हिमालयी शहरों के मास्टर प्लान में वहन क्षमता (कैरिंग कैपेसिटी) के आकलन को कानूनी रूप से शामिल किया जाए और पहाड़ी इलाकों की हकीकत के मुताबिक उन्हें ज्यादा भरोसेमंद वित्तीय मदद मिले। देहरादून में बुधवार, 18 नवंबर को खत्म हुए दो दिन के क्षेत्रीय सम्मेलन ने यह सिफारिश की। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी।
राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए) की ओर से आयोजित पर्वत मंथन सम्मेलन 2026 में 11 हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ नगर निकायों, तकनीकी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों और विकास साझेदारों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन 17 और 18 नवंबर को हुआ।
केंद्र में जल सुरक्षा
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने 17 नवंबर को सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसकी थीम जल सुरक्षा से आगे बढ़कर पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित शहरी विकास थी। मंत्रालय के अनुसार, उन्होंने राज्यों से ज्ञान साझा करने और सफल उपायों को दोहराने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक शहर तक सीमित समाधान से सिर्फ उसी शहर का भला होता है, लेकिन साझा किया गया समाधान सौ शहरों की तस्वीर बदल सकता है।
पर्यावरण मंत्रालय की संयुक्त सचिव नमिता प्रसाद ने हिमालयी क्षेत्र को एशिया का जल भंडार बताया। उन्होंने कहा कि यहां का जल संकट पानी की कमी से नहीं, बल्कि सूखते झरनों, प्रदूषण, कमजोर बुनियादी ढांचे और बढ़ती शहरी मांग से पैदा हुआ है। उनके मुताबिक, जब तक आसपास का पारिस्थितिकी तंत्र स्वस्थ नहीं होगा, पहाड़ी शहर जल सुरक्षित नहीं हो सकते। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन 255 से ज्यादा परियोजनाओं को मदद दे चुका है, जिनमें 40 से अधिक जल संसाधनों से जुड़ी हैं।
उत्तराखंड के शहरी विकास सचिव नितेश झा ने कहा कि गंगा और यमुना का उद्गम होने के नाते राज्य की जिम्मेदारी नीचे बसे हर कस्बे के प्रति है, इसलिए राज्य इस्तेमाल हो चुके पानी और मल-कीचड़ के प्रबंधन को एक प्रतिबद्धता मानता है। उन्होंने रुद्रपुर के मल-कीचड़ उपचार संयंत्र का जिक्र किया, जो एनआईयूए की मदद से बना राज्य का पहला स्वतंत्र संयंत्र है।
प्रमुख सिफारिशें
- आपदा जोखिम: शहरी नियोजन में जोखिम आकलन को शामिल करना, अहम बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और नाजुक ढलानों के अनुकूल निर्माण पद्धतियां अपनाना।
- पानी: नगर सीमा से आगे जाकर जल प्रबंधन, जलग्रहण क्षेत्रों और जल स्रोतों का संरक्षण तथा पानी और स्वच्छता की एक साथ योजना।
- वहन क्षमता: वहन क्षमता के अध्ययन को वैधानिक मास्टर प्लान का हिस्सा बनाना, सभी हिमालयी राज्यों के लिए साझा नियोजन मानक तय करना और भूमि उपयोग में जैव विविधता व पानी की उपलब्धता का ध्यान रखना।
- वित्त: नियमित और अनुमान योग्य वित्तीय हस्तांतरण, पहाड़ी शहरों के लिए अलग ढांचागत लागत, पूरे जीवनकाल को ध्यान में रखकर वित्तपोषण, पर्यटन से जुड़े शुल्क समेत अपनी आय बढ़ाना और नगर बजट व ऑडिट में ज्यादा पारदर्शिता।
जारी हुई रिपोर्टें और पहल
सम्मेलन में दस पहल और प्रकाशन जारी किए गए। इनमें हरिद्वार की वहन क्षमता पर एक अध्ययन शामिल है, जिसमें पर्यटन और आबादी के दबाव से नागरिक सेवाओं पर पड़ रहे बोझ को परखा गया है। दार्जिलिंग में पूरे शहर की स्वच्छता व्यवस्था का रोडमैप भी जारी हुआ। एनआईयूए ने पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) के साथ मिलकर हिमालयन अर्बन बायो-शेड्स (एचयूबीएस) पहल शुरू की। इसका मकसद पानी, कचरा और जैव विविधता को एक ही नियोजन ढांचे में लाना है। इसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के तीन कस्बों में पायलट के तौर पर लागू करने की योजना है।
राष्ट्रीय शहरी शिक्षण प्लेटफॉर्म पर स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा, समावेशन और जलवायु-सक्षम जल प्रणालियों पर तीन ऑनलाइन कोर्स भी शुरू किए गए। अर्बन लर्नाथॉन 2.0 के नतीजे भी घोषित हुए: 201 प्रविष्टियों में से 84 शॉर्टलिस्ट हुईं और 18 समाधानों को पुरस्कार मिला।
आगे क्या
समापन सत्र में एनआईयूए के मुख्य सलाहकार राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि चारों सत्रों में संस्थागत क्षमता की कमी एक साझा चिंता के रूप में सामने आई। उन्होंने कहा कि वहन क्षमता जैसे अध्ययनों को अब नीतियों और परियोजनाओं की दिशा तय करनी चाहिए। तीन पहाड़ी राज्यों में एचयूबीएस के पायलट इस सोच की पहली परीक्षा होंगे।




