राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल समाज की ओर से तैयार किए गए अलगाव-पत्र के आधार पर हिंदू विवाह ख़त्म नहीं माना जा सकता, जब तक कि ऐसे तलाक़ की इजाज़त देने वाली प्रथा पहले साबित न हो जाए। लाइवलॉ ने 18 नवंबर को बताया कि इसी आधार पर अदालत ने एक महिला की अपील ख़ारिज कर दी।
न्यायमूर्ति अरुण मोंगा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने फ़ैमिली कोर्ट का वह फ़ैसला बरक़रार रखा, जिसमें यह घोषित करने से इनकार कर दिया गया था कि महिला का विवाह वर्ष 2000 में बने "सामाजिक छुटपल्ला" यानी सामाजिक अलगाव-पत्र से समाप्त हो चुका है। रिपोर्ट में फ़ैसले की तारीख़, पक्षकारों के नाम और संबंधित समुदाय का उल्लेख नहीं था।
महिला का दावा क्या था
महिला ने दीवानी वाद दायर कर यह घोषणा माँगी थी कि उसके समुदाय की प्रथा के मुताबिक़ छुटपल्ला के ज़रिये उसका विवाह समाप्त हो चुका है। लाइवलॉ के अनुसार, फ़ैमिली कोर्ट ने यह वाद ख़ारिज कर दिया था, क्योंकि महिला न तो तलाक़ की प्रथा साबित कर पाई और न ही यह दिखा पाई कि यह प्रथा इतने लंबे समय से लगातार चली आ रही है कि उसे क़ानून जैसी मान्यता मिल चुकी हो।
अपील में महिला की ओर से दलील दी गई कि अलगाव-पत्र पर समाज के कई लोगों के हस्ताक्षर हैं, जो अपने आप में प्रथा के होने का सबूत है। यह भी कहा गया कि पति ने प्रथागत तलाक़ को स्वीकार किया था और दोनों साथ नहीं रह रहे थे।
हाईकोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया
पीठ ने फ़ैमिली कोर्ट से सहमति जताई कि जिस प्रथा का सहारा लिया गया, वह साबित नहीं हुई। लाइवलॉ के मुताबिक़ अदालत ने कहा कि कोई भी पक्ष उन प्रचलित प्रथाओं में से एक को भी साबित नहीं कर सका, जिनसे वे स्वयं को शासित बता रहे थे।
अदालत ने यह भी कहा कि प्रथा साबित किए बिना दीवानी वाद के ज़रिये घोषणा माँगने के बजाय दोनों पक्ष हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के उपयुक्त प्रावधानों के तहत तलाक़ की माँग कर सकते हैं। इसके साथ ही अपील ख़ारिज कर दी गई।
प्रथागत तलाक़ पर अदालतों का एक जैसा रुख़
यह फ़ैसला हिंदुओं में प्रथागत तलाक़ को लेकर दूसरी अदालतों के रुख़ से मेल खाता है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा था कि ऐसा तलाक़ तभी मान्य होगा, जब उसे ठोस और पुख़्ता सबूतों से साबित किया जाए। उस अदालत ने माना था कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 29(2) विवाह विच्छेद की अनुमति देने वाली प्रथाओं को संरक्षण देती है, लेकिन ये सामान्य क़ानून के अपवाद हैं, इसलिए इन्हें स्पष्ट रूप से दलील में रखना और साबित करना ज़रूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रथा का दावा करने वाले पक्ष पर सबूत का भारी बोझ होता है।
यह फ़ैसला अहम क्यों है
राजस्थान हाईकोर्ट के इस फ़ैसले से साफ़ है कि अदालतें समाज के अलगाव-पत्र को अपने आप में क़ानूनी तलाक़ नहीं मानेंगी। ऐसे दस्तावेज़ पर भरोसा करने वाले पक्ष को या तो उससे जुड़ी प्रथा साबित करनी होगी, या फिर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक़ के लिए अदालत जाना होगा।




