अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य की गवर्नर कैथी होकल ने 20 नवंबर 2026 को 'फ़ूड सेफ़्टी एंड केमिकल डिस्क्लोज़र एक्ट' पर वीटो लगा दिया। इस विधेयक से राज्य में तीन खाद्य योजकों (एडिटिव्स) पर प्रतिबंध लगता और कंपनियों को उन सामग्रियों की सुरक्षा से जुड़े सबूत सार्वजनिक करने पड़ते, जिन्हें वे अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफ़डीए) की समीक्षा के बिना ख़ुद ही सुरक्षित घोषित कर देती हैं।
राज्य सीनेटर ब्रायन कैवनॉ और असेंबली सदस्य एना केलेस का यह विधेयक, एस.1239एफ़/ए.1556जी, अप्रैल में राज्य विधायिका के दोनों सदनों से पारित हुआ था।
विधेयक में क्या प्रावधान थे?
इस विधेयक के तहत न्यूयॉर्क में बनने या बिकने वाले खाने में रेड नंबर 3 रंग, आटे में डाले जाने वाले पोटैशियम ब्रोमेट और प्रिज़र्वेटिव प्रोपाइलपैराबेन पर रोक लगती। विधेयक का समर्थन करने वाली योंकर्स स्थित ग़ैर-लाभकारी संस्था कंज़्यूमर रिपोर्ट्स के बयान के अनुसार, कैलिफ़ोर्निया ने 2023 में इन्हीं तीन एडिटिव्स पर प्रतिबंध लगाया था।
विधेयक के अनुसार खाद्य कंपनियों को उन 'जनरली रिकग्नाइज़्ड ऐज़ सेफ़' (जीआरएएस) फ़ैसलों की जानकारी न्यूयॉर्क राज्य के कृषि एवं बाज़ार विभाग को देनी पड़ती, जो उन्होंने एफ़डीए को नहीं भेजे हैं। विभाग यह जानकारी सार्वजनिक करता। संघीय नियमों के तहत जीआरएएस व्यवस्था में कंपनियाँ ख़ुद तय कर सकती हैं कि कोई सामग्री सुरक्षित है और एफ़डीए को बताए बिना उसका इस्तेमाल कर सकती हैं।
होकल ने वीटो क्यों किया?
रॉकलैंड/वेस्टचेस्टर जर्नल न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, गवर्नर कार्यालय का तर्क है कि खाद्य सामग्रियों का नियमन संघीय स्तर पर होना चाहिए और वह किराने की क़ीमतें या करदाताओं पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहता। कार्यालय ने कहा कि एफ़डीए पहले ही रेड नंबर 3 पर प्रतिबंध लगा चुका है, जो जनवरी 2027 से लागू होगा, और ब्रोमेट वाले आटे पर रोक से न्यूयॉर्क के ज़्यादातर पिज़्ज़ा और बेगल बनाने वालों को अपनी रेसिपी बदलनी पड़ती।
रिपोर्ट के अनुसार गवर्नर की एक प्रवक्ता ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य सराहनीय है, लेकिन इसे अभी लागू करने से न्यूयॉर्क के कारोबार प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएँगे। कार्यालय ने एफ़डीए से अपनी समीक्षा जारी रखने और खाद्य सामग्रियों की निगरानी मज़बूत करने का आग्रह किया।
इस पर कितना ख़र्च आता?
अनुमानों में बड़ा अंतर है। जर्नल न्यूज़ के अनुसार, अप्रैल में जारी पॉलिसी नेविगेशन ग्रुप के अध्ययन में कहा गया था कि इससे न्यूयॉर्क के लोगों का किराने का ख़र्च सालाना करीब 620 डॉलर बढ़ता। कंज़्यूमर रिपोर्ट्स के मुताबिक़, उद्योग समूहों ने इस व्यवस्था को लागू करने की लागत 2.1 करोड़ डॉलर बताई थी, जबकि न्यूयॉर्क सीनेट की वित्त समिति ने इसे 2.5 लाख डॉलर आँका था। टफ़्ट्स यूनिवर्सिटी और सेंटर फ़ॉर साइंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट (सीएसपीआई) के अध्ययन का अनुमान था कि कंपनियाँ पूरा ख़र्च ग्राहकों पर डाल दें, तब भी प्रति परिवार अधिकतम 28 डॉलर का एकमुश्त बोझ पड़ता।
समर्थकों की क्या प्रतिक्रिया रही?
कंज़्यूमर रिपोर्ट्स में खाद्य नीति निदेशक ब्रायन रॉनहोम ने कहा कि वीटो का फ़ैसला बेहद निराशाजनक है, क्योंकि यह विधेयक न्यूयॉर्क के लोगों को उनके खाने में मिलाए जाने वाले रसायनों के बारे में ज़रूरी पारदर्शिता देता।
सीएसपीआई के वरिष्ठ नियामक वकील जेनसेन जोस ने एक बयान में कहा कि थैंक्सगिविंग से ठीक पहले गवर्नर होकल ने न्यूयॉर्क के लोगों के खाने को सुरक्षित बनाने वाले विधेयक पर वीटो कर दिया। सीएसपीआई के अनुसार, 170 से अधिक छोटे कारोबारों और सामुदायिक संगठनों तथा 107 डॉक्टरों ने इस विधेयक का समर्थन किया था।
जर्नल न्यूज़ के अनुसार, केलेस ने वीटो को निराशाजनक बताया और कहा कि वे विधेयक दोबारा पेश करेंगी।
आगे क्या?
फ़िलहाल ये तीनों एडिटिव्स न्यूयॉर्क में वैध बने रहेंगे। एफ़डीए का रेड नंबर 3 पर प्रतिबंध जनवरी 2027 से लागू होना है, और कोई भी नया राज्य क़ानून बनाने के लिए विधेयक को फिर से दोनों सदनों से पारित होना होगा।




