केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 15 और 16 नवंबर को मिस्र की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को बताया था कि उनके साथ 130 से ज़्यादा CEO और उद्योग जगत के वरिष्ठ प्रतिनिधियों का एक बड़ा कारोबारी प्रतिनिधिमंडल भी है। इस साल दोनों देशों के बीच व्यापार में तेज़ बढ़ोतरी हुई है।
अपडेट (15 नवंबर 2026, 19:25 IST): भारत–मिस्र संयुक्त व्यापार समिति का सातवां सत्र रविवार, 15 नवंबर को काहिरा में हुआ। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, बैठक के बाद भारत–मिस्र बिज़नेस फ़ोरम में गोयल ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि उनके अधिकारी संदर्भ की शर्तें (टर्म्स ऑफ़ रेफ़रेंस) तैयार करेंगे और यह परखेंगे कि भारत और मिस्र के बीच तरजीही व्यापार समझौता हो या मुक्त व्यापार समझौता। एएनआई के अनुसार, दोनों देश सीमा शुल्क सहयोग बढ़ाने और परीक्षण एजेंसियों के बीच पारस्परिक मान्यता समझौतों पर भी विचार करेंगे। गोयल ने बताया कि सोमवार, 16 नवंबर को एक स्टार्ट-अप साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर होंगे और पहला मिस्र–भारत स्टार्टअप फ़ोरम आयोजित किया जाएगा। एएनआई के मुताबिक, मिस्र के निवेश और विदेश व्यापार मंत्री मोहम्मद फ़रीद सालेह ने भारतीय कंपनियों के लिए एक अलग ज़ोन का प्रस्ताव रखा और स्वेज़ नहर आर्थिक क्षेत्र या मिस्र में कहीं और ज़मीन देने की पेशकश की। इस अपडेट के समय तक पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने बैठक के नतीजों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया था।
यात्रा का मुख्य आकर्षण भारत–मिस्र संयुक्त व्यापार समिति (JTC) का सातवां सत्र है। 15 नवंबर को काहिरा में हुई इस बैठक की सह-अध्यक्षता गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री मोहम्मद फरीद सालेह ने की।
छह महीने में 64 प्रतिशत बढ़ा व्यापार
मंत्रालय ने DGCIS के आंकड़ों के हवाले से बताया कि अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच भारत और मिस्र का द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 5.04 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि से 64 प्रतिशत अधिक है।
वित्त वर्ष 2025–26 में भारत ने मिस्र को 3.87 अरब डॉलर का निर्यात किया, जबकि वहां से 2.60 अरब डॉलर का आयात हुआ। भारत मिस्र को मुख्य रूप से मांस और पोल्ट्री उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, कार्बनिक रसायन, कपास और मशीनरी भेजता है। वहीं मिस्र से कच्चा तेल, उर्वरक, कपास और खनिज उत्पाद मंगाए जाते हैं।
बैठक के एजेंडे में क्या था
मंत्रालय के मुताबिक JTC को अब मंत्री स्तर का दर्जा दे दिया गया है। बैठक में व्यापार और निवेश संबंधों की प्रगति की समीक्षा और व्यापार की टोकरी में विविधता लाने तथा उसे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा का कार्यक्रम था।
चर्चा के विषयों में बाज़ार पहुंच, गैर-शुल्क बाधाएं, व्यापार उपचार, कृषि और खाद्य उत्पाद, दवा और स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग सामान, रसायन व पेट्रोरसायन, उर्वरक, कपड़ा, MSME, सीमा शुल्क सहयोग, सेवाएं, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और परिवहन व लॉजिस्टिक्स शामिल हैं।
स्वेज़ नहर आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास, विनिर्माण, बुनियादी ढांचा, बंदरगाह और क्षेत्रीय मूल्य शृंखलाओं में सहयोग के अवसरों पर भी बातचीत की उम्मीद जताई गई थी। मंत्रालय का कहना है कि मिस्र की भौगोलिक स्थिति भारतीय कंपनियों को अफ्रीका, पश्चिम एशिया और यूरोप के बाज़ारों तक पहुंचने का मौका देती है।
बिज़नेस फोरम और स्टार्टअप
JTC के अलावा कार्यक्रम में भारत–मिस्र संयुक्त व्यापार परिषद की बैठक और भारत–मिस्र बिज़नेस फोरम भी शामिल हैं। इनमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल मिस्र के कारोबारियों से मिलकर संयुक्त उद्यम, तकनीकी साझेदारी और औद्योगिक सहयोग की संभावनाएं तलाशेगा।
मंत्रालय ने बताया कि गोयल मिस्र के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। वे अफ्रीकी निर्यात-आयात बैंक (Afreximbank), इजिप्शियन जूनियर बिज़नेसमेन एसोसिएशन और मिस्र–भारत स्टार्टअप फोरम के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे।
क्यों अहम है यह दौरा
मंत्रालय के अनुसार भारत और मिस्र अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा चुके हैं और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर दोनों की साझा प्रतिबद्धता है। चालू वित्त वर्ष में व्यापार पहले से तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में इस यात्रा का मकसद इस रफ्तार को बेहतर बाज़ार पहुंच और नए निवेश में बदलना है।
मंत्रालय ने विनिर्माण, दवा, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, रसायन, इंजीनियरिंग सामान, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और उभरती तकनीकों को ऐसे क्षेत्र बताया है, जहां दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की काफ़ी गुंजाइश है।
आगे क्या
JTC का सत्र रविवार, 15 नवंबर को काहिरा में हुआ, जबकि कारोबारी और द्विपक्षीय बैठकें 16 नवंबर तक चलेंगी। अब दोनों पक्षों के अधिकारी संभावित तरजीही या मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ की शर्तें तैयार करेंगे।




