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पायल कपाड़िया, आनंद पटवर्धन समेत 500 से ज़्यादा फिल्म हस्तियों की मांग: एसआरएफटीआई परिसर खुले, छात्रों पर कार्रवाई वापस हो

फिल्म जगत के 500 से ज़्यादा लोगों ने खुला पत्र लिखकर कोलकाता के एसआरएफटीआई और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से परिसर खोलने, दंडात्मक कार्रवाई वापस लेने और छात्रों पर कथित हमलों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।

प्रतीकात्मक तस्वीर: सफेद मेज़ पर रखी फिल्म की रीलें और खुली पड़ी फिल्म की पट्टियां
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फिल्म जगत के 500 से ज़्यादा लोगों ने एक खुला पत्र लिखकर कोलकाता के सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से परिसर दोबारा खोलने तथा छात्रों और शिक्षकों पर की गई कार्रवाई वापस लेने की मांग की है। 17 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, पत्र पर दस्तख़त करने वालों में निर्देशक पायल कपाड़िया, आनंद पटवर्धन, नंदिता दास, ओनिर और देवाशीष मखीजा शामिल हैं।

नॉर्थईस्ट न्यूज़ ने हस्ताक्षर करने वालों की संख्या 519 बताई है, जिनमें फिल्मकार, सिनेमैटोग्राफर, फिल्म संपादक, अभिनेता, शिक्षाविद और छात्र हैं। आउटलुक इंडिया ने इन्हें भारतीय फिल्म बिरादरी के 500 से अधिक सदस्य बताया। दोनों रिपोर्टों के अनुसार यह पत्र एसआरएफटीआई के कुलपति, संस्थान की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को संबोधित है।

पत्र में क्या आरोप हैं

पत्र 27 सितंबर 2026 के बाद से संस्थान में हुए घटनाक्रम पर है। दोनों रिपोर्टों के मुताबिक इसमें आरोप लगाया गया है कि उस दिन छात्रों ने संस्थान के मेन थिएटर में हुए एक राजनीतिक कार्यक्रम पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद परिसर में उन्हें दौड़ाया गया और उनके साथ मारपीट की गई। हस्ताक्षरकर्ताओं का कहना है कि उस कार्यक्रम का पढ़ाई से कोई संबंध नहीं था।

पत्र में यह भी आरोप है कि छात्रों को धमकाया गया और गालियां दी गईं, कुछ को इतनी गंभीर चोटें आईं कि बड़ी सर्जरी करानी पड़ी, और शिक्षकों पर भी हमला हुआ। आरोप के अनुसार 4 अक्टूबर को हिंसा की दूसरी घटना हुई, जबकि छात्र उससे पहले ही प्रशासन से सुरक्षा मांग चुके थे।

नॉर्थईस्ट न्यूज़ के अनुसार पत्र में हमलों के लिए बाहरी लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया गया है और कहा गया है कि प्रशासन छात्रों तथा शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहा। ये हस्ताक्षरकर्ताओं के आरोप हैं; दोनों में से किसी भी रिपोर्ट में एसआरएफटीआई प्रशासन, गवर्निंग काउंसिल या मंत्रालय की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

छात्रों और शिक्षकों पर कार्रवाई

नॉर्थईस्ट न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद छात्रों को कारण बताओ नोटिस और निष्कासन आदेश दिए गए और एक एफआईआर भी दर्ज हुई, जबकि शिक्षकों और रिसोर्स पर्सन को कारण बताओ नोटिस मिले या उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि छात्रावास और मेस बंद घोषित हैं और शैक्षणिक गतिविधियां 11 दिसंबर तक स्थगित हैं।

रिपोर्ट के अनुसार हस्ताक्षरकर्ताओं ने इस स्थिति को "किसी शैक्षणिक संस्थान के कामकाज के अनुकूल नहीं" बताया है और कहा है कि एसआरएफटीआई को दोबारा खोलना "छात्रों को चुप कराने या कथित हिंसा को नज़रअंदाज़ करने की कीमत पर नहीं होना चाहिए"।

पांच मांगें

नॉर्थईस्ट न्यूज़ के अनुसार पत्र में ये मांगें रखी गई हैं:

  • शैक्षणिक गतिविधियां तुरंत बहाल हों, परिसर, छात्रावास और मेस खोले जाएं और समयबद्ध योजना बने ताकि छात्रों का सेमेस्टर या क्रेडिट खराब न हो;
  • छात्रों के निष्कासन आदेश और कारण बताओ नोटिस तथा शिक्षकों और रिसोर्स पर्सन की सेवा समाप्ति के आदेश वापस लिए जाएं और अनुशासनात्मक कार्रवाई की निष्पक्ष समीक्षा हो;
  • 27 सितंबर और 4 अक्टूबर की घटनाओं की स्वतंत्र जांच हो, जिसमें यह भी देखा जाए कि सुरक्षा की मांग पर प्रशासन ने क्या किया;
  • 72 घंटे के भीतर प्रशासन, छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की बैठक बुलाई जाए, जिसकी मध्यस्थता सभी पक्षों को स्वीकार्य कोई स्वतंत्र व्यक्ति करे;
  • गवर्निंग काउंसिल इस बात की समीक्षा करे कि प्रशासन ने पूरे संकट को कैसे संभाला।

पत्र में डराने-धमकाने और हिंसा से बचाव के इंतज़ाम करने की भी मांग है, जिनमें बाहरी संगठनों के परिसर में प्रवेश के नियम शामिल हैं।

आगे क्या

हस्ताक्षरकर्ताओं ने लिखित जवाब मांगा है और चाहते हैं कि मध्यस्थता वाली बैठक 72 घंटे के भीतर बुलाई जाए। कक्षाएं 11 दिसंबर तक स्थगित हैं और अभी यह साफ नहीं है कि संस्थान या मंत्रालय इन मांगों पर कोई कदम उठाएगा या नहीं।

PS

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