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दुर्गापुर स्टील प्लांट के 3,000 ठेका मज़दूरों को मिलेगी केंद्र की न्यूनतम मज़दूरी, श्रम कार्यालय की जांच के बाद सेल का फ़ैसला

सेल के दुर्गापुर स्टील प्लांट ने 20 नवंबर 2026 को परिपत्र जारी कर करीब 3,000 ठेका मज़दूरों को केंद्र की न्यूनतम मज़दूरी देने का फ़ैसला किया। इससे मज़दूरों को सालाना करीब 7.5 करोड़ रुपये ज़्यादा मिलेंगे।

पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर स्टील प्लांट, विकिमीडिया कॉमन्स से प्रतीकात्मक (representative) तस्वीर
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पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान ज़िले में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी) में काम करने वाले करीब 3,000 ठेका मज़दूरों को अब कम से कम केंद्र सरकार की तय न्यूनतम मज़दूरी मिलेगी। प्लांट प्रबंधन ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को इस बारे में परिपत्र जारी किया। पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) कोलकाता के ज़रिए जारी इस्पात मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक़ यह क़दम आसनसोल स्थित केंद्रीय श्रम प्रवर्तन कार्यालय की पहल पर उठाया गया।

विज्ञप्ति के अनुसार इससे मज़दूरों को हर साल लगभग 7.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।

श्रम कार्यालय को क्या गड़बड़ी मिली?

श्रम कार्यालय ने पाया कि प्लांट में कुछ श्रेणियों के ठेका मज़दूरों को केंद्र की लागू न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान हो रहा था। यह बात तब सामने आई जब उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), आसनसोल के कार्यालय ने प्लांट के ठेका मज़दूरों से जुड़े वेतन आंकड़ों की जांच की।

इसके बाद अधिकारियों ने वेतन रिकॉर्ड खंगाले और सेल-डीएसपी प्रबंधन तथा मज़दूरों को रखने वाले ठेकेदारों से लगातार बातचीत की। इसी प्रक्रिया के अंत में प्लांट ने 20 नवंबर को केंद्रीय न्यूनतम मज़दूरी लागू करने का परिपत्र जारी किया।

जिन्हें पहले से ज़्यादा वेतन मिल रहा है, क्या उनका नुक़सान होगा?

नहीं। विज्ञप्ति के मुताबिक़ प्रबंधन ने भरोसा दिलाया है कि जो मज़दूर पहले से न्यूनतम दर से ज़्यादा कमा रहे हैं, उनके मौजूदा वेतन लाभ बने रहेंगे। यानी परिपत्र का मक़सद सबसे कम वेतन वाली श्रेणियों को ऊपर लाना है, बाक़ी का वेतन घटाना नहीं।

इस काम में कौन शामिल रहा

यह पूरी क़वायद आसनसोल के उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के. सी. साहू की देखरेख में हुई। विज्ञप्ति के अनुसार इसमें क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), आसनसोल, आसनसोल और दुर्गापुर के सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) भी शामिल थे।

यह क्यों अहम है

बड़े सार्वजनिक उपक्रमों के कारख़ानों में ठेका मज़दूरों की बड़ी हिस्सेदारी होती है। इन्हें आम तौर पर कंपनी सीधे नहीं, बल्कि निजी ठेकेदार रखते हैं, इसलिए इनकी मज़दूरी के नियमों का पालन काफ़ी हद तक श्रम विभाग की निगरानी पर टिका होता है। इस मामले में केंद्रीय श्रम तंत्र का कहना है कि सिर्फ़ आंकड़ों की जांच से कम भुगतान पकड़ में आया और एक बड़ी सरकारी इस्पात कंपनी से लिखित प्रतिबद्धता हासिल हुई।

इस्पात मंत्रालय की विज्ञप्ति कहती है कि इससे करीब 3,000 मज़दूरों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा मज़बूत होगी। सालाना 7.5 करोड़ रुपये को इतने मज़दूरों में बांटें तो औसतन हर मज़दूर को साल में लगभग 25,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, हालांकि विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि अलग-अलग श्रेणियों में बढ़ोतरी कितनी होगी।

आगे क्या

विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया है कि नई दरें किस तारीख़ से लागू होंगी या पिछले कम भुगतान का बकाया मिलेगा या नहीं। मज़दूर और यूनियनें अब इस पर नज़र रखेंगी कि ठेकेदार कितनी जल्दी वेतन पर्चियों में नई दरें लागू करते हैं। पूरा बयान पीआईबी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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फोटो स्रोत · shankar s., CC BY 2.0

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