फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया ने रविवार, 15 नवंबर को मनीला में एक रक्षा सहयोग व्यवस्था (डिफेंस कोऑपरेशन अरेंजमेंट) पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों का कहना है कि इससे संयुक्त सैन्य गतिविधियों में कागज़ी अड़चनें काफ़ी कम होंगी। आसियान से जुड़े शिखर सम्मेलनों के लिए मनीला पहुँचे ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ इस मौके पर मौजूद रहे।
द मनीला टाइम्स के अनुसार, फिलीपींस के रक्षा सचिव गिल्बर्टो तेओदोरो जूनियर और मनीला में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत मार्क इन्स-ब्राउन ने मनीला साउथ हार्बर के पियर 15 स्थित ईवा मकापागल क्रूज़ टर्मिनल पर दस्तावेज़ पर दस्तख़त किए।
इस व्यवस्था में क्या है
अनादोलू एजेंसी के मुताबिक़ यह नई व्यवस्था रक्षा सहयोग पर 1995 के समझौता ज्ञापन की जगह लेगी। इसका असली मक़सद व्यावहारिक है। तेओदोरो ने बताया कि यही वह तंत्र होगा जिसके ज़रिये दोनों देशों के बीच 2012 से लागू 'स्टेटस ऑफ़ विज़िटिंग फ़ोर्सेज़' समझौते पर अमल किया जाएगा।
तेओदोरो ने इसे "लालफ़ीताशाही-विरोधी क़दम" बताया। रॉयटर्स के अनुसार उन्होंने कहा कि जिस एक काम के लिए पहले 100 क़दम उठाने पड़ते थे, अब उसके लिए सिर्फ़ 10 क़दम लगेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समझौता काम को तेज़ करेगा, समन्वय की प्रक्रिया आसान बनाएगा और अब कई तरह की अनुमतियाँ लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
हस्ताक्षर समारोह से आई रिपोर्टों के अनुसार इस व्यवस्था में ये बातें शामिल हैं:
- नौसेना, वायुसेना और थलसेना के बीच सहयोग, जिसमें संयुक्त अभ्यास भी शामिल हैं;
- मानवीय सहायता और आपदा राहत, ताकि आपात स्थिति में ऑस्ट्रेलियाई बल फिलीपींस की जल्दी मदद कर सकें;
- प्रशिक्षण और मानवीय अभियानों के लिए दोनों देशों के सैन्यकर्मियों की एक-दूसरे के क्षेत्र में पहुँच;
- समुद्री निगरानी और सूचनाओं का आदान-प्रदान, रणनीतिक संवाद, प्रशिक्षण, आपसी तालमेल और रक्षा ढाँचे का विकास;
- सैन्य साज़ो-सामान की ख़रीद में सहयोग।
दक्षिण चीन सागर की पृष्ठभूमि
तेओदोरो ने कहा कि इस व्यवस्था से दक्षिण चीन सागर समेत फिलीपींस की "विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता" मज़बूत होगी। अनादोलू के अनुसार ताइवान जलडमरूमध्य पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ज़ोर दिया कि समझौते का उद्देश्य फिलीपींस के भूभाग और उस समुद्री क्षेत्र में हितों की रक्षा है जिसे मनीला 'पश्चिम फिलीपीन सागर' कहता है।
दक्षिण चीन सागर पर कई देशों के दावे आपस में टकराते हैं और मनीला वहाँ चीन के रवैये को आक्रामक बताता है। रॉयटर्स के मुताबिक़ ऑस्ट्रेलिया 2016 के उस अंतरराष्ट्रीय पंचाट फ़ैसले का समर्थन करता है जिसमें कहा गया था कि चीन के व्यापक दावों का अंतरराष्ट्रीय क़ानून में कोई आधार नहीं है। बीजिंग इस फ़ैसले को नहीं मानता। चीन अपनी समुद्री गतिविधियों को वैध बताता है और साझेदार देशों के साथ मनीला के संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विरोध करता है, यह कहते हुए कि इनसे क्षेत्र में तनाव बढ़ता है।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अल्बनीज़ ने फिलीपींस की समुद्री निगरानी क्षमता के लिए ऑस्ट्रेलिया की ओर से अतिरिक्त निवेश की घोषणा भी की, जिसमें ड्रोन तकनीक, उपकरण और समुद्री व साइबर ख़तरों की पहचान के लिए प्रशिक्षण शामिल है।
यह क्यों अहम है
दोनों देशों ने सितंबर 2023 में अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था।
मनीला के लिए यह क़दम अमेरिका के साथ अपने पुराने संधि-गठबंधन से आगे बढ़कर सुरक्षा संबंधों का दायरा बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। वहीं कैनबरा के लिए यह उस साझेदारी को ठोस ढाँचा देता है जिसे अल्बनीज़ के कार्यालय ने यात्रा से पहले दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 80 साल पूरे होने के संदर्भ में रेखांकित किया था।
आगे क्या
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार मनीला में अल्बनीज़ राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर से मुलाक़ात करेंगे और छठे आसियान-ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन तथा 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वे चीन जाएँगे, जहाँ शेनझेन में एपेक नेताओं की बैठक और बीजिंग में वार्षिक नेता-स्तरीय बैठक होनी है।
PS · Patrickroque01, CC BY-SA 4.0




