राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईएमआर) के साल भर चलने वाले स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया। यह जानकारी राष्ट्रपति सचिवालय ने पत्र सूचना कार्यालय के ज़रिये जारी बयान में दी।
राष्ट्रपति ने कहा कि मलेरिया लंबे समय से भारत समेत दुनिया के कई देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य की गंभीर समस्या रहा है और आज़ादी के समय यह देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने मलेरिया नियंत्रण में उल्लेखनीय प्रगति की है।
भारत की प्रगति पर क्या कहा
बयान के मुताबिक राष्ट्रपति ने इस प्रगति का श्रेय बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, आधुनिक जांच तकनीकों, असरदार दवाओं, मच्छर नियंत्रण अभियानों और लोगों की भागीदारी को दिया। उन्होंने याद दिलाया कि 2024 में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन की 'हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट' श्रेणी से बाहर आ गया। उनके अनुसार यह उपलब्धि जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों, वैज्ञानिकों, स्वास्थ्यकर्मियों और नागरिकों के साझा प्रयासों से मिली है।
राष्ट्रपति ने कहा कि मलेरिया के ख़िलाफ़ इस लंबी लड़ाई में राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान की भूमिका अहम रही है। बयान के अनुसार संस्थान ने पांच दशकों में मलेरिया परजीवी, मच्छरों, रोगवाहक नियंत्रण, कीटनाशक प्रतिरोध और समुदाय आधारित निगरानी जैसे क्षेत्रों में शोध किया है।
नई चुनौतियां: जलवायु, शहरीकरण और कीटनाशक प्रतिरोध
राष्ट्रपति ने आगाह किया कि जलवायु परिवर्तन, बेतरतीब शहरीकरण और मच्छरों में कीटनाशकों के प्रति बढ़ता प्रतिरोध मलेरिया उन्मूलन की राह में नई रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में सिर्फ़ स्वास्थ्यकर्मियों के प्रयासों से मलेरिया का फैलाव नहीं रोका जा सकता।
- पानी का जमाव रोकने पर ध्यान देना होगा।
- मच्छरों के पनपने की जगहों को ख़त्म करना होगा।
- पर्यावरण प्रबंधन भी ज़रूरी है।
उन्होंने यह भी कहा कि हाल के वर्षों में डेंगू देश में बड़ी चुनौती बनकर उभरा है और वैश्विक तापमान वृद्धि तथा मानसून के बदलते स्वरूप के कारण यह चुनौती और कठिन हो सकती है।
आईसीएमआर की व्यापक भूमिका
बयान के अनुसार राष्ट्रपति ने कहा कि आईसीएमआर के शोध और अध्ययनों ने टीबी, कुष्ठ रोग और काला-अज़ार के ख़िलाफ़ भारत की लड़ाई को दिशा दी है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को आकार देने में भी परिषद की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान परिषद ने रिकॉर्ड समय में देशव्यापी जांच नेटवर्क खड़ा किया और भारत के पहले स्वदेशी कोविड-19 टीके के विकास में साझेदार रही।
आगे क्या
मंगलवार को शुरू हुए ये समारोह साल भर चलेंगे। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का ज़िक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शोध संस्थानों, तकनीकी व उच्च शिक्षा केंद्रों और उद्योग जगत के बीच मज़बूत सहयोग बेहद ज़रूरी है और आईसीएमआर जैसे अग्रणी संस्थान इसमें नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि आईसीएमआर और उससे जुड़े संस्थान शोध, सहयोग और नवाचार के ज़रिये देश के स्वास्थ्य लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान देंगे।




