला अब राज्यों के राजस्व विभागों को पाटना है। उन्हें ज़मीन पर नक्शों का सत्यापन करना है, आपत्तियां सुननी हैं और फिर कार्ड छापकर बांटने हैं।

क्या संपत्ति कार्ड पर कर्ज मिल रहा है?

हां, हालांकि अभी सीमित पैमाने पर। मंत्रालय के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मिज़ोरम, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में स्वामित्व संपत्ति कार्ड के आधार पर 16,614 कर्ज लिए गए हैं, जिनकी कुल रकम ₹1,769.56 करोड़ है।

पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने कहा कि कार्डों से ग्रामीण परिवारों को अधिकारों का रिकॉर्ड मिला है, बैंकों से कर्ज का रास्ता खुला है और ज़मीनी विवाद कम हुए हैं। उन्होंने राज्यों से बचे हुए ड्रोन सर्वे और कार्ड वितरण का काम मिशन मोड में पूरा करने को कहा।

राज्यों से और क्या करने को कहा गया?

ललन सिंह ने राज्यों से कहा कि योजना के तहत तैयार हाई-रिज़ॉल्यूशन नक्शों का इस्तेमाल सौर ऊर्जा की संभावना आंकने, नालियों की योजना बनाने और ग्राम पंचायतों के स्थानिक नियोजन में भी करें। उनके मुताबिक इससे ग्राम पंचायत विकास योजनाएं मज़बूत होंगी और गांव अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम तय कर सकेंगे।

मंत्रालय के अनुसार, राज्यों के प्रतिनिधियों ने बताया कि जीआईएस नक्शों से संपत्ति कर के आकलन में सुधार हो रहा है और नालियों, स्ट्रीट लाइट व सौर संयंत्रों की योजना बनाने में मदद मिल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बाकी सर्वे और सत्यापन का काम तेज़ किया जाएगा।

पंचायतों की अपनी आमदनी का सवाल भी अहम है। भारतीय रिज़र्व बैंक के हालिया अध्ययन में सामने आया था कि ग्राम पंचायतों की लगभग 90% प्राप्तियां सरकारी हस्तांतरण से आती हैं, और बेहतर संपत्ति रिकॉर्ड स्थानीय कर आकलन में काम आ सकते हैं।

आगे क्या होगा?

बैठक में पंचायती राज सचिव डॉ. विनीत जोशी और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्वे ऑफ इंडिया) के अधिकारी भी मौजूद थे। अंत में केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में राज्यवार आंकड़े जारी नहीं किए हैं, इसलिए अभी साफ नहीं है कि मार्च 2027 की समयसीमा से कौन-से राज्य सबसे ज़्यादा पीछे हैं। करीब एक-तिहाई लक्षित गांवों के कार्ड अभी बनने बाकी हैं, ऐसे में अगले चार महीने बताएंगे कि राज्य ड्रोन सर्वे जैसी रफ्तार कार्ड वितरण में भी पकड़ पाते हैं या नहीं।

फोटो स्रोत

स्वामित्व योजना: मार्च 2027 तक संपत्ति कार्ड पूरे करें राज्य | MapMyTimes