भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 20 नवंबर 2026 को व्यापार से जुड़े नए विदेशी मुद्रा नियमों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी किए। साथ ही केंद्रीय बैंक ने उस संशोधन की जानकारी दी, जिसके तहत सेवाओं का निर्यात करने वाले व्यक्तियों को अब एक अलग घोषणा-पत्र दाखिल नहीं करना होगा। मुंबई (महाराष्ट्र) स्थित आरबीआई के अनुसार, ये कदम 1 अक्टूबर 2026 से नया ढांचा लागू होने के बाद निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर उठाए गए हैं।
आरबीआई ने 20 नवंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 13 जनवरी 2026 को जारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात एवं आयात) विनियम, 2026 सिद्धांत-आधारित हैं। इनका मकसद कारोबार को आसान बनाना है, ख़ासकर छोटे निर्यातकों और आयातकों के लिए, और बैंकों को ग्राहकों की जल्द सेवा के लिए ज़्यादा अधिकार देना है।
सेवा निर्यात करने वाले व्यक्तियों के लिए क्या बदला?
भारत में निवासी कोई व्यक्ति अगर सेवाओं का निर्यात करता है, तो उसे अब एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फ़ॉर्म (ईडीएफ) दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है। 2 नवंबर 2026 को अधिसूचित दूसरे संशोधन विनियमों के मुताबिक़, ऐसा व्यक्ति जैसे ही अपने बैंक (अधिकृत डीलर) को भुगतान प्राप्त करने और खाते में जमा करने के लिए ज़रूरी जानकारी देता है, उसका ईडीएफ जमा माना जाएगा। इस छूट के लिए कोई राशि-सीमा तय नहीं है।
संशोधन में "निवासी व्यक्ति" की परिभाषा भी जोड़ी गई है, यानी भारत में रहने वाला कोई प्राकृतिक व्यक्ति। जो सेवा निर्यातक व्यक्ति नहीं हैं, जैसे कंपनियां, उन्हें भी यही सुविधा मिलेगी, लेकिन सिर्फ़ तब जब सेवा के बदले आने वाली रक़म 10 लाख रुपये या उसके बराबर विदेशी मुद्रा से ज़्यादा न हो।
अधिसूचना संख्या फेमा 23(आर)/(2)/2026-आरबी वाला यह संशोधन 1 अक्टूबर 2026 से पिछली तारीख़ से लागू माना गया है, जिस दिन मूल विनियम लागू हुए थे। इससे पहले 22 सितंबर 2026 को भी एक संशोधन अधिसूचित हुआ था।
सेवाओं के आयात पर क्या असर होगा?
संशोधन के बाद बैंकों को इम्पोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (आईडीपीएमएस) में सेवा-आयात का ब्योरा सिर्फ़ उन्हीं आयातकों के लिए दर्ज करना होगा जो निवासी व्यक्ति नहीं हैं, और वह भी तब जब बिल या अनुबंध का मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक हो। आयातक से ब्योरा मिलने के पांच कार्यदिवसों के भीतर बैंक को यह प्रविष्टि करनी होगी।
एफएक्यू में किन बातों को स्पष्ट किया गया है?
आरबीआई के एफएक्यू के अनुसार, नए विनियमों ने आरबीआई के 150 से ज़्यादा पुराने सर्कुलरों की जगह ली है। 1 अक्टूबर 2026 से पहले शुरू हुए लेनदेन उसी व्यवस्था के तहत रहेंगे जो उनके शुरू होने के समय लागू थी, भले ही वे बाद में पूरे हों।
- कंपनियों जैसे गैर-व्यक्तिगत सेवा निर्यातकों को हर उस आवक भुगतान के लिए ईडीएफ भरना होगा जो 10 लाख रुपये से ज़्यादा हो। इसकी समय-सीमा बिल वाले महीने की समाप्ति से 30 दिन है; सॉफ़्टवेयर के अलावा अन्य सेवाओं में भुगतान मिलने की तारीख़ तक भी इसे भरा जा सकता है।
- उचित अनुरोध पर बैंक ये समय-सीमाएं बढ़ा सकते हैं।
- सॉफ़्टवेयर निर्यात के लिए सॉफ़्टेक्स फ़ॉर्म 1 अक्टूबर 2026 से बंद कर दिया गया है; अब ईडीएफ बैंक, सॉफ़्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ़ इंडिया (एसटीपीआई) या विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए एसईज़ेड विकास आयुक्त के पास भरा जाएगा।
- जीआर छूट की व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है; जिन वस्तुओं का कोई वसूली योग्य मूल्य नहीं है, उन्हें ईडीएफ में शून्य मूल्य पर दर्शाया जाएगा।
- बैंकों को व्यापार लेनदेन से जुड़ी अपनी नीति और मानक संचालन प्रक्रिया अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी।
एफएक्यू यह भी बताते हैं कि अगर बिल 1 अक्टूबर 2026 से पहले बना था और भुगतान उसके बाद आया, तो ईडीएफ की ज़रूरत नहीं है।
यह क्यों अहम है?
इन बदलावों से फ़्रीलांसरों, सलाहकारों और विदेश से सेवाओं के बदले कमाई करने वाले अन्य व्यक्तियों का काग़ज़ी काम घटेगा। जिन छोटी फ़र्मों के अलग-अलग भुगतान 10 लाख रुपये की सीमा के भीतर रहते हैं, उन्हें भी राहत मिलेगी। बैंकों को ज़्यादा फ़ैसले सौंपने से रोज़मर्रा के व्यापारिक लेनदेन तेज़ होने की उम्मीद है; एफएक्यू के मुताबिक़, 1 अक्टूबर से पहले के कुछ लेनदेन, जिन पर पहले आरबीआई फ़ैसला करता था, अब बैंक ख़ुद मंज़ूर कर सकते हैं।
आरबीआई ने कहा है कि एफएक्यू केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं। अगर इनमें और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 या उसके तहत बने नियमों में कोई टकराव हो, तो क़ानून के प्रावधान ही मान्य होंगे।
फोटो स्रोत · Pinakpani, CC BY-SA 4.0




