नीति आयोग ने मंगलवार, 17 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचित सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्षों पर केंद्रित पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की शृंखला शुरू की। आकाशवाणी समाचार के अनुसार पहली कार्यशाला "लीडरशिप ऐज़ मिशन" नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुई।
शाम को समापन सत्र में कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन ने अधिकारियों से कहा कि राजनीतिक तटस्थता सिविल सेवकों का दायित्व है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे राजनीतिक नेतृत्व से कुछ सीख नहीं सकते। आकाशवाणी समाचार के मुताबिक उन्होंने कहा कि अधिकारी राजनीतिक पहलुओं से अलग रहते हुए असाधारण नेताओं से प्रशासनिक कौशल, नेतृत्व के गुण और शासन के तौर-तरीके सीख सकते हैं।
कैबिनेट सचिव ने क्या कहा
रिपोर्ट के अनुसार सोमनाथन ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वे समीक्षा बैठकों में पूछे जाने वाले सवालों पर सोच-समझकर ध्यान दें, क्योंकि हर स्तर के अधिकारी अपना काम उन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द तय करते हैं।
उन्होंने उन कार्यक्रमों का ज़िक्र किया जिनमें प्रधानमंत्री खुद शामिल रहे: प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य और जल जीवन मिशन। उन्होंने कहा कि इनके लिए तय समयसीमा के साथ साफ़ लक्ष्य रखे गए, जैसे स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से जोड़ा गया था। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री ने प्रगति मंच समेत कई माध्यमों से खुद प्रगति की समीक्षा की, जिससे निचले स्तर पर अमल पर ज़्यादा ध्यान गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि जब ऊपर से मिली दिशा के साथ ज़मीन पर भागीदारी जुड़ती है, तो कोई कार्यक्रम कहीं ज़्यादा हासिल कर सकता है।
पी. के. मिश्रा और लाहिड़ी का संबोधन
आकाशवाणी समाचार के अनुसार प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने भी कार्यशाला को संबोधित किया।
मिश्रा ने कहा कि इन 25 वर्षों में तीन सिद्धांत लगातार दिखे: ईमानदारी, टीमवर्क और तकनीक। उन्होंने कार्यक्रम और मिशन का फ़र्क़ समझाते हुए कहा कि मिशन में साफ़ लक्ष्य, तय समयसीमा, जनभागीदारी और हर स्तर पर जवाबदेही होती है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य ने लोक सेवा से अपेक्षा को प्रक्रिया के पालन से हटाकर नतीजे देने की ओर मोड़ा है।
लाहिड़ी ने विकसित भारत 2047 को लक्ष्य-आधारित आर्थिक बदलाव की योजना बताया। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी का लक्ष्य रखता है, जिसके लिए लगातार 7 से 10 प्रतिशत सालाना वास्तविक वृद्धि ज़रूरी होगी। उन्होंने 100 प्रतिशत साक्षरता, नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन और 80 वर्ष से अधिक जीवन प्रत्याशा को भी लक्ष्यों में गिनाया।
पहली कार्यशाला में क्या रहा
आकाशवाणी समाचार के अनुसार पहली कार्यशाला में बड़ी पहलों के प्रत्यक्ष अनुभव साझा किए गए, जिनमें 2001 के भूकंप के बाद कच्छ का पुनर्निर्माण, कोविड-19 से निपटने की कार्रवाई, लखपति दीदी पहल और अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलना शामिल हैं।
कार्यक्रम से पहले जारी और 15 नवंबर को एएनआई द्वारा प्रकाशित बयान में नीति आयोग ने कहा था कि मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभाला, मई 2014 में प्रधानमंत्री बने और 7 अक्टूबर 2026 को 25 वर्ष पूरे किए। बयान के अनुसार करीब 900 प्रतिभागियों के आने की उम्मीद थी, जिनमें से 250 को सीधे विचार-विमर्श में हिस्सा लेना था: केंद्र और राज्यों के सचिवों तथा आकांक्षी ज़िलों के कलेक्टरों समेत 150 सरकारी अधिकारी, 25 विद्यार्थी और 50 सामुदायिक साझेदार व योजनाओं के लाभार्थी, साथ में 25 प्रशिक्षित केस फ़ैसिलिटेटर।
उसी बयान में कहा गया था कि कैबिनेट सचिव कार्यशाला के समापन पर आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफ़ॉर्म पर "कर्मयोगी संकल्प" शुरू करेंगे, जिसके ज़रिए सिविल सेवक अपने नेतृत्व के तरीक़े में एक ठोस बदलाव का संकल्प लेंगे। उनके समापन भाषण पर आकाशवाणी की रिपोर्ट में इस शुरुआत का ज़िक्र नहीं है।
आगे क्या
चार और कार्यशालाएं होनी हैं। आकाशवाणी समाचार ने इनके विषय गवर्नेंस ऐज़ डिलीवरी, डेवलपमेंट ऐज़ इन्क्लूज़न, सिविलाइज़ेशनल आइडेंटिटी और भारत की वैश्विक भूमिका बताए हैं और कहा है कि शृंखला अगले साल अक्टूबर तक चलेगी। एएनआई द्वारा प्रकाशित नीति आयोग के बयान में इन्हें जनवरी, अप्रैल, जुलाई और सितंबर 2027 में रखा गया था।




