इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने अपने देश में महीनों चली जंगल की आग से उठे धुएँ के लिए मलेशिया और सिंगापुर से माफ़ी माँगी है। उन्होंने यह बात रविवार, 15 नवंबर को मनीला में 49वें ASEAN शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र में कही। अल जज़ीरा और रॉयटर्स ने इंडोनेशियाई राष्ट्रपति कार्यालय के बयान के हवाले से यह जानकारी दी, जबकि मलेशिया के अख़बार द स्टार ने इंडोनेशियाई पोर्टल Kompas.com के हवाले से इसकी पुष्टि की।
अल जज़ीरा के अनुसार प्रबोवो ने कहा कि वे बड़ी जंगल की आग के लिए पड़ोसी देशों मलेशिया और सिंगापुर से माफ़ी माँगना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि आग पर क़ाबू पाने में क़रीब चार महीने लगे और धुआँ मलेशिया तथा सिंगापुर तक पहुँचा। उन्होंने यह भी कहा कि इंडोनेशिया ने अपनी तरफ़ से पूरी कोशिश की है।
इंडोनेशिया ने क्या कार्रवाई गिनाई
द स्टार के मुताबिक़ प्रबोवो ने आग से जुड़ी कंपनियों पर हुई कार्रवाई का ब्योरा दिया:
- 17 कंपनियों की रियायतें (कन्सेशन) रद्द की गई हैं;
- 26 कंपनियों की जाँच चल रही है, 11 पर आरोप तय हो चुके हैं और 23 अन्य पर आरोप लगाए जाने हैं;
- कुल 104 कंपनियाँ पुलिस जाँच के दायरे में हैं।
उन्होंने कहा कि आग बुझाने के लिए 71,000 वन अग्निशमन कर्मी लगाए गए और इस दौरान 16 लोगों की जान गई, जबकि कई घायल हुए। द स्टार के अनुसार उन्होंने दो हेलिकॉप्टर खोने की बात भी कही। अल जज़ीरा के मुताबिक़ राष्ट्रपति कार्यालय ने इसे आग में योगदान देने वाली कंपनियों के प्रति "ज़ीरो टॉलरेंस" नीति बताया।
प्रबोवो ने कहा कि जंगल की आग की रोकथाम मज़बूत करने के लिए एक नई संस्था बनाई जाएगी। द स्टार के अनुसार उनका कहना था कि इंडोनेशिया को ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें आग बुझाने से ज़्यादा ज़ोर उसे रोकने पर हो।
पड़ोसी देशों की प्रतिक्रिया
इस साल ASEAN की अध्यक्षता कर रहे फ़िलीपींस की विदेश मंत्री थेरेसा लाज़ारो ने पत्रकारों से कहा कि जकार्ता ने जंगल की आग से निपटने के अपने प्रयासों को बहुत खुलकर और साफ़गोई से रखा, अल जज़ीरा ने बताया। द स्टार के अनुसार सत्र में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भी मौजूद थे। दोनों रिपोर्टों में माफ़ी पर इन दोनों सरकारों की कोई सीधी प्रतिक्रिया दर्ज नहीं है।
पृष्ठभूमि
अल जज़ीरा ने इस साल की आग को इंडोनेशिया में 11 साल की सबसे भीषण आग बताया है, जो मुख्य रूप से सुमात्रा, बोर्नियो और पापुआ में लगी। बीते महीनों में इसका धुआँ सिंगापुर और मलेशिया के कई हिस्सों पर छाया रहा।
सीमा पार धुएँ के प्रदूषण पर 2002 का ASEAN समझौता सदस्य देशों पर क़ानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन इसे किसी अदालत के ज़रिये लागू कराने का प्रावधान नहीं है; विवाद केवल बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं, अल जज़ीरा ने बताया। जकार्ता में इसका समन्वय कार्यालय इसी साल अप्रैल में खुला है।
आगे क्या
फ़िलहाल हालात सुधरे हैं। अल जज़ीरा ने जकार्ता पोस्ट के हवाले से बताया कि ASEAN विशेषीकृत मौसम विज्ञान केंद्र ने गुरुवार को दक्षिणी दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए "सीमा पार धुआँ नहीं" की सूचना जारी की, क्योंकि बारिश के बाद सुमात्रा और कालीमंतन में आग के हॉटस्पॉट घटे हैं। नई रोकथाम संस्था का ब्योरा और समय-सीमा इंडोनेशिया ने अभी नहीं बताई है।




