सरकार का नीति थिंक टैंक नीति आयोग 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय कार्यशालाओं की पांच कड़ियों वाली श्रृंखला शुरू करेगा। इसका मकसद नरेंद्र मोदी के शासन प्रमुख के रूप में 25 वर्षों के अनुभवों को केस स्टडी और प्रशिक्षण सामग्री में बदलना है, ताकि सिविल सेवक, विश्वविद्यालय और आम लोग इनसे सीख सकें। यह जानकारी रविवार, 15 नवंबर को पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के माध्यम से जारी विज्ञप्ति में दी गई।
श्रृंखला में क्या-क्या होगा
नीति आयोग के अनुसार पांचों कार्यशालाएं शासन के अलग-अलग विषयों पर केंद्रित होंगी। घोषित कार्यक्रम इस प्रकार है:
- लीडरशिप ऐज़ मिशन (मिशन के रूप में नेतृत्व) – नवंबर 2026
- गवर्नेंस ऐज़ डिलीवरी (परिणाम देने वाला शासन) – जनवरी 2027
- डेवलपमेंट ऐज़ इन्क्लूज़न (समावेशी विकास) – अप्रैल 2027
- सिविलाइज़ेशनल आइडेंटिटी (सभ्यतागत पहचान) – जुलाई 2027
- इंडिया ऐज़ अ ग्लोबल फ़ोर्स (वैश्विक शक्ति के रूप में भारत) – सितंबर 2027
विज्ञप्ति के सारांश में श्रृंखला की अवधि नवंबर 2026 से अक्टूबर 2027 तक बताई गई है। आयोग का कहना है कि बड़े फ़ैसलों से सीधे जुड़े अधिकारियों, संस्थाओं और नागरिकों के प्रत्यक्ष अनुभव दर्ज किए जाएंगे, उनका अकादमिक कसौटी पर विश्लेषण होगा और फिर उनसे केस स्टडी, शोध-पत्र और शिक्षण सामग्री तैयार की जाएगी।
अभी क्यों
इस पहल का समय एक पड़ाव से जुड़ा है। मोदी 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 12 साल से अधिक उस पद पर रहे और मई 2014 में प्रधानमंत्री बने; अभी वे लगातार तीसरा कार्यकाल संभाल रहे हैं। नीति आयोग के मुताबिक 7 अक्टूबर 2026 को उनके 25 वर्ष पूरे हुए, जिसे आयोग देश में किसी निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबा निरंतर कार्यकाल बताता है।
17 नवंबर की पहली कार्यशाला
आयोग ने बताया कि पहली कार्यशाला "लीडरशिप ऐज़ मिशन" में नेतृत्व को ठोस फ़ैसलों के ज़रिए परखा जाएगा और देखा जाएगा कि वे फ़ैसले नागरिकों तक नतीजों के रूप में कैसे पहुंचे। नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन प्रतिभागियों का स्वागत करेंगे और उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी उद्घाटन वक्तव्य देंगे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा उद्घाटन मुख्य भाषण देंगे, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक भी मुख्य वक्ता होंगे। आयोग के सदस्य डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम कार्यशाला की रूपरेखा रखेंगे।
दिन का मुख्य हिस्सा चार ऐसे लोगों के अनुभव होंगे जो अहम फ़ैसलों में सीधे शामिल रहे:
- गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव टोपनो – 2001 के भूकंप के बाद कच्छ के पुनर्निर्माण पर
- पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और यूपीएससी की पूर्व अध्यक्ष प्रीति सूदन – कोविड-19 से निपटने पर
- ग्रामीण विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव शैलेश कुमार सिंह – लखपति दीदी पहल पर
- इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस. सोमनाथ – अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने पर
"लीडरशिप फ़ॉर विकसित भारत" विषय पर पैनल चर्चा का संचालन नीति आयोग के पूर्व सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम करेंगे। पैनल में उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, आईआईएम अहमदाबाद के प्रो. विशाल गुप्ता, नीति आयोग की विशिष्ट फ़ेलो देबजानी घोष और हरदोई की संयुक्त मजिस्ट्रेट नारायणी भाटिया शामिल होंगी।
कौन-कौन होगा शामिल
आयोग को लगभग 900 लोगों के आने की उम्मीद है, जिनमें से 250 सीधे विचार-विमर्श में हिस्सा लेंगे। इनमें केंद्र और राज्यों के सचिव व वरिष्ठ अधिकारी तथा आकांक्षी ज़िलों के कलेक्टर समेत 150 सरकारी अधिकारी, प्रमुख संस्थानों के 25 छात्र और प्रमुख योजनाओं के 50 सामुदायिक साझेदार व लाभार्थी होंगे। समूह चर्चाओं का मार्गदर्शन क्षमता निर्माण आयोग की अमृत ज्ञान कोष पहल के तहत प्रशिक्षित 25 केस फ़ैसिलिटेटर करेंगे।
आगे क्या
कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन पहली कार्यशाला का समापन करेंगे और आईजीओटी कर्मयोगी ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच पर "कर्मयोगी संकल्प" की शुरुआत करेंगे। विज्ञप्ति के अनुसार इसके तहत देशभर के सिविल सेवक अपने नेतृत्व के तौर-तरीक़े में कोई एक ठोस बदलाव लाने का संकल्प लेंगे। पूरी कार्यवाही आईजीओटी कर्मयोगी पर प्रसारित होगी, और अगली कार्यशाला "गवर्नेंस ऐज़ डिलीवरी" जनवरी 2027 में प्रस्तावित है।
PS · Ministry of Culture, Government of India, GODL-India




