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RBI ने 49 NBFC का पंजीकरण रद्द किया, ज़्यादातर कोलकाता की; 13 NBFC और एक HFC ने लाइसेंस लौटाए

RBI ने 16 नवंबर को बताया कि 49 NBFC के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए गए हैं, जिनमें 41 कोलकाता की हैं। 13 और NBFC तथा एक आवास वित्त कंपनी ने अपने प्रमाणपत्र लौटा दिए।

कोलकाता के नेताजी सुभाष रोड पर स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक का कार्यालय भवन, 2016 में ली गई तस्वीर
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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को बताया कि उसने 49 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिए हैं। इनमें से ज़्यादातर कंपनियों के पंजीकृत दफ़्तर कोलकाता में हैं। उसी दिन जारी एक अलग विज्ञप्ति में केंद्रीय बैंक ने कहा कि 13 और NBFC तथा एक आवास वित्त कंपनी (HFC) ने अपने प्रमाणपत्र खुद लौटा दिए हैं।

दोनों घोषणाओं को मिलाकर कुल 63 संस्थाएं अब गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार करने की अनुमति वाली सूची से बाहर हो गई हैं।

49 कंपनियों पर RBI ने क्या कहा

RBI के मुताबिक़ यह कार्रवाई भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA(6) के तहत मिले अधिकारों से की गई है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अब ये कंपनियां अधिनियम की धारा 45-I(a) में परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकेंगी।

मुख्य महाप्रबंधक ब्रिज राज के नाम से जारी विज्ञप्ति में अलग-अलग कंपनियों पर कार्रवाई की वजह नहीं बताई गई है।

RBI की प्रकाशित सूची के अनुसार:

  • 49 में से 41 कंपनियों के पंजीकृत दफ़्तर कोलकाता में हैं, जबकि दो पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली में हैं।
  • बाकी छह कंपनियां चेन्नई (दो), सेलम, मुंबई, नई दिल्ली और अहमदाबाद की हैं।
  • रद्दीकरण के आदेश 1 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2026 के बीच के हैं; इनमें से 38 आदेशों पर 15 अक्टूबर की तारीख़ है।
  • कई प्रमाणपत्र पुराने थे, जो 1998 से 2004 के बीच जारी हुए थे। लक्ष्मी फिनकेयर प्राइवेट लिमिटेड (पहले लक्ष्मी टाई-अप प्राइवेट लिमिटेड) का प्रमाणपत्र अप्रैल 2024 का था।

सूची में अहमदाबाद की गांधीनगर लीज़िंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, मुंबई की अहा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (पहले ड्रीम होल्डिंग्स), सेलम की फाल्कन कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और नई दिल्ली की स्पॉक्सी व्यापार (प्रा.) लिमिटेड जैसे नाम शामिल हैं।

14 और संस्थाओं ने लाइसेंस लौटाए

दूसरी विज्ञप्ति में RBI ने बताया कि 13 NBFC और एक HFC ने उन्हें दिए गए प्रमाणपत्र लौटा दिए हैं। NBFC के प्रमाणपत्र RBI अधिनियम की धारा 45-IA(6) के तहत और आवास वित्त कंपनी का प्रमाणपत्र राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29A के तहत रद्द किया गया।

RBI ने इन 14 संस्थाओं को वजह के आधार पर तीन हिस्सों में बांटा है:

  • कारोबार से बाहर निकलना: छह कंपनियां, जिनमें मुंबई की राइट ट्रेज़र फाइनेंस एंड लीज़िंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और नई दिल्ली की ब्रावो कैपिटल सर्विसेज़ तथा सीजीआर मर्केंटाइल फाइनेंस शामिल हैं।
  • अपंजीकृत टाइप-I NBFC की शर्तें पूरी करना: पांच कंपनियां, जिनमें नई दिल्ली की कैपिटल फिनवेस्ट लिमिटेड और मुंबई की क्लुग इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
  • कानूनी इकाई के रूप में अस्तित्व ख़त्म होना (विलय, समामेलन, विघटन या स्वैच्छिक रूप से नाम हटवाना): तीन संस्थाएं, जिनमें नई दिल्ली की आवास वित्त कंपनी मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी है।

RBI की सूची के मुताबिक़ लौटाए गए ये प्रमाणपत्र 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2026 के बीच रद्द किए गए।

ग्राहकों के लिए इसका मतलब

RBI की विज्ञप्ति से साफ़ है कि जिस कंपनी का प्रमाणपत्र रद्द हो चुका है, वह कानूनी तौर पर गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती। दोनों विज्ञप्तियों में यह नहीं बताया गया है कि इन 63 संस्थाओं में से किसी के पास बकाया कर्ज़ या आम लोगों से लेन-देन था या नहीं, और मौजूदा ग्राहकों के लिए कोई निर्देश भी नहीं दिया गया है। पंजीकृत पते और प्रमाणपत्र संख्या के साथ कंपनियों की पूरी सूची RBI की वेबसाइट के प्रेस विज्ञप्ति खंड में उपलब्ध है।

PS · Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

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