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आरबीआई बॉन्ड नीलामी में सरकार ने जुटाए ₹33,000 करोड़; 40 साल के बॉन्ड का कट-ऑफ़ यील्ड 7.81%

20 नवंबर को 6.53% जीएस 2031 और 7.71% जीएस 2066 पूरी तरह बिके; पेशकश से करीब 2.6 गुना बोलियां आईं, प्राइमरी डीलरों पर कोई बोझ नहीं।

मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक भवन की फ़ाइल फोटो
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भारत सरकार ने 20 नवंबर 2026 को मुंबई में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के ज़रिये हुई दो बॉन्ड की नीलामी से पूरे ₹33,000 करोड़ जुटा लिए। आरबीआई के नीलामी नतीजों के मुताबिक 40 साल का बॉन्ड 7.8083% के कट-ऑफ़ यील्ड पर बिका, जबकि पांच साल के बॉन्ड का कट-ऑफ़ यील्ड 7.1116% रहा।

दोनों प्रतिभूतियों के लिए पेशकश से ढाई गुना से ज़्यादा की बोलियां आईं और प्राइमरी डीलरों पर कोई हिस्सा नहीं डालना पड़ा।

सरकार ने कौन-से बॉन्ड बेचे?

यह दो मौजूदा प्रतिभूतियों की दोबारा बिक्री थी, जिसकी घोषणा आरबीआई ने 16 नवंबर को की थी:

  • 6.53% जीएस 2031, जो 7 सितंबर 2031 को परिपक्व होगा; राशि ₹19,000 करोड़।
  • 7.71% जीएस 2066, जो 18 मई 2066 को परिपक्व होगा; राशि ₹14,000 करोड़।

नीलामी बहु-मूल्य पद्धति से हुई, जिसमें सफल बोलीदाता वही कीमत चुकाते हैं जो उन्होंने लगाई होती है। शुक्रवार सुबह आरबीआई के ई-कुबेर सिस्टम पर बोलियां ली गईं और उसी दिन नतीजे घोषित हुए। भुगतान 23 नवंबर 2026 को करना है।

बॉन्ड की मांग कितनी मज़बूत रही?

दोनों बॉन्ड को अच्छी मांग मिली। पांच साल के बॉन्ड के लिए ₹19,000 करोड़ के मुक़ाबले ₹48,923.25 करोड़ की 251 प्रतिस्पर्धी बोलियां आईं, यानी पेशकश का करीब 2.6 गुना। इनमें से 84 बोलियां स्वीकार हुईं। 2066 वाले बॉन्ड के लिए ₹14,000 करोड़ के मुक़ाबले ₹36,969 करोड़ की 292 बोलियां मिलीं, यह भी लगभग 2.6 गुना रहा, और 89 बोलियां स्वीकार की गईं।

2031 बॉन्ड की कट-ऑफ़ कीमत ₹97.66 रही और भारित औसत यील्ड 7.1066%। 2066 बॉन्ड की कट-ऑफ़ कीमत ₹98.80 और भारित औसत यील्ड 7.8033% रही।

गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों का हिस्सा छोटा रहा। 2031 बॉन्ड में ₹9.05 करोड़ की तीन और 2066 बॉन्ड में ₹19.28 करोड़ की तीन बोलियां आईं, और सभी पूरी तरह स्वीकार कर ली गईं।

प्राइमरी डीलरों की क्या भूमिका रही?

बिक्री से पहले प्राइमरी डीलरों ने पूरे ₹33,000 करोड़ की हामीदारी (अंडरराइटिंग) की थी। उसी सुबह हुई अंडरराइटिंग नीलामी में आरबीआई ने 2031 बॉन्ड के लिए 0.39 पैसे और 2066 बॉन्ड के लिए 0.78 पैसे प्रति ₹100 का कमीशन तय किया। नीलामी पूरी तरह भर जाने से डीलरों को बिना बिके बॉन्ड ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी।

यह क्यों अहम है

सरकारी बॉन्ड नीलामी से तय होता है कि केंद्र अपने ख़र्च के लिए किस लागत पर उधार लेता है। इन बॉन्ड के यील्ड राज्य सरकारों से लेकर कंपनियों तक, दूसरे कर्ज़दारों के लिए संदर्भ दर का काम करते हैं। बोलियों का अच्छा अनुपात और डीलरों पर कोई बोझ न पड़ना बताता है कि निवेशक मौजूदा दरों पर यह आपूर्ति लेने को तैयार थे।

पांच साल और 40 साल के कट-ऑफ़ यील्ड में करीब 70 आधार अंकों का अंतर दिखाता है कि लंबी अवधि के लिए उधार देने पर निवेशक कितना अतिरिक्त रिटर्न मांग रहे हैं।

यह नीलामी उसी दिन हुई जब आरबीआई ने रेपो नीलामी के ज़रिये बैंकिंग प्रणाली में ₹75,010 करोड़ डाले और अतिरिक्त नकदी सोखने का रुख़ छोड़ा।

आगे क्या?

इन बॉन्ड का निपटान 23 नवंबर 2026 को होगा। उसी दिन राज्य सरकारें भी बाज़ार में होंगी, जब 15 राज्य आरबीआई की नीलामी में ₹31,950 करोड़ जुटाने वाले हैं।

फोटो स्रोत · Sailko, CC BY 3.0