अपडेट (17 नवंबर, रात 8:15 बजे IST): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग से इस अर्ज़ी पर जवाब और अपनी आपत्तियाँ दाख़िल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की। लाइव लॉ के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने कहा कि वह पहले सवालों के मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं को सुनेगी और उसके बाद आदेश देगी। आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने अदालत से कहा कि आयोग को इस अर्ज़ी पर "गंभीर आपत्तियाँ" हैं। 48 सवाल आयोग को भेजे जा सकते हैं या नहीं, इस पर अदालत ने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और ‘इंडिया’ गठबंधन के अन्य नेताओं ने सोमवार, 16 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी कि वे भारत निर्वाचन आयोग से 48 लिखित सवाल पूछ सकें और आयोग उनके जवाब शपथ पर दे। अदालती भाषा में ऐसे सवालों को ‘इंटेरोगेटरीज़’ कहा जाता है। विवाद की जड़ एक ही है: मतदाता सूचियों के देशव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े फ़ैसले आख़िर किसने लिए। इस लेख में समझिए कि अर्ज़ी में क्या है, दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं, आम मतदाता के लिए क्या बदला है और कौन-सी बातें अभी साबित नहीं हुई हैं।
क्या हुआ
क़ानूनी समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक़, अर्ज़ी में 48 सवाल भेजने की इजाज़त मांगी गई है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से शपथपत्र पर जवाब चाहे गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट (जिसे द प्रिंट ने प्रकाशित किया) के अनुसार जवाब उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु से भी मांगे गए हैं, जिन्होंने अदालत में आयोग का हलफ़नामा दाख़िल किया था। लॉचक्र ने बताया कि तकनीकी सवाल आयोग के महानिदेशक (आईटी) के लिए हैं।
बार एंड बेंच और ईटीवी भारत के अनुसार ये सवाल दस श्रेणियों में बंटे हैं। लाइव लॉ ने बताया कि अर्ज़ी एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड प्रसन्ना एस के ज़रिये दाख़िल हुई है। अदालत ने अभी इस पर कोई फ़ैसला नहीं दिया है और लॉचक्र के मुताबिक़ आयोग ने भी अर्ज़ी पर अब तक जवाब नहीं दिया है।
पृष्ठभूमि: कब क्या हुआ
- 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026: एसआईआर के वे तीन आदेश जिन पर मामला टिका है। ये तारीख़ें आयोग के हलफ़नामे के हवाले से पीटीआई ने बताई हैं।
- अगस्त 2025: याचिकाकर्ता सूचना के अधिकार के तहत मिले एक जवाब का हवाला देते हैं, जिसमें उनके अनुसार कहा गया था कि देशव्यापी एसआईआर शुरू करने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ है (बार एंड बेंच)।
- 25 सितंबर 2026: पीटीआई के अनुसार, द इंडियन एक्सप्रेस ने ख़बर दी थी कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने दस महीनों में कम से कम 14 बार रिकॉर्ड पर आपत्ति जताई कि एसआईआर से जुड़े फ़ैसले उनकी जानकारी के बिना जारी हुए।
- 12 अक्टूबर 2026: ‘राहुल गांधी व अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग व अन्य’ शीर्षक से रिट याचिका दाख़िल हुई (लॉचक्र)।
- 15 अक्टूबर 2026: प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी किया (पीटीआई)। वनइंडिया के अनुसार पीठ ने साफ़ किया था कि नोटिस जारी करना किसी के ख़िलाफ़ निष्कर्ष नहीं है।
- 26 अक्टूबर 2026: आयोग ने जवाबी हलफ़नामा दाख़िल किया; 14 नवंबर को पूरक हलफ़नामा आया (बार एंड बेंच)।
- 16 नवंबर 2026: सवालों वाली अर्ज़ी दाख़िल हुई।
पुष्ट आंकड़े
- 48 सवाल, दस श्रेणियां (बार एंड बेंच, ईटीवी भारत)।
- 248 पन्ने: पीटीआई के अनुसार आयोग के जवाब की लंबाई।
- एसआईआर के तीन आदेश चुनौती के दायरे में हैं।
- 19 फ़रवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026: लाइव लॉ के मुताबिक़ याचिकाकर्ता इस अवधि में किसी भी आयुक्त की हर आपत्ति, असहमति या टिप्पणी का ब्योरा चाहते हैं।
- लॉचक्र के अनुसार क़रीब 15 सवाल ईसीआईनेट और ईआरओनेट डेटाबेस से जुड़े हैं।
इस लेख के लिए जो रिपोर्टें देखी गईं, उनमें से किसी में एसआईआर के दौरान हटाए गए नामों की कोई आधिकारिक देशव्यापी संख्या नहीं है। अर्ज़ी में ख़ुद मसौदा और अंतिम सूची से बाहर हुए मतदाताओं के राज्यवार आंकड़े मांगे गए हैं।
याचिकाकर्ताओं का पक्ष
लॉचक्र ने अर्ज़ी के हवाले से बताया कि मुख्य आरोप यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाक़ी दो आयुक्तों की जानकारी, मंज़ूरी या सहमति के बिना आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल किया। बार एंड बेंच के अनुसार याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग के हलफ़नामों में सिर्फ़ दावे हैं; फ़ाइल नंबर, तारीख़ें या बैठकों के कार्यवृत्त नहीं दिए गए।
बार एंड बेंच के मुताबिक़ सवालों में पूछा गया है कि क्या निजी ठेकेदारों को मतदाता सूची के डेटाबेस में बदलाव करने की पहुंच थी, क्या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के आदेश के बिना थोक में नाम हटे, ऑनलाइन फ़ॉर्म 6 में नया घोषणापत्र किसके कहने पर जोड़ा गया और क्या ज़रूरी मंज़ूरियां व्हाट्सऐप या निजी ईमेल पर ली गईं। लाइव लॉ के अनुसार यह भी पूछा गया है कि आयुक्त विवेक जोशी ने डेटाबेस तक पहुंच के ऑडिट का जो प्रस्ताव रखा था, वह आयोग के सामने रखा गया या नहीं।
चुनाव आयोग का पक्ष
आयोग 26 अक्टूबर से रिकॉर्ड पर कह रहा है कि कुछ भी एकतरफ़ा नहीं हुआ। लाइव लॉ के अनुसार हलफ़नामे में लिखा है कि उसे तीनों सदस्यों के सर्वसम्मत निर्णय से अदालत में दाख़िल करने की मंज़ूरी मिली। पीटीआई ने बताया कि हलफ़नामे में आयोग पर हमले को “दुर्भाग्यपूर्ण” कहा गया है और दावा किया गया है कि एसआईआर के तीनों आदेश संविधान के अनुच्छेद 324 और चुनाव आयुक्तों से जुड़े 2023 के क़ानून की धारा 18 के तहत सर्वसम्मति से लिए गए।
द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार हलफ़नामे में कहा गया है कि प्रक्रिया के दौरान किसी चुनाव आयुक्त की टिप्पणी या सवाल अपने आप में ‘निर्णय’ नहीं होता। डेटाबेस के बारे में आयोग का कहना है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के आदेश के बिना कोई प्रविष्टि न जोड़ी जाती है, न हटाई जाती है और न बदली जाती है। आयोग यह भी कहता है कि ज़रूरी मामलों में मंज़ूरी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ली जाती है और बाद में फ़ाइल पर दर्ज की जाती है, और वैधानिक फ़ॉर्म 6 में कभी संशोधन नहीं हुआ।
आम मतदाता पर असर
इस मुक़दमे से पुनरीक्षण रुका नहीं है। मतदाताओं के काम की बातें आयोग के 14 नवंबर के हलफ़नामे में हैं, जिनकी जानकारी बार एंड बेंच ने दी:
- सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 3 नवंबर को भेजे पत्र के अनुसार, मसौदा सूची से छूटा व्यक्ति अगर दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फ़ॉर्म 6 भरता है तो सिर्फ़ इसी आधार पर उस पर मुक़दमा नहीं चलेगा, बशर्ते वह किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज न हो।
- 6 नवंबर के निर्देशों के तहत जिन मतदाताओं को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरी प्रविष्टि बताकर चिह्नित किया गया, वे अपने मौजूदा पते के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को गणना प्रपत्र दे सकते हैं। राज्य के भीतर ही पता बदलने वालों को फ़ॉर्म 8 भरने की ज़रूरत नहीं है।
- ऐसे मतदाताओं की बूथवार सूचियां फिर से प्रदर्शित की जाएंगी।
द प्रिंट के अनुसार आयोग ने यह भी भरोसा दिया है कि पात्र लोग एसआईआर ख़त्म होने के बाद भी नाम जुड़वाने का आवेदन कर सकते हैं और आधार का उपयोग केवल पहचान के प्रमाण के रूप में होता है, नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं। जिन्हें अपने नाम को लेकर शंका है, वे बूथ की सूची देखें और अपने बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करें।
क्या तय है और क्या अनिश्चित
जो तय है (जिस पर दोनों पक्षों के दस्तावेज़ सहमत हैं या जो आयोग के अपने हलफ़नामे में है):
- एसआईआर के तीन आदेश ऊपर बताई तारीख़ों पर जारी हुए।
- आयोग के जवाब पर शपथ उप चुनाव आयुक्त ने ली है, तीनों आयुक्तों ने अलग-अलग नहीं।
- द प्रिंट के अनुसार हलफ़नामे में माना गया है कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने 29 जुलाई 2026 को प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के बारे में कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था।
- हलफ़नामे में यह भी माना गया है कि फ़ॉर्म 6 की ऑनलाइन प्रस्तुति को संशोधन समझा जा सकता था; 21 अक्टूबर 2026 के आदेश के बाद घोषणापत्र अलग हिस्से के रूप में दिखाया जाता है (द प्रिंट)।
- अदालत ने नोटिस जारी किया है, पर मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है।
जो अनिश्चित है (जहां दोनों पक्षों के बयान अलग हैं):
- क्या एसआईआर के फ़ैसले सामूहिक थे? याचिकाकर्ता कहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अकेले फ़ैसले लिए; आयोग कहता है कि हर आदेश सर्वसम्मत था। कोई फ़ाइल या कार्यवृत्त सार्वजनिक नहीं हुआ है।
- क्या आयुक्तों ने असहमति दर्ज की? याचिकाकर्ता कम से कम 14 आपत्तियों की अख़बारी रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं; आयोग का कहना है कि किसी आयुक्त का सवाल निर्णय नहीं होता।
- क्या नाम क़ानूनी प्रक्रिया के बाहर हटे? याचिकाकर्ताओं को थोक में नाम हटने और बाहरी पहुंच का शक है; आयोग कहता है कि प्रविष्टि सिर्फ़ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बदल सकते हैं।
- कितने मतदाता सूची से बाहर हुए? द प्रिंट के अनुसार इसी समूह की एक अलग जनहित याचिका में मसौदा चरण में 13.36 करोड़ नाम हटने का दावा है; यह आरोप है, पुष्ट आंकड़ा नहीं।
आगे क्या
पीटीआई और लॉचक्र के अनुसार याचिकाओं का यह समूह 17 नवंबर को सूचीबद्ध है; लॉचक्र ने यह भी लिखा कि नई अर्ज़ी उसी दिन सुनी जाएगी, यह पक्का नहीं है। वहीं बार एंड बेंच ने फ़ॉर्म 6 वाले हलफ़नामे की अपनी रिपोर्ट में अगली तारीख़ 19 नवंबर बताई है। अदालत को पहले यह तय करना है कि ऐसे सवाल पूछने की इजाज़त दी जाए या नहीं। इजाज़त मिली तो आयोग को शपथ पर जवाब देना होगा या विशेषाधिकार का दावा करना होगा; नहीं मिली तो मामला पहले से दाख़िल हलफ़नामों के आधार पर ही आगे बढ़ेगा।
PS · Subhashish Panigrahi, CC BY-SA 4.0




