राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) को सड़क निर्माण में नवाचार के लिए 'यू.पी. मेडल फॉर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन रोड्स – 2025' के लिए चुना गया है। एजेंसी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत गांवों की सड़कें बनाने में स्टील स्लैग का इस्तेमाल किया था, और यह सम्मान उसी के लिए मिला है। स्टील स्लैग इस्पात बनाने के दौरान निकलने वाला औद्योगिक कचरा है। एनआरआईडीए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन काम करती है, और मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को इस सम्मान की जानकारी दी।
झारखंड की परियोजना बनी आधार
मंत्रालय के मुताबिक पुरस्कार के लिए झारखंड की उन सड़क परियोजनाओं को आगे रखा गया जो पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण में मंज़ूर हुई थीं और जिनमें स्टील स्लैग इस्तेमाल हुआ। इस परियोजना में कुल 381.57 किलोमीटर सड़कें स्टील स्लैग से बनाई गईं।
मंत्रालय ने बताया कि स्टील स्लैग के उपयोग से निर्माण लागत में 26 प्रतिशत की बचत हुई। इस्पात संयंत्र पास होने से सामग्री ढोने का खर्च भी कम आया। मंत्रालय ने इसे औद्योगिक कचरे के सही इस्तेमाल, संसाधनों की बचत और टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे की दिशा में एक अहम कदम बताया है।
कौन देगा सम्मान, कब
यह पदक इंडियन रोड्स कांग्रेस (आईआरसी) देती है। आईआरसी का 85वां वार्षिक अधिवेशन तेलंगाना के हैदराबाद में होगा, और 19 नवंबर 2026 को इसके वार्षिक समारोह में यह सम्मान दिया जाएगा।
हरित तकनीक पर बढ़ता ज़ोर
मंत्रालय ने टिकाऊ तकनीकों से जुड़े बड़े आंकड़े भी साझा किए। उसके अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआरआईडीए अब तक ऐसी तकनीकों वाली 1,81,923 किलोमीटर सड़कों को मंज़ूरी दे चुके हैं। इनमें से 1,39,901 किलोमीटर सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं।
मंत्रालय का कहना है कि यह सम्मान सड़क निर्माण में स्थानीय सामग्री, कम उपयोगी सामग्री और कचरे के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के एनआरआईडीए के लगातार प्रयासों का नतीजा है। इससे पीएमजीएसवाई में नई और हरित तकनीकें अपनाने की कोशिशें भी सामने आती हैं। मंत्रालय के अनुसार यह पहल देशभर में मज़बूत, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल ग्रामीण सड़कें बनाने के सरकार के लक्ष्य को आगे बढ़ाती है।
यह क्यों अहम है
पीएमजीएसवाई गांवों को हर मौसम में चलने लायक सड़कों से जोड़ने वाली केंद्र की प्रमुख योजना है। झारखंड में लागत 26 प्रतिशत घटी और एक औद्योगिक कचरा काम में आ गया। इससे पता चलता है कि उद्योगों के उप-उत्पाद ग्रामीण सड़कों का बजट बढ़ाए बिना ज़्यादा काम करवा सकते हैं। इस परियोजना को इस्पात संयंत्रों के पास होने का फायदा मिला, इसलिए ऐसे औद्योगिक इलाकों वाले राज्यों में यह मॉडल अपनाना ज़्यादा आसान हो सकता है।
अब अगला पड़ाव 19 नवंबर को हैदराबाद में आईआरसी अधिवेशन है, जहां यह पदक औपचारिक रूप से सौंपा जाएगा।
PS · Ministry of Information and Broadcasting, GODL-India




