यह मैपमाईटाइम्स का राय लेख है। शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को पूर्व रेलवे ने यात्रियों को चेताया कि ट्रेन या स्टेशन पर स्पीकर पर गाना या वीडियो चलाना, फ़ोन पर ज़ोर से या लंबी बात करना और तेज़ रिंगटोन रखना रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत उपद्रव माना जा सकता है। ज़ोन के मुताबिक़ इसके लिए 1,000 रुपये तक जुर्माना और/या छह महीने तक की जेल हो सकती है। मैपमाईटाइम्स ने यह चेतावनी उसी दिन प्रकाशित की थी। हमारी राय में शांत डिब्बों को प्राथमिकता देकर रेलवे सही कर रहा है। लेकिन शिष्टाचार की समस्या साफ़ नियमों और पहले से दी गई चेतावनी से बेहतर सुलझती है, जेल के डर से नहीं।
पूर्व रेलवे ने क्या कहा है
डेक्कन हेराल्ड में छपी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक़ कोलकाता मुख्यालय वाले इस ज़ोन ने अपने चारों मंडलों से स्टेशनों और ट्रेनों में मोबाइल का शोर रोकने को कहा है। यह निर्देश रेलवे बोर्ड की एक एडवाइज़री के आधार पर दिया गया। ज़ोन के बयान में रेलवे अधिनियम की धारा 145 का हवाला दिया गया, जो नशे और उपद्रव से जुड़ी है। बयान के अनुसार टिकट जाँच कर्मचारी नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। ज़ोन ने क्षेत्रीय भाषाओं, हिंदी और अंग्रेज़ी में नियमित घोषणाएँ करने की बात भी कही है। इनमें यात्रियों से ईयरफ़ोन लगाने और फ़ोन साइलेंट, वाइब्रेशन या धीमी रिंगटोन पर रखने की अपील की जाएगी।
रेलवे का क़दम सही क्यों है
ट्रेन का डिब्बा सबका साझा होता है और लोग उसमें अक्सर कई घंटे साथ रहते हैं। रात में सफ़र करने वाले सोना चाहते हैं, छात्र पढ़ना चाहते हैं और बुज़ुर्ग थोड़ा सुकून चाहते हैं। स्पीकर पर चलता एक फ़ोन यह सब बिगाड़ सकता है, और किसी अनजान से आवाज़ कम करने को कहना झगड़े की वजह बन सकता है। जब रेलवे ख़ुद साफ़ मानक तय करता है, तो यात्रियों को एक-दूसरे पर निगरानी नहीं करनी पड़ती। कई भाषाओं में घोषणाओं से शुरुआत करना सही पहला क़दम है।
संदेश में कहाँ सुधार चाहिए
दिक़्क़त सज़ा को बताने के तरीक़े में है। संसद ने हाल ही में रेलवे अधिनियम में छोटी गड़बड़ियों से निपटने का तरीक़ा बदला है। पीआईबी की एक पृष्ठभूमि टिप्पणी में बताए गए जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026 का मक़सद यह था कि रोज़मर्रा की छोटी चूकों पर आपराधिक मुक़दमा न चले। उदाहरण के लिए, किसी दूसरे यात्री के लिए आरक्षित बर्थ ख़ाली न करने पर अब 1,000 रुपये तक का दीवानी जुर्माना है। जून और जुलाई 2026 की ख़बरों के मुताबिक़ रेलवे से जुड़े संशोधन जुलाई में लागू हुए और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ़) को कई छोटे उल्लंघनों पर मौक़े पर जुर्माना लगाने का अधिकार मिला।
ऐसे में यह कहना कि तेज़ रिंगटोन पर छह महीने की जेल हो सकती है, यात्रियों को उलझन में डालता है। मैपमाईटाइम्स धारा 145 के मौजूदा संकलित पाठ को पूर्व रेलवे के बयान से नहीं मिला सका, क्योंकि जब हमने कोशिश की तब इंडिया कोड की आधिकारिक प्रति उपलब्ध नहीं थी। यह सवाल रेलवे बोर्ड ही सबसे अच्छी तरह सुलझा सकता है, और उसे यह सार्वजनिक रूप से करना चाहिए। बोर्ड को धारा 145 का मौजूदा पाठ जारी करना चाहिए, यह बताना चाहिए कि फ़ोन के शोर पर कौन-सी सज़ा लागू होती है, और यह भी कि उसे कौन लगा सकता है।
जुर्माने के विरोध में तर्क
एक उचित तर्क यह भी है कि ट्रेन में शोर के लिए सरकार को सज़ा देनी ही नहीं चाहिए। आलोचक कह सकते हैं कि "ज़ोर से" और "लंबी" बात तय करना व्यक्तिपरक है, और इसका फ़ैसला टिकट जाँच कर्मचारियों पर छोड़ने से मनमानी या असमान कार्रवाई का ख़तरा है। कुछ यात्रियों के पास ईयरफ़ोन नहीं होते। कुछ को परिवार, काम या सेहत से जुड़े ज़रूरी फ़ोन उठाने पड़ते हैं। इस नज़रिए से शिष्टाचार को घोषणाओं और सामाजिक दबाव पर छोड़ देना चाहिए, जुर्माने पर नहीं।
इस तर्क में वज़न है। धारा 145 में उपद्रव पहले से शामिल है, और जिन यात्रियों को बार-बार परेशान किया जाता है, उन्हें किसी अनजान से बहस करने के अलावा भी कोई रास्ता चाहिए। असमान कार्रवाई के ख़तरे का जवाब यह है कि प्रक्रिया साफ़ और निष्पक्ष बनाई जाए, न कि कार्रवाई ही छोड़ दी जाए।
बेहतर रास्ता क्या है
हमारे चार सुझाव हैं। पहला, जुर्माना लगाने से पहले चेतावनी दी जाए। पहले कर्मचारी आवाज़ कम करने को कहें, और जुर्माना सिर्फ़ उन पर लगे जो बात न मानें। दूसरा, रेलवे बोर्ड एक राष्ट्रीय एडवाइज़री जारी करे, जिसमें सटीक क़ानूनी प्रावधान और लागू रक़म लिखी हो। तीसरा, रेलवे गिनती रखे और बताए कि कितने यात्रियों पर जुर्माना लगा, ताकि लोग देख सकें कि नियम निष्पक्ष ढंग से लागू हो रहा है या नहीं। चौथा, डिब्बों में साफ़ सूचना पट्ट लगें और टिकट के साथ भी याद दिलाया जाए।
शांत डिब्बे की माँग यात्रियों का जायज़ हक़ है। अगला क़दम नियम को साफ़, सज़ा को अपराध के अनुपात में और नियम को हर जगह एक जैसा बनाना है, ताकि यात्री जेल के डर से नहीं, बल्कि नियम समझकर उसका पालन करें।
फोटो स्रोत · Vikramaditya V. V., CC BY-SA 4.0




