यह MapMyTimes का संपादकीय राय लेख है। यह 'समावेशी नीति संकल्प 2026' में केंद्र और राज्यों की ओर से तय किए गए कार्य बिंदुओं पर हमारी राय है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का यह दो दिवसीय शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुआ और 19 नवंबर 2026 को इसके पूर्ण सत्र की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की। सम्मेलन के नतीजों पर हमारी ख़बर यहां पढ़ें।
तय की गई प्रतिबद्धताओं में एक बात सबसे अलग दिखती है, क्योंकि उसे गिना जा सकता है: मार्च 2029 तक हर ज़िले में कम से कम एक नशामुक्ति केंद्र। यह स्वागत योग्य लक्ष्य है। हमारी राय है कि देश को अभी से यह भी तय करना चाहिए कि इन केंद्रों से लोगों को सचमुच उबरने में कितनी मदद मिली, इसे किस पैमाने पर परखा जाएगा, और यह पैमाना केंद्रों की गिनती के साथ ही सार्वजनिक होना चाहिए।
केंद्र और राज्यों ने क्या तय किया?
मादक पदार्थों की मांग घटाने के लिए समयबद्ध कदमों पर सहमति बनी। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की 20 नवंबर 2026 की विज्ञप्ति के मुताबिक़, रोकथाम पर हुए सत्र की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने और सह-अध्यक्षता राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत ने की। इस सत्र में तीन प्रमुख कार्य बिंदु तय हुए: दिसंबर 2026 से हर महीने की 10 तारीख़ को 'नशामुक्ति संकल्प दिवस' मनाना; हर ग्राम सभा और नगरपालिका वार्ड की बैठक के एजेंडे में नशे की रोकथाम को स्थायी रूप से शामिल करना; और मार्च 2029 तक हर ज़िले में कम से कम एक नशामुक्ति केंद्र खोलना।
प्रधानमंत्री ने नशामुक्त भारत अभियान को देशव्यापी 'जन आंदोलन' बनाने का आह्वान किया, स्कूलों से जागरूकता गतिविधियां चलाने को कहा और अभिभावकों को नशे के शुरुआती लक्षण पहचानने के प्रति जागरूक करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने पुनर्वास और समाज में दोबारा जुड़ाव की अहमियत भी बताई। पीआईबी के अनुसार, उन्होंने कहा कि नशे से उबर चुके लोगों की जीवन यात्राएं "दर्शाती हैं कि नशे की लत से उबरना संभव है और नशामुक्त जीवन गरिमा से परिपूर्ण जीवन है।"
सिर्फ़ केंद्रों की गिनती काफ़ी क्यों नहीं
ज़िला-स्तरीय लक्ष्य की असली कसौटी यही आख़िरी बात है। बोर्ड लगी कोई इमारत अपने आप में ऐसी जगह नहीं बन जाती, जहां व्यक्ति को लगातार और सम्मानजनक मदद मिले और फिर वह काम, पढ़ाई और परिवार की ओर लौट सके। अगर मार्च 2029 तक हर ज़िले के आगे सही का निशान लग गया, लेकिन यह तय नहीं हुआ कि किसी केंद्र में कम से कम क्या सुविधाएं होनी चाहिए, तो लक्ष्य काग़ज़ पर तो पूरा हो जाएगा, पर जिनके लिए यह बना है, वे फिर भी छूट सकते हैं।
शुरुआत का एक रास्ता ख़ुद सम्मेलन में दिखा। पीआईबी के मुताबिक़, राज्यों ने जो पहल साझा कीं, उनमें हरियाणा की पुनर्वास केंद्रों के लिए 'स्टार्स रेटिंग' पहल भी थी। इसके साथ चंडीगढ़ के वाडा क्लब, पंजाब के सूरमा एंबेसडर, मेघालय के ड्रीम सोल्स होम और जम्मू-कश्मीर के 100 दिवसीय अभियान का भी ज़िक्र हुआ। रेटिंग का विचार, उसका अंतिम रूप जो भी हो, सही दिशा दिखाता है: वह यह पूछता है कि केंद्र कितना अच्छा है, सिर्फ़ यह नहीं कि केंद्र है या नहीं।
हमारी राय के ख़िलाफ़ सबसे मज़बूत तर्क
दूसरी तरफ़ भी एक गंभीर तर्क है। कई ज़िलों में आज शायद ऐसी कोई समर्पित व्यवस्था बहुत कम है या है ही नहीं, और गिना जा सकने वाला सीधा लक्ष्य ही बजट मंज़ूर करवाता है और अधिकारियों को काम पर लगाता है। इस तर्क के मुताबिक़, अभी से गुणवत्ता के मानक जोड़ने से काम धीमा हो सकता है, छोटे राज्यों पर बोझ बढ़ सकता है और साफ़ समय-सीमा काग़ज़ी कार्रवाई में उलझ सकती है। पहले केंद्र बनें, सुधार बाद में होता रहेगा।
हम इस तर्क को गंभीरता से लेते हैं। रफ़्तार अहम है, और ऐसा आदर्श ढांचा किसी काम का नहीं जो हर केंद्र को लटका दे। लेकिन अगर पैमाने गिने-चुने और सरल रखे जाएं, तो रफ़्तार और गुणवत्ता में टकराव नहीं है। बिना बुनियादी मानकों के खुले केंद्र को बाद में सुधारना, मानकों के साथ खुले केंद्र से ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और जो परिवार तय कर रहे हैं कि किसी केंद्र पर भरोसा करें या नहीं, उन्हें यह जानने का हक़ है कि वहां क्या मिलता है।
आगे क्या होना चाहिए?
पीआईबी के अनुसार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा ने कहा कि सम्मेलन के निष्कर्ष राष्ट्रीय कार्य योजना तय करने में मदद करेंगे। केंद्रों के निर्माण में तेज़ी आने से पहले कुछ बातें इसी योजना में तय हो जानी चाहिए:
- एक छोटा, साझा न्यूनतम मानक, जिसमें तय हो कि हर ज़िला केंद्र में कम से कम क्या सुविधाएं होंगी; इसे राज्यों पर थोपने के बजाय उनके साथ मिलकर बनाया जाए।
- ज़िलेवार प्रगति का सार्वजनिक ब्योरा, जिसमें सिर्फ़ यह न दिखे कि किस ज़िले में केंद्र खुला, बल्कि यह भी कि वहां कौन-सी सेवाएं मिलती हैं।
- आसान भाषा में रेटिंग या समीक्षा की व्यवस्था, हरियाणा जैसी पहलों से सीख लेकर, ताकि परिवार सोच-समझकर फ़ैसला कर सकें।
- समाज में वापसी से जुड़ाव, ताकि उबरने के बाद की देखरेख उन्हीं ग्राम सभा और वार्ड बैठकों के ज़रिये हो, जिन्हें सम्मेलन ने रोकथाम के केंद्र में रखा है।
सम्मेलन ने देश को एक तारीख़ और एक संख्या दी है। अब राष्ट्रीय कार्य योजना सफलता का ऐसा पैमाना दे सकती है जो उबरने और गरिमा पर प्रधानमंत्री के अपने शब्दों से मेल खाए। अगर 2029 के केंद्रों को उन ज़िंदगियों से आंका जाए जिन्हें वे दोबारा संवारने में मदद करते हैं, तो यह लक्ष्य तय करना सार्थक साबित होगा।
फोटो स्रोत · पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)




