उत्तर कोरिया ने 1948 में देश की स्थापना के बाद पहली बार अपने राष्ट्रीय झंडे का आकार बदला है। दक्षिण कोरियाई समाचार एजेंसी योनहाप की शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार संशोधित संविधान में झंडे की ऊँचाई और चौड़ाई का अनुपात अब 1:1.65 तय किया गया है। अब तक यह 1:2 था, यानी झंडा पहले से कुछ छोटा और चौकोर की ओर झुका दिखेगा।
क्या बदला, क्या वही रहा
नया अनुपात संविधान के अनुच्छेद 166 में दर्ज है, जिसका पाठ प्योंगयांग की विदेशी प्रचार वेबसाइट 'नैनारा' पर डाला गया। झंडे का डिज़ाइन जस का तस है: बीच में चौड़ी लाल पट्टी, उसके ऊपर-नीचे पतली सफ़ेद पट्टियाँ, किनारों पर नीली पट्टियाँ और सफ़ेद गोले के भीतर लाल पाँच-कोना तारा।
योनहाप के मुताबिक़ सितंबर 2023 के संविधान संशोधन तक भी 1:2 वाला अनुपात बना हुआ था। कोरिया जूंगआंग डेली ने लिखा कि ताज़ा संशोधन इसी साल हुए, पर उनकी सटीक तारीख़ नहीं बताई गई। नैनारा ने यह भी नहीं बताया कि नए आकार के झंडे पुराने झंडों की जगह कब लेंगे।
रंगों का आधिकारिक अर्थ
- लाल पट्टी: 1910-45 के जापानी औपनिवेशिक शासन से लड़ने वालों का बहाया गया ख़ून।
- सफ़ेद गोला और पट्टियाँ: नेता और सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के प्रति निष्ठा।
- नीली पट्टियाँ: दुनिया में शांति, मित्रता व एकता की भावना और देश की संप्रभुता।
जानकार इसमें राजनीतिक संदेश क्यों देख रहे हैं
झंडे का अनुपात सुनने में तकनीकी बात लगती है, लेकिन पर्यवेक्षकों के मुताबिक़ यह किम जोंग उन की उस कोशिश का हिस्सा है जिसमें वे पूर्वजों की विरासत का कुछ हिस्सा बचाते हुए अपनी अलग राष्ट्रीय पहचान गढ़ना चाहते हैं।
जूंगआंग डेली के अनुसार इस साल के संशोधनों में संविधान से एकीकरण से जुड़े उल्लेख भी हटा दिए गए। यह किम की 'दो शत्रु देश' नीति के अनुरूप है, जो उत्तर और दक्षिण कोरिया को दो अलग देशों की तरह देखती है। 2024 में राष्ट्रगान से भी पूरे कोरियाई प्रायद्वीप का ज़िक्र हटाया गया था।
क्यूंगनाम विश्वविद्यालय के सुदूर पूर्व अध्ययन संस्थान के प्रोफ़ेसर लिम उल-चुल ने अख़बार से कहा कि बुनियादी डिज़ाइन बचाकर केवल अनुपात बदलना विरासत को आगे ले जाने की कोशिश है। उनके मुताबिक़ यह क़दम 'दो शत्रु देश' नीति को संवैधानिक स्तर पर पक्का करने का भी संकेत है।
यह क्यों अहम है
बरसों तक उत्तर कोरिया की आधिकारिक भाषा में एकीकरण का सपना ज़िंदा रखा गया। अब संविधान में यह अलगाव लिख देना और फिर राष्ट्रगान व झंडे जैसे प्रतीकों में बदलाव करना बताता है कि यह नीति अस्थायी चाल नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए है। कोरियाई प्रायद्वीप में शांति चाहने वाले हर देश के लिए, जिसमें भारत भी शामिल है, यह संकेत मायने रखता है।
आगे किस पर नज़र
अब देखना होगा कि नए आकार का झंडा सरकारी कार्यक्रमों और सरकारी मीडिया में कब दिखता है और सियोल क्या प्रतिक्रिया देता है। दोनों दक्षिण कोरियाई रिपोर्टों में दक्षिण कोरियाई सरकार की कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं थी।




