दिल्ली बैठक में राहत और बहाली की चर्चा
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 4 नवंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बातचीत में चक्रवात अर्नब के बाद की स्थिति, राहत वितरण, बहाली और आपदा सहन करने वाले बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्र के सहयोग के लिए आभार भी जताया।
आठ सदस्यीय दल ने नुकसान देखा
केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव रवि शंकर के नेतृत्व में आठ सदस्यीय अंतरमंत्रालयी दल ने 2 से 4 नवंबर तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार से चर्चा और मैदानी निरीक्षण के बाद तैयार रिपोर्ट केंद्रीय सहायता के आकलन का आधार बनेगी। बैठक को नई सहायता राशि मंजूर हो जाने के बराबर नहीं माना गया है।
राज्य का घोषित पैकेज क्या है
1 नवंबर की राज्य घोषणा के अनुसार प्रभावित प्रत्येक परिवार के लिए 50 किलो चावल और 2,500 रुपये नकद सहायता तय की गई थी। 33 प्रतिशत या उससे अधिक फसल नुकसान पर कृषि सहायता का प्रावधान बताया गया है। असिंचित भूमि के लिए 8,500, सिंचित के लिए 17,000 और बारहमासी फसल के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर है।
पात्रता और वितरण की स्थिति
अलग श्रेणियों में न्यूनतम सहायता भी निर्धारित है। वास्तविक भुगतान नुकसान के आकलन और पात्रता पर निर्भर करेगा। यह राहत संबंधी समाचार है, किसी नए चक्रवात की ताजा मौसम चेतावनी नहीं।
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की 2024 की फाइल फोटो।
