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डेनमार्क की संसद ने अमेरिका के साथ ग्रीनलैंड सुरक्षा समझौते को सर्वसम्मति से मंज़ूरी दी

डेनमार्क की संसद फ़ोल्केटिंग ने 19 नवंबर 2026 को ग्रीनलैंड-डेनमार्क-अमेरिका रक्षा समझौते को 109-0 से पारित किया, जिससे आर्कटिक द्वीप पर अमेरिकी सेना की भूमिका बढ़ने का रास्ता साफ़ हुआ।

फ़ाइल फोटो: कोपेनहेगन के क्रिश्चियनबोर्ग पैलेस में डेनमार्क की संसद फ़ोल्केटिंग का सभागार
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डेनमार्क की संसद 'फ़ोल्केटिंग' ने 19 नवंबर 2026 को कोपेनहेगन में ग्रीनलैंड से जुड़े अमेरिका के साथ सुरक्षा और रक्षा समझौते को सर्वसम्मति से मंज़ूरी दे दी। फ्रांस 24 ने रॉयटर्स के हवाले से बताया कि समझौते के पक्ष में 109 वोट पड़े और विरोध में एक भी नहीं। आर्कटिक द्वीप को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महीनों के दबाव के बाद हुए इस समझौते पर डेनमार्क की ओर से यह अंतिम संसदीय कदम था।

फ़ोल्केटिंग ने किस पर मुहर लगाई?

सांसदों ने संसदीय प्रस्ताव B 36 पारित किया, जो ग्रीनलैंड, डेनमार्क और अमेरिका के बीच 22 सितंबर 2026 के समझौते को सहमति देता है। अल्टिंगेट पर प्रकाशित संसद की कार्यसूची के अनुसार, यह समझौता ग्रीनलैंड के लिए 1951 के रक्षा समझौते में संशोधन और विस्तार करता है, नाटो सहयोग पर आधारित है, द्वीप पर अमेरिकी सेना की पहुंच तय करता है और नए रक्षा क्षेत्रों का रास्ता खोलता है। इसमें पर्यावरण और विदेशी निवेश से जुड़े प्रावधान भी हैं। यह प्रस्ताव विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने रखा था।

फ्रांस 24 के अनुसार, समझौता ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना की भूमिका बढ़ाता है, जिसमें 'गोल्डन डोम' मिसाइल रक्षा प्रणाली बनाने की अनुमति भी शामिल है। साथ ही यह डेनमार्क की संप्रभुता और ग्रीनलैंडवासियों के आत्मनिर्णय के अधिकार की पुष्टि करता है। अल जज़ीरा के मुताबिक, यह अमेरिका को उत्तर-पश्चिमी ग्रीनलैंड स्थित पिटुफ़िक स्पेस बेस पर अपनी गतिविधियों का आधुनिकीकरण और विस्तार करने की अनुमति भी देता है।

इस समझौते की ज़रूरत क्यों पड़ी?

सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर ट्रंप, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ़्रेडरिक्सन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री येन्स-फ़्रेडरिक नीलसन ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इससे पहले ट्रंप ने बार-बार ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने की धमकी दी थी। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वशासित क्षेत्र है, जिसकी आबादी लगभग 57,000 है और जहां मूल्यवान खनिज हैं। सैन्य या आर्थिक बल के इस्तेमाल से इनकार न करने के ट्रंप के रुख़ से जनवरी में नाटो के भीतर कूटनीतिक संकट खड़ा हो गया था, जिसके बाद महीनों तक बातचीत चली।

ग्रीनलैंड यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच सबसे छोटे मार्ग पर स्थित है और वहां पहले से ही अमेरिका का सबसे उत्तरी सैन्य अड्डा मौजूद है।

ग्रीनलैंड की संसद ने कैसे वोट किया?

ग्रीनलैंड की संसद ने 3 नवंबर को समझौते को 16-0 से मंज़ूरी दी थी, जबकि सात सदस्य मतदान से दूर रहे। उस समय ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री मूटे एगेदे ने फ़ेसबुक पर लिखा था कि यहां तक पहुंचने का रास्ता एक जनता के रूप में उनके लिए कठिन रहा है।

डेनमार्क में पिछले हफ़्ते पहले वाचन में ही सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया था।

क्या इससे विवाद ख़त्म हो जाएगा?

सभी ऐसा नहीं मानते। कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफ़ेसर मिकेल वेडबी रासमुसेन ने रॉयटर्स से कहा कि कई संकेत हैं कि यह अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। उनके मुताबिक, यह संधि सुरक्षा फ़ैसलों और कुछ रणनीतिक संसाधनों के दोहन पर वॉशिंगटन का प्रभाव बढ़ा सकती है। वहीं कुछ अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि इससे ग्रीनलैंड में अमेरिकी सेना की मौजूदा पहुंच में ख़ास इज़ाफ़ा नहीं होता।

आगे क्या होगा?

इस समझौते के लिए अमेरिकी सीनेट में मतदान की ज़रूरत नहीं है। डेनमार्क का विदेश मंत्रालय जब राजनयिक नोट के ज़रिए अमेरिका को घरेलू प्रक्रियाएं पूरी होने की सूचना देगा, तब यह लागू हो जाएगा।

फोटो स्रोत · Peter Leth, CC BY 2.0