अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्रपति अगले सप्ताह पहली बार एक साथ त्रिपक्षीय बैठक में आमने-सामने होंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने शनिवार, 14 नवंबर को रूसी सरकारी समाचार एजेंसी तास से कहा कि व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 19 तारीख को त्रिपक्षीय बैठक करने पर सहमति बन गई है। उनके मुताबिक यह बैठक दक्षिणी चीन के शहर शेनझेन में एपेक शिखर सम्मेलन के इतर होगी।
क्रेमलिन का यह बयान व्हाइट हाउस की घोषणा के एक दिन बाद आया। सीबीएस न्यूज़ ने एएफपी और एपी के हवाले से बताया कि व्हाइट हाउस ने शुक्रवार, 13 नवंबर को कहा था कि तीनों नेता चीन में होने वाले शिखर सम्मेलन में अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। मेज़बान चीन अब तक ज़्यादा सधे हुए शब्दों में बोल रहा है और सिर्फ़ इतना कह रहा है कि वह इस विषय पर दोनों देशों से संपर्क में है।
कई टिप्पणीकार इसकी तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से कर रहे हैं। जानिए अब तक क्या तय है और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं।
अब तक क्या घोषित हुआ
क्रेमलिन और एबीसी न्यूज़ व सीबीएस न्यूज़ से बात करने वाले अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार त्रिपक्षीय बैठक गुरुवार, 19 नवंबर को शेनझेन में होगी। बिज़नेस टुडे ने पीटीआई के हवाले से बताया कि चीन 18-19 नवंबर को वहाँ 33वीं एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक की मेज़बानी कर रहा है, जिसमें समूह की 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के पहुँचने का कार्यक्रम है।
सीबीएस न्यूज़ के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने कहा कि राष्ट्रपति साफ़ कर चुके हैं कि वे अन्य विषयों के साथ दुनिया में परमाणु हथियारों में कटौती पर बात करेंगे। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ट्रंप इस बैठक में ईरान का मुद्दा भी उठाना चाहते हैं।
अमेरिकी अधिकारियों ने सीबीएस न्यूज़ को बताया कि यूक्रेन युद्ध त्रिपक्षीय एजेंडे में नहीं होगा, क्योंकि चीन उस अलग वार्ता प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है जिसमें अमेरिकी दूत, मॉस्को और कीव शामिल हैं।
एबीसी न्यूज़ से बात करने वाले अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि किसी ठोस समझौते की उम्मीद नहीं है और यह शुरुआती बातचीत भर होगी। उन्होंने यह भी बताया कि शेनझेन में ट्रंप और पुतिन की अलग से आमने-सामने की मुलाक़ात नहीं होगी।
ट्रंप का एशिया दौरा
एबीसी न्यूज़ के अनुसार ट्रंप सोमवार को व्हाइट हाउस से मनीला के लिए रवाना होंगे। फ़िलीपींस में वे हिंद-प्रशांत शांति और सुरक्षा पर बहुपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे, राष्ट्रपति फ़र्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ राजकीय कार्यक्रम और द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, और वहाँ थाईलैंड के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर की भी उम्मीद है।
शेनझेन में वे एपेक नेताओं के रात्रिभोज और बहुपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। गुरुवार दोपहर शी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक और वर्किंग लंच है, और दौरे का समापन शी व पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठक से होगा।
बैठक तक कैसे पहुँचे
यह विचार कई हफ़्तों से चर्चा में था। ट्रंप ने 19 अक्टूबर को एबीसी न्यूज़ से कहा था कि वे चीन यात्रा के दौरान पुतिन और शी से मिलना चाहेंगे और परमाणु निरस्त्रीकरण पर बात करना चाहते हैं। याहू न्यूज़ पर छपी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने 21 अक्टूबर को कहा था कि चीन पहली त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने पर काम कर रहा है।
उसी रिपोर्ट के अनुसार फ़ाइनेंशियल टाइम्स ने 3 नवंबर को बताया था कि अधिकारी करीब दो हफ़्तों से गुपचुप बातचीत कर रहे थे। इसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने पुष्टि की कि बीजिंग संबंधित पक्षों के साथ संपर्क में है। अनादोलु के मुताबिक 6 नवंबर को मंत्रालय ने कहा कि बातचीत जारी है, पर किसी समझौते की घोषणा नहीं हुई है। ट्रंप ने 8 नवंबर को कहा था कि उन्हें शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं से मिलने की उम्मीद है।
परमाणु हथियारों का सवाल
ट्रंप की घोषित प्राथमिकता हथियारों में कटौती है। बिज़नेस टुडे ने याद दिलाया कि यह बातचीत ऐसे समय हो रही है जब फ़रवरी में न्यू स्टार्ट संधि की अवधि ख़त्म हो चुकी है। यह वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण की आख़िरी बड़ी संधि थी, और इसके ख़त्म होने के बाद दोनों के रणनीतिक भंडार पर कोई बाध्यकारी सीमा नहीं बची। बिज़नेस टुडे के अनुसार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा है कि नेता परमाणु प्रणालियों में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर प्रतिबद्धताओं पर भी विचार कर सकते हैं।
लेकिन चीन लंबे समय से ऐसी वार्ता से दूरी बनाता रहा है। अल जज़ीरा के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय कह चुका है कि इस चरण में चीन से त्रिपक्षीय परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता में शामिल होने को कहना न उचित है, न तर्कसंगत और न ही व्यावहारिक।
विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं
सीबीएस न्यूज़ के मुताबिक पेस्कोव ने याल्टा से तुलना को ख़ारिज करते हुए कहा कि शेनझेन में होने वाले किसी भी समझौते को दूसरों पर थोपा नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने रूस, चीन और अमेरिका की इस बैठक को "बेहद अहम" बताया।
मॉस्को स्थित पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अलेक्ज़ेंडर ब्रातेर्स्की ने अल जज़ीरा से कहा कि मेज़ पर बैठना ही पुतिन को "बराबरी वालों में अव्वल" बना देगा, और बैठक का होना ही अपने आप में सफलता होगी जिसे पुतिन देश में भुना सकेंगे। लंदन की सिटी सेंट जॉर्जेस यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रोफ़ेसर इंदरजीत परमार ने अल जज़ीरा से कहा कि ऐसी त्रिपक्षीय बैठक 1945 के बाद के ढर्रे से साफ़ अलग होगी, हालाँकि इसका ठोस नतीजा सीमित या ज़्यादातर प्रतीकात्मक रह सकता है।
भारत के लिए क्या मायने
बिज़नेस टुडे के मुताबिक भारत एपेक का सदस्य नहीं है, इसलिए वह इस बातचीत में शामिल नहीं होगा। फिर भी वॉशिंगटन, बीजिंग और मॉस्को के बीच होने वाली कोई भी बातचीत भारत के कई हितों को एक साथ छूती है: अमेरिका के साथ साझेदारी, रूस से पुराने रिश्ते और चीन के साथ जटिल संबंध।
सबसे सीधा असर ईरान वाले मुद्दे से जुड़ा है। खाड़ी से ऊर्जा आपूर्ति के अहम रास्ते होर्मुज़ जलडमरूमध्य के आसपास हाल के दिनों में तनाव बढ़ा है। अनादोलु एजेंसी ने 15 नवंबर को बताया कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि दो तेल टैंकर जलडमरूमध्य के दक्षिण में समुद्री बारूदी सुरंगों से टकराकर आग की चपेट में आ गए। गार्ड ने क़ेश्म द्वीप के ऊपर एक अमेरिकी एमक्यू-1 ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। बिज़नेस टुडे के अनुसार चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और उसके कच्चे तेल का बड़ा ख़रीदार है। ऐसे में ईरान पर बड़ी ताक़तों के बीच कोई भी सहमति उन ऊर्जा क़ीमतों और समुद्री रास्तों पर असर डाल सकती है जिन पर भारत निर्भर है।
क्या तय है, क्या नहीं
तय: क्रेमलिन और व्हाइट हाउस दोनों कह चुके हैं कि बैठक 19 नवंबर को शेनझेन में होगी। अमेरिकी अधिकारियों ने परमाणु हथियारों में कटौती और ईरान को विषय बताया है, जबकि यूक्रेन एजेंडे से बाहर है। त्रिपक्षीय बैठक से पहले ट्रंप और शी आमने-सामने मिलेंगे।
अनिश्चित: ट्रंप और पुतिन अलग से मिलेंगे या नहीं, यह भी साफ नहीं है: अमेरिकी अधिकारियों ने एबीसी न्यूज़ से कहा कि अलग बैठक नहीं होगी, जबकि क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने ऐसी बैठक को संभव बताया है। बीजिंग के सार्वजनिक बयान क्रेमलिन जैसी पक्की पुष्टि तक नहीं पहुँचे हैं। अमेरिकी अधिकारियों की बातों में भी कुछ एहतियात है, और उन्होंने यह नहीं बताया कि वॉशिंगटन परमाणु हथियारों में किस तरह की कटौती चाहता है। चीन पहले भी त्रिपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता को सार्वजनिक रूप से ठुकरा चुका है।
आगे किन बातों पर नज़र
- सोमवार को ट्रंप की मनीला रवानगी और फ़िलीपींस में उनकी बैठकें, जिनमें थाईलैंड के साथ संभावित व्यापार समझौता भी शामिल है।
- 18 नवंबर से पहले चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से कोई औपचारिक पुष्टि या बैठक के स्वरूप में बदलाव।
- 19 नवंबर को ट्रंप-शी द्विपक्षीय बैठक और वर्किंग लंच, जहाँ अधिकारियों के मुताबिक ध्यान दोनों देशों के व्यापार समझौते को लागू करने पर रहेगा।
- क्या त्रिपक्षीय बैठक किसी साझा बयान या परमाणु हथियारों पर किसी प्रतिबद्धता के साथ ख़त्म होती है।
- नई दिल्ली की प्रतिक्रिया, ख़ासकर ईरान और खाड़ी के समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर।
PS · Sparktour, CC BY-SA 4.0




