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राय: सप्लीमेंट विक्रेताओं को खाद्य क़ानून के दायरे में लाना महाराष्ट्र का सही क़दम, अब निष्पक्ष अमल ज़रूरी

जिम और दवा दुकानों के लिए सप्लीमेंट बेचने पर एफएसएसएआई लाइसेंस अनिवार्य करने का महाराष्ट्र का आदेश सही है। साफ़ समय-सीमा, सार्वजनिक जांच नतीजे और उचित प्रक्रिया से तय होगा कि यह कितना कारगर रहेगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर: प्रोटीन पाउडर और स्कूप के साथ एक सादा सफ़ेद डिब्बा; इसका महाराष्ट्र एफडीए की कार्रवाई से जुड़े किसी उत्पाद से संबंध नहीं
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यह मैपमाईटाइम्स का राय लेख है। यह महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के उस राज्यव्यापी अनुपालन आदेश पर है, जो आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में जारी हुआ और 20 नवंबर 2026 को सामने आया। इसके तहत प्रोटीन पाउडर और न्यूट्रास्यूटिकल बेचने वाले जिम, फ़िटनेस सेंटर और दवा दुकानों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण लेना होगा। मैपमाईटाइम्स ने इस आदेश की ख़बर उसी दिन दी थी। हमारी राय में दिशा सही है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता अब इस पर टिकी है कि इसे कितनी निष्पक्षता और पारदर्शिता से लागू किया जाता है।

आदेश क्यों सही है

सप्लीमेंट दवा नहीं, खाद्य उत्पाद के रूप में बिकते हैं, फिर भी बहुत से लोग इन्हें जिम के काउंटर या केमिस्ट की दुकान पर ख़रीदते हैं, जहां किसी जानकार की मंज़ूरी का भरोसा अपने-आप जुड़ जाता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक़ आदेश साफ़ करता है कि ऐसे विक्रेताओं को दूसरे क़ानूनों के तहत लाइसेंस होने के बावजूद खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण लेना होगा। इससे सिर्फ़ कारख़ाना ही नहीं, बिक्री का काउंटर भी खाद्य सुरक्षा निगरानी के दायरे में आता है।

एफडीए ने यह क़दम सिर्फ़ अंदाज़े पर नहीं उठाया। पीटीआई के अनुसार 13 नवंबर को छह संभागों के 17 प्रतिष्ठानों पर हुई जांच में क़रीब ₹1.39 करोड़ का माल ज़ब्त किया गया। अधिकारियों के मुताबिक़ निर्माता मैग्नीशियम एसिटाइल टॉरेट और निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (एनएमएन) का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनके उत्पाद-मंज़ूरी आवेदन एफएसएसएआई ने ख़ारिज कर दिए थे। नियामक ने स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, वज़न घटाने, यौन स्वास्थ्य और हर्बल उत्पादों में बिना घोषित स्टेरॉयड और दवा तत्वों की आशंका भी जताई है।

विज्ञापन से जुड़े नियम भी उतने ही समझदारी भरे हैं। पीटीआई और फ़्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार आदेश में कहा गया है कि उत्पाद किसी बीमारी के इलाज, ठीक करने या रोकथाम का दावा नहीं कर सकते, डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ की सिफ़ारिश का दावा नहीं कर सकते और डॉक्टरों की तस्वीरें इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नियम इन्फ़्लुएंसर पोस्ट और ई-कॉमर्स लिस्टिंग पर भी लागू हैं, जहां आज सप्लीमेंट का बड़ा प्रचार होता है। ख़रीदार को यह पता होना चाहिए कि पाउडर का डिब्बा एक खाद्य उत्पाद है, डॉक्टर का पर्चा नहीं।

विरोध में सबसे मज़बूत तर्क

इसके ख़िलाफ़ एक गंभीर तर्क भी है, और उसे ईमानदारी से सुना जाना चाहिए। पहला, जिम और दवा दुकानें पहले से नियमों के दायरे में आने वाले कारोबार हैं, और छोटे विक्रेताओं के लिए, जो उत्पाद बनाते नहीं बल्कि सिर्फ़ आगे बेचते हैं, दूसरा लाइसेंस काग़ज़ी काम और ख़र्च बढ़ाता है। दूसरा, रिपोर्टों के मुताबिक़ आदेश तुरंत लागू हो गया और जिम व दवा दुकानों के आवेदन के लिए अलग से कोई समय-सीमा तय नहीं की गई, जिससे ईमानदार विक्रेता भी असमंजस में हैं कि कहीं वे पहले से नियम तो नहीं तोड़ रहे।

तीसरा, सबूत अभी अधूरे हैं। पीटीआई के अनुसार नवंबर की छापेमारी के नमूने प्रयोगशालाओं में भेजे गए हैं और आगे की क़ानूनी कार्रवाई खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। जब तक नतीजे नहीं आते, ज़ब्त माल नियमों के संदिग्ध उल्लंघन का मामला है, साबित नुक़सान का नहीं।

चौथा, एफडीए का हाल का रिकॉर्ड भी सावधानी की मांग करता है। पीटीआई के अनुसार अगस्त 2026 में बॉम्बे हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने दो अलग मामलों में नियामक की "अनुचित जल्दबाज़ी" की आलोचना की थी, जिसके बाद एफडीए ने दोनों आदेश वापस ले लिए। पीठ ने कहा था कि नियामक सराहनीय काम कर रहा है, लेकिन अब हद से आगे जा रहा है। बाद में मुंढे ने पीटीआई से कहा कि उनके विभाग के काम के पीछे लोकप्रियता नहीं, जन स्वास्थ्य है।

ये चिंताएं जायज़ हैं। लेकिन ये नियम छोड़ने की नहीं, बेहतर ढंग से लागू करने की दलील हैं। छापेमारी के केंद्र में रहे दोनों तत्वों की मंज़ूरी एफएसएसएआई पहले ही ख़ारिज कर चुका था, और फ़्री प्रेस जर्नल ने 17 नवंबर को बताया था कि एनएमएन पर एफएसएसएआई के 3 जून 2026 के निर्देश के तहत रोक है। राज्य का आदेश मुख्य रूप से यह साफ़ करता है कि बिक्री के स्तर पर ज़िम्मेदारी किसकी है।

इसे कारगर कैसे बनाया जाए

चार क़दम इस आदेश को कमज़ोर किए बिना मज़बूत बना सकते हैं।

  • साफ़ मोहलत। एफडीए को जिम और दवा दुकानों के पंजीकरण के लिए तारीख़ के साथ एक तय अवधि और आसान दिशानिर्देश जारी करने चाहिए, ताकि सिर्फ़ सीलबंद उत्पाद बेचने वालों पर उससे पहले जुर्माना न लगे।
  • जांच नतीजे सार्वजनिक हों। 13 नवंबर के नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट आने पर एफडीए को उत्पादवार नतीजे जारी करने चाहिए, ताकि लोग देख सकें कि असल में गड़बड़ी क्या थी।
  • हर बार उचित प्रक्रिया। निलंबन से पहले नोटिस, सुनवाई और तर्कसंगत आदेश होने चाहिए, जैसा हाई कोर्ट ने कहा है। इससे कारोबार और नियामक, दोनों की साख बचती है।
  • स्रोत पर ध्यान। एफडीए ने कहा है कि वह राज्य के 1,100 सप्लीमेंट और न्यूट्रास्यूटिकल लाइसेंसधारकों, जिनमें 313 निर्माता हैं, की जोखिम-आधारित जांच को प्राथमिकता देगा। सबसे कड़ी निगरानी वहीं होनी चाहिए।

महाराष्ट्र ने ऐसा क़दम उठाया है जिस पर दूसरे राज्यों की भी नज़र रह सकती है। अगर वह सख़्त नियमों के साथ साफ़ समय-सीमा और खुले सबूत भी दे, तो यह दिखा सकता है कि उपभोक्ता सुरक्षा और कारोबार के साथ निष्पक्ष बर्ताव एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।

फोटो स्रोत

राय: महाराष्ट्र के सप्लीमेंट नियम, निष्पक्ष अमल ज़रूरी | MapMyTimes