केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में पीएम स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 देगा। मंत्रालय ने 19 नवंबर को जारी विज्ञप्ति में बताया कि ये पुरस्कार रेहड़ी-पटरी वालों की ऋण योजना में अच्छा काम करने वाले राज्यों, शहरों और ऋणदाता संस्थाओं को मिलेंगे। विज्ञप्ति के मुताबिक योजना के तहत 50 स्ट्रीट फूड हब विकसित किए जा रहे हैं और विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा व स्वच्छता का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल पुरस्कार देंगे, जबकि राज्य मंत्री तोखन साहू विशिष्ट अतिथि होंगे। कार्यक्रम में करीब 600 प्रतिभागियों के आने की उम्मीद है।
किन्हें मिलेंगे पुरस्कार?
मंत्रालय के अनुसार कुल 52 पुरस्कार और पांच विशेष सम्मान दिए जाएंगे। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 27 पुरस्कार मिलेंगे, जो 16 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में बंटेंगे। शहरी स्थानीय निकायों को 21, ऋण देने वाली संस्थाओं को चार और प्रमुख हितधारकों को पांच विशेष सम्मान मिलेंगे। ये श्रेणियां विक्रेताओं की आजीविका, वित्तीय समावेशन, डिजिटल लेनदेन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े काम पर आधारित हैं।
अब तक योजना से कितनों को फायदा हुआ?
विज्ञप्ति के मुताबिक 1 जून 2020 को शुरू हुई पीएम स्वनिधि (प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि) के तहत करीब 81 लाख रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को लगभग 20,000 करोड़ रुपये के 1.21 करोड़ से अधिक ऋण मिल चुके हैं।
अगस्त 2025 में सरकार ने योजना का पुनर्गठन कर इसे मार्च 2030 तक बढ़ा दिया था। मंत्रालय ने ये बदलाव गिनाए:
- ऋण की तीनों किस्तों में राशि बढ़ाई गई;
- दूसरी किस्त चुका चुके विक्रेताओं के लिए 30,000 रुपये तक की सीमा वाला यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड;
- योजना का दायरा वैधानिक शहरों से आगे बढ़ाकर जनगणना कस्बों और शहरों से सटे इलाकों तक।
स्ट्रीट फूड के लिए इसका क्या मतलब है?
विज्ञप्ति योजना को सीधे स्ट्रीट फूड से जोड़ती है। मंत्रालय का कहना है कि वह 50 स्ट्रीट फूड हब विकसित कर रहा है और साथ में क्षमता निर्माण कार्यक्रम चला रहा है, जिनमें खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई का प्रशिक्षण शामिल है। विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि ये हब किन शहरों में बनेंगे या इनमें से कितने तैयार हो चुके हैं।
योजना का "स्वनिधि से समृद्धि" घटक विक्रेताओं के परिवारों को दूसरी कल्याण योजनाओं से जोड़ता है। मंत्रालय के मुताबिक 52 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग पूरी हो चुकी है, जिसके आधार पर आठ केंद्रीय कल्याण योजनाओं में 1.62 करोड़ से ज्यादा स्वीकृतियां दी गई हैं।
आगे क्या
पुरस्कार पाने वाले राज्यों, शहरों और संस्थाओं के नाम 20 नवंबर के समारोह में सामने आने की उम्मीद है; मंत्रालय ने पहले से सूची जारी नहीं की है।




