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रिज़र्व बैंक ने मोबिक्विक पर लगाया 9 लाख रुपये का जुर्माना, वॉलेट ट्रांसफर सीमा और धोखाधड़ी रिपोर्टिंग में चूक

वॉलेट से तय सीमा से ज्यादा ट्रांसफर की अनुमति देने और धोखाधड़ी की सूचना समय पर न देने पर रिज़र्व बैंक ने वन मोबिक्विक सिस्टम्स पर जुर्माना लगाया।

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने मोबिक्विक डिजिटल वॉलेट चलाने वाली कंपनी वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड पर 9 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रिज़र्व बैंक के मुताबिक कंपनी ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग से जुड़े उसके कुछ निर्देशों का पालन नहीं किया। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी, जबकि जुर्माने का आदेश 6 नवंबर को जारी हुआ था।

कौन से आरोप सही पाए गए

रिज़र्व बैंक ने बताया कि कंपनी के खिलाफ दो आरोप सही पाए गए। पहला, कंपनी ने कुछ पीपीआई धारकों को ऐसे लाभार्थियों को तय सीमा से ज्यादा रकम भेजने दी, जो पहले से पंजीकृत नहीं थे। दूसरा, कंपनी ने धोखाधड़ी के कुछ मामलों की जानकारी निर्धारित समय के भीतर नहीं दी।

रिज़र्व बैंक ने यह नहीं बताया कि इसमें कितने लेनदेन या धोखाधड़ी के कितने मामले शामिल थे और उनमें कितनी रकम जुड़ी थी।

जांच से जुर्माने तक

रिज़र्व बैंक के अनुसार उसने जून 2025 से मार्च 2026 तक के कंपनी के कामकाज की वैधानिक जांच की थी। जांच में नियमों के उल्लंघन से जुड़े निष्कर्षों और इस बारे में हुए पत्राचार के आधार पर कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया कि उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि नोटिस पर कंपनी के जवाब, उसकी ओर से दी गई अतिरिक्त जानकारी और व्यक्तिगत सुनवाई में रखी गई बातों पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया। जुर्माना भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30(1) और धारा 26(6) के तहत लगाया गया है। यही कानून देश में डिजिटल भुगतान सेवाएं चलाने वाली कंपनियों पर लागू होता है।

ग्राहकों पर क्या असर

ऐसे मामलों में अपनाए जाने वाले रुख के मुताबिक रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियमों के पालन में कमियों के आधार पर की गई है और इसका मकसद कंपनी और उसके ग्राहकों के बीच हुए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला देना नहीं है। यानी वॉलेट इस्तेमाल करने वालों के पुराने लेनदेन इस आदेश से प्रभावित नहीं होते। रिज़र्व बैंक ने यह भी कहा कि यह जुर्माना कंपनी के खिलाफ आगे की किसी कार्रवाई को रोकता नहीं है।

मामला अहम क्यों

मोबाइल वॉलेट और प्रीपेड कार्ड जैसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में लोग पैसा जमा रखकर भुगतान या ट्रांसफर करते हैं। धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल का खतरा कम करने के लिए रिज़र्व बैंक ने इन खातों से पैसा भेजने पर सीमाएं तय की हैं। साथ ही कंपनियों को धोखाधड़ी की सूचना समय पर देनी होती है, ताकि नियामक पूरे भुगतान तंत्र के जोखिमों पर नज़र रख सके।

शेयर बाजार में सूचीबद्ध किसी भुगतान कंपनी के लिए 9 लाख रुपये की रकम बड़ी नहीं है, लेकिन उद्योग ऐसे जुर्मानों को गंभीरता से देखता है क्योंकि इनसे पता चलता है कि नियामक किन मामलों पर सख्ती कर रहा है। इस बार ध्यान वॉलेट से पैसे भेजने की सीमा और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग की रफ्तार पर है, जो सीधे ग्राहकों की सुरक्षा से जुड़े हैं।

आगे क्या

कंपनी को जुर्माने की रकम चुकानी होगी। रिज़र्व बैंक ने फिलहाल किसी और कार्रवाई का संकेत नहीं दिया है। सूचीबद्ध कंपनियां आम तौर पर ऐसे जुर्मानों की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को देती हैं, इसलिए निवेशकों और ग्राहकों की नजर इस पर रहेगी कि कंपनी इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम बताती है।

PS

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