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रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल बनाने पर सवाल: व्यापारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

पुरानी दिल्ली के व्यापारी संगठन चाहते हैं कि रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल घोषित करने का आदेश रद्द हो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, कांग्रेस, AAP समेत कई पक्षों से जवाब मांगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को पुरानी दिल्ली के व्यापारियों की उस याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (AAP), कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) को नोटिस जारी किया, जिसमें रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल घोषित करने के फैसले को चुनौती दी गई है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने सभी से जवाब मांगा और कहा कि मामले पर दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी।

व्यापारी क्या चाहते हैं

याचिका कीराना कमेटी ऑफ दिल्ली और चावड़ी बाजार की दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट्स एसोसिएशन ने दाखिल की है। इसमें दिल्ली पुलिस के 11 अक्टूबर के उस आदेश को रद्द करने की मांग है, जिसके जरिए रामलीला मैदान को प्रदर्शन स्थल घोषित किया गया था। साथ ही आसपास के इलाकों और प्रभावित लोगों के हितों को ध्यान में रखकर नए सिरे से सोच-समझकर आकलन करने की मांग भी की गई है।

व्यापारियों का कहना है कि मैदान में होने वाले प्रदर्शनों से कारोबार ठप होता है, रोजी-रोटी पर असर पड़ता है और पास की रिहायशी बस्तियों तक जाने वाले रास्ते बंद हो जाते हैं। याचिका के मुताबिक मैदान घनी आबादी वाले मोहल्लों और पुरानी दिल्ली के थोक-खुदरा बाजारों से घिरा है, जहां हजारों मजदूर, व्यापारी और रेहड़ी-पटरी वाले काम करते हैं। उनका आरोप है कि यह जगह तय करने से पहले निवासियों और कारोबार पर असर का कोई आकलन प्रकाशित नहीं किया गया, और न ही प्रदर्शनकारियों की संख्या, प्रदर्शन की अवधि, संपत्ति के नुकसान या जवाबदेही को लेकर कोई सुरक्षा उपाय तय किए गए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अधिसूचना ही गलत है, क्योंकि मैदान कनॉट प्लेस, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, खारी बावली और सदर बाजार जैसे बड़े बाजारों के बेहद करीब है।

केंद्र: प्रदर्शन के अधिकार वाली याचिकाओं के साथ सुनें

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस याचिका को हाल के दिल्ली प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ सुना जाना चाहिए। उनके मुताबिक एक तरफ प्रदर्शन का अधिकार है, तो दूसरी तरफ व्यापारियों, मजदूरों और निवासियों के मौलिक अधिकार; ये आपस में टकराने वाले अधिकार हैं।

मामला यहां तक कैसे पहुंचा

व्यापारी पहले नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के उस आदेश के खिलाफ अदालत पहुंचे थे, जिसमें 16 अक्टूबर को CJP के 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क बंद किया गया था। इस मार्च में AISA भी शामिल थी। व्यापारियों का कहना है कि 1 नवंबर को रामलीला मैदान में हुई कांग्रेस की रैली ने इस मैदान को लेकर उनकी चिंताएं और पक्की कर दीं।

3 नवंबर की सुनवाई में अदालत ने पूछा था कि क्या प्रदर्शन बुलाने वाले संगठनों को पक्षकार बनाया गया है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने कांग्रेस, AAP, CJP और AISA को पक्षकार बनाया। पीठ ने तब यह भी टिप्पणी की थी कि प्रदर्शनों से दुकानदारों और ठेले-खोमचे पर सामान बेचने वालों की आजीविका प्रभावित होती है।

आगे क्या

अब केंद्र, दिल्ली सरकार और चारों राजनीतिक व छात्र संगठनों को अपना जवाब दाखिल करना है। दो हफ्ते बाद होने वाली सुनवाई में केंद्र की यह मांग भी उठ सकती है कि इस मामले को प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया जाए।

PS

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