जेन्सन हुआंग के एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी पद से इस्तीफ़े को दो दिन हुए हैं, और दुनिया की सबसे चर्चित चिप कंपनी का संकट अब नए मोड़ पर है। उन्हें वापस लाने की मांग वाले एक ऑनलाइन पत्र पर हज़ारों लोग दस्तख़त कर चुके हैं, जिनमें एलन मस्क भी हैं। ख़बरों के मुताबिक़ कंपनी के बोर्ड ने उत्तराधिकारी के तौर पर आर्म के सीईओ रेने हास से संपर्क किया है। उधर अमेरिकी संसद ने दिसंबर में पूछताछ की तारीख़ें तय कर दी हैं। भारत का एआई मिशन काफ़ी हद तक एनवीडिया के हार्डवेयर पर टिका है, इसलिए यहां सवाल यह है कि इस उथल-पुथल का भारत पर क्या असर पड़ेगा।
इस हफ़्ते क्या हुआ
अल जज़ीरा और एएनआई की रिपोर्टों के अनुसार हुआंग ने गुरुवार, 12 नवंबर को सीईओ पद और बोर्ड, दोनों से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने 1993 में इस कंपनी की सह-स्थापना की थी और 33 साल तक उसकी कमान संभाली। एनवीडिया ने इस्तीफ़े का कारण नहीं बताया, लेकिन यह कदम उनके निजी संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों पर कई दिनों की जांच-पड़ताल के बाद आया। सीएनबीसी के अनुसार रविवार, 8 नवंबर को हुआंग ने पत्नी के प्रति बेवफ़ाई की बात मानते हुए माफ़ी मांगी थी।
बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि कंपनी के लिए हुआंग का योगदान "गहरा" रहा है। 1993 से निदेशक हार्वे सी. जोन्स को बोर्ड का पहला चेयरमैन बनाया गया और मुख्य वित्त अधिकारी कोलेट क्रेस को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया। सीएनबीसी की लाइव कवरेज के मुताबिक़ जोन्स ने कहा कि बोर्ड को क्रेस और नेतृत्व टीम पर "पूरा भरोसा" है, और कामकाज, ग्राहकों से किए वादे और उत्पाद योजनाएं बिना रुकावट जारी रहेंगी। सीएनबीसी ने यह भी बताया कि आरोपों की जांच के लिए बोर्ड ने क़ानूनी फ़र्म वॉचटेल लिप्टन को नियुक्त किया था।
आरोप और अनसुलझे सवाल
विवाद के केंद्र में सिंगापुर की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड की पूर्व अधिकारी एलिस हुआंग हैं, जिन्हें हुआंग ले के नाम से भी जाना जाता है। यूरोन्यूज़ के अनुसार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अक्टूबर में रिपोर्ट दी थी कि अमेरिकी ख़ुफ़िया अधिकारियों के आकलन में वे बीजिंग तक जानकारी पहुंचा रही थीं। ये अभी आरोप ही हैं। अल जज़ीरा ने लिखा कि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि हुआंग ने जानबूझकर चीन की मदद की या कंपनी के राज़ बाहर गए। बोर्ड का भी कहना है कि उसके पास यह मानने का कोई आधार नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हुआ।
चीन ने इन आरोपों को ख़ारिज किया है। यूरोन्यूज़ के मुताबिक़ चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि अमेरिका को तकनीकी पाबंदियों के बहाने के तौर पर "चीनी जासूस" की कहानियां गढ़ना बंद करना चाहिए।
द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक दूसरे रिश्ते की ख़बर दी थी, जो एनवीडिया में हेल्थकेयर की उपाध्यक्ष किम्बर्ली पॉवेल से जुड़ा है। पॉवेल सीधे हुआंग को रिपोर्ट करती थीं। इसके बाद रॉयटर्स ने मामले से परिचित दो लोगों के हवाले से बताया कि हुआंग का कंपनी की एक और कर्मचारी से भी अंतरंग संबंध था। एजेंसी ने उनका नाम नहीं बताया, और एनवीडिया ने इस पर टिप्पणी से इनकार किया।
'स्टैंड विद जेन्सन': वापसी की मुहिम
गुरुवार के बाद सबसे बड़ी हलचल हुआंग की वापसी की मुहिम है। 'स्टैंड विद जेन्सन' नाम की एक वेबसाइट, जिसे स्वयंसेवक चलाते हैं, पर एक खुला पत्र डाला गया है। इसमें बोर्ड से मांग है कि हुआंग को वापस लाया जाए, या फिर बताया जाए कि उन्हें दूर रखना क्यों ज़रूरी है। द फ़ेडरल और एएनआई के अनुसार मस्क ने एक्स पर लिखा कि हुआंग को बहाल करने के लिए याचिका चल रही है और वे भी इस पर दस्तख़त कर रहे हैं।
द फ़ेडरल ने 14 नवंबर को बताया कि पत्र पर 43,000 से ज़्यादा हस्ताक्षर हो चुके थे। इनमें 2,980 लोगों ने ख़ुद को एनवीडिया का मौजूदा कर्मचारी, 454 ने पूर्व कर्मचारी और 24,097 ने शेयरधारक बताया। 15,517 अन्य समर्थक थे। ये पहचान लोगों ने ख़ुद बताई है और इनकी पुष्टि नहीं हुई है। बाद में डिजिट ने यह संख्या 57,000 के पार बताई। आयोजकों के मुताबिक़ न एनवीडिया ने इस मुहिम का समर्थन किया है, न हुआंग ने।
पत्र का तर्क है कि हुआंग को "उचित प्रक्रिया" के बिना हटाया गया और सिर्फ़ शक या किसी से जुड़ाव के आधार पर उनका नेतृत्व ख़त्म करना ठीक नहीं है। इसमें तय दायरे और समय-सीमा वाली स्वतंत्र जांच, हुआंग को अपना पक्ष रखने का मौक़ा और बोर्ड के सबूत सार्वजनिक करने की मांग की गई है। द फ़ेडरल और डिजिट के अनुसार दस्तख़त करने वालों में एपिक गेम्स के सीईओ टिम स्वीनी, वाई कॉम्बिनेटर के गैरी टैन, रेप्लिट के अमजद मसाद और कोहियर के एडन गोमेज़ जैसे नाम शामिल हैं।
एक वायरल दस्तावेज़ को लेकर सावधानी ज़रूरी है। कोरियाई प्रसारक एसबीएस के अनुसार एक्स पर फैल रहा एक और पत्र, जिसमें एनवीडिया के वरिष्ठ लोगों के सामूहिक इस्तीफ़े की धमकी थी, फ़र्ज़ी निकला। इसे 2023 में सैम ऑल्टमैन को हटाए जाने के बाद ओपनएआई कर्मचारियों के लिखे पत्र से नक़ल करके बनाया गया था, बस नाम बदल दिए गए थे। एसबीएस के अनुसार यह साफ़ नहीं है कि मस्क की पोस्ट किस पत्र के बारे में थी।
उत्तराधिकारी की तलाश
एएनआई ने 14 नवंबर को फ़ाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से बताया कि एनवीडिया के बोर्ड ने रेने हास से संपर्क किया है। हास 2022 से सॉफ़्टबैंक समर्थित आर्म के प्रमुख हैं और पहले क़रीब सात साल एनवीडिया में काम कर चुके हैं। एफ़टी के मुताबिक़ वे विचाराधीन कई नामों में से एक हैं। बोर्ड ने कहा कि वह अभी सर्च फ़र्म चुनने की प्रक्रिया में है, किसी उम्मीदवार से औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, और किसी भी नाम पर अटकल लगाना "जल्दबाज़ी" होगी।
अल जज़ीरा के अनुसार रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताए गए दूसरे संभावित नाम ये हैं: क्रेस, एनवीडिया के इयान बक, जोन्स, एएमडी की सीईओ लिसा सू, माइक्रोन के सीईओ संजय मेहरोत्रा और ऐपल के टिम कुक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कुक का नाम सुझाया, हालांकि कुक की ओर से रुचि का कोई संकेत नहीं है।
वॉशिंगटन और शेयर बाज़ार
यूरोन्यूज़ के अनुसार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की तीन समितियों (विदेश मामले, ख़ुफ़िया और चीन मामलों की समिति) ने हुआंग को 1 दिसंबर को बंद कमरे में दर्ज होने वाली पूछताछ के लिए बुलाया है। सहयोग न करने पर समन जारी करने की चेतावनी भी दी गई है। सीनेट बैंकिंग समिति के अध्यक्ष टिम स्कॉट ने अलग से हुआंग और वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक को गवाही के लिए बुलाया है और चेताया है कि हुआंग स्वेच्छा से नहीं आए तो उन्हें समन भेजा जा सकता है।
सीएनबीसी के अनुसार गुरुवार को बाज़ार खुलते ही एनवीडिया का शेयर 13 प्रतिशत से ज़्यादा टूटा, लेकिन दिन के अंत में 4.3 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ। कंपनी का बाज़ार मूल्य 4 लाख करोड़ डॉलर से ठीक ऊपर रहा। अक्टूबर के शिखर से कंपनी क़रीब 2 लाख करोड़ डॉलर का मूल्य पहले ही गंवा चुकी थी।
भारत के लिए क्यों अहम
14 नवंबर को प्रकाशित इंक42 के विश्लेषण के अनुसार भारत के एआई ढांचे में एनवीडिया की गहरी पैठ है। योटा डेटा सर्विसेज़ 20,000 से ज़्यादा ब्लैकवेल अल्ट्रा जीपीयू लगाने की तैयारी में है, एएम इंटेलिजेंस ने 29,000 रूबिन जीपीयू के ऑर्डर का एलान किया है, और एलएंडटी की व्योमा 10,000 जीपीयू वाली एआई फ़ैक्टरी बना रही है। रिपोर्ट में काउंटरपॉइंट रिसर्च के हवाले से कहा गया है कि भारत में एनवीडिया जीपीयू आधारित एआई डेटा सेंटरों के लिए 4 से 5 अरब डॉलर से ज़्यादा की प्रतिबद्धताएं हो चुकी हैं।
सरकारी कंप्यूट ढांचा भी इसी कंपनी पर टिका है। इंक42 के अनुसार इंडियाएआई कंप्यूट पोर्टल पर दर्ज 44,077 कंप्यूट यूनिटों में से 35,985 एनवीडिया की हैं। कंपनी का इनसेप्शन कार्यक्रम 4,000 से ज़्यादा भारतीय एआई स्टार्टअप्स को सहयोग देता है। अगस्त 2026 में एनवीडिया ने सर्वम एआई की 7.4 करोड़ डॉलर की फ़ंडिंग किस्त में हिस्सा लिया, और अक्टूबर में सिंप्लिस्मार्ट के 1.4 करोड़ डॉलर के सीरीज़ बी दौर में निवेश किया।
इंक42 से बात करने वाले जानकारों ने ख़तरे को सीईओ के बदलाव से ज़्यादा एक ही कंपनी पर निर्भरता के रूप में देखा। ग्रेहाउंड रिसर्च के संचित वीर गोगोई ने कहा कि भारत को काम की प्रकृति के हिसाब से विविधता लानी चाहिए, क्योंकि इन्फ़रेंस में दूसरे हार्डवेयर पर जाना सबसे आसान है। क्लेवियस लीगल के विपुल अग्रवाल के मुताबिक़ उन्नत एआई चिप ख़रीदने के मामले में भारत को अभी अपेक्षाकृत अनुकूल व्यवहार मिल रहा है, लेकिन इससे आपूर्ति की गारंटी नहीं मिलती। फ़ॉस यूनाइटेड फ़ाउंडेशन के राहुल साई पोरुरी का अनुमान है कि एनवीडिया पर निर्भरता घटाने में पांच साल या उससे ज़्यादा लग सकते हैं।
भारत के लिए बोर्डरूम की लड़ाई से ज़्यादा अहम यह हो सकता है कि जासूसी के आरोपों पर वॉशिंगटन क्या कदम उठाता है। इंक42 ने उन ख़बरों का ज़िक्र किया है जिनके मुताबिक़ अमेरिकी वाणिज्य विभाग सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड समेत सात देशों के लिए चिप लाइसेंसिंग सख़्त करने पर विचार कर रहा है। इनमें भारत का नाम अब तक नहीं आया है।
क्या तय है, क्या नहीं
- तय: हुआंग ने 12 नवंबर को सीईओ और निदेशक पद छोड़ा। क्रेस अंतरिम सीईओ हैं और जोन्स बोर्ड चेयरमैन। अमेरिकी संसदीय समितियों ने दिसंबर में गवाही मांगी है।
- रिपोर्ट हुआ, पुष्टि नहीं: एलिस हुआंग पर जासूसी के आरोप, जिन्हें चीन नकारता है। रॉयटर्स की बताई एक और कर्मचारी से संबंध की बात। हास से बोर्ड का संपर्क।
- अपुष्ट: याचिका पर हस्ताक्षरों की संख्या और हस्ताक्षर करने वालों की ख़ुद बताई पहचान।
आगे क्या
बोर्ड अभी सर्च फ़र्म ही चुन रहा है, इसलिए स्थायी सीईओ जल्द आने के आसार कम हैं। प्रतिनिधि सभा की पूछताछ 1 दिसंबर को है, और सीनेट बैंकिंग समिति ने हुआंग और लटनिक दोनों से गवाही मांगी है। वॉचटेल लिप्टन की जांच के नतीजे अभी नहीं आए हैं। एनवीडिया को बड़े ऑर्डर दे चुके भारतीय डेटा सेंटर ऑपरेटर और स्टार्टअप दो बातों पर नज़र रखेंगे: अमेरिकी निर्यात लाइसेंसिंग में कोई बदलाव, और यह कि नया नेतृत्व हुआंग के दौर में भारत से किए गए वादे निभाता है या नहीं।




