केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम करने वाले राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी) ने 21 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में देशभर के 23 विश्वविद्यालयों और संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया। मंत्रालय की ओर से उसी शाम जारी विज्ञप्ति के मुताबिक़ ये समझौते नशा रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण तथा भिक्षावृत्ति की रोकथाम से जुड़े हैं।
मंत्रालय के अनुसार इन 23 संस्थानों में से 15 के प्रतिनिधि समारोह में ख़ुद मौजूद रहे, जबकि आठ ऑनलाइन जुड़े। पहले हुए सात एमओयू को मिलाकर अब एनआईएसडी के साझेदार संस्थानों की संख्या 30 हो गई है।
किन संस्थानों ने किए समझौते?
मंत्रालय ने जिन साझेदारों के नाम बताए, उनमें केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय, ग्रामीण विकास संस्थान और प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। इनमें नई दिल्ली का जामिया मिल्लिया इस्लामिया, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, राजस्थान का एम्स जोधपुर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, पटना का चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और नागपुर तथा छत्रपति संभाजीनगर के महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हैं।
सूची में बेंगलुरु की क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और डॉ. मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, येनेपोया (डीम्ड यूनिवर्सिटी), कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ का बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, बिहार का महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय और हरियाणा का श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय भी हैं।
राज्यों के ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन से जुड़े कई संस्थान भी इसमें जुड़े हैं, जैसे रांची, मेघालय और मणिपुर के राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, तेलंगाना ग्रामीण विकास संस्थान, आंध्र प्रदेश राज्य पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान। नई दिल्ली का भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ और पुडुचेरी में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र भी साझेदारों में शामिल हैं।
इन साझेदारियों से असल में क्या होगा?
मंत्रालय के मुताबिक़ ये एमओयू समाज रक्षा के क्षेत्र में रोकथाम शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण, पाठ्यक्रम विकास और जागरूकता व पैरवी को कवर करते हैं। मंत्रालय का कहना है कि इनसे संस्थानों के बीच ज्ञान का आदान-प्रदान बढ़ेगा, प्रशिक्षण के मौक़े बनेंगे और इन क्षेत्रों में कारगर उपाय विकसित करने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने इस पहल को संस्थागत सहयोग के ज़रिये एनआईएसडी के काम को मज़बूत करने की दिशा में अहम क़दम बताया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों, ग्रामीण विकास संस्थानों और दूसरे संस्थानों के साथ साझेदारी से नशे से प्रभावित लोगों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों और भिक्षावृत्ति के जोखिम में रहने वाले लोगों के प्रशिक्षण, पुनर्वास, आजीविका और सामाजिक समावेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने साझेदार संस्थानों के बीच नियमित संवाद, पहलों की समीक्षा और अच्छे अनुभव साझा करने पर भी ज़ोर दिया।
कैंपस में नशा रोकथाम पर ज़ोर
विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत ने युवाओं को नशे से बचाने में शिक्षण संस्थानों की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने संस्थानों से नियमित रूप से नशा-विरोधी जागरूकता गतिविधियाँ और शपथ कार्यक्रम आयोजित करने को कहा, ताकि छात्र यह संदेश परिसर से अपने परिवारों, साथियों और समुदायों तक ले जाएँ। उन्होंने एनआईएसडी और साझेदार संस्थानों के बीच नियमित समन्वय, निगरानी और परिसरों में अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुझाव भी दिया।
कार्यक्रम में डॉ. कुमार ने प्रतिभागियों को वरिष्ठ नागरिक शपथ और नशा-विरोधी शपथ दिलाई। मंत्रालय के मुताबिक़ संयुक्त सचिव डॉ. संदीप रेवाजी राठौड़ और एनआईएसडी के निदेशक गौरव सिंह राजावत भी मौजूद थे।
यह क्यों अहम है
एनआईएसडी मंत्रालय की प्रशिक्षण और शोध इकाई है। सरकार के नशामुक्ति अभियान की गुणवत्ता और नतीजों पर सवाल उठते रहे हैं, जिस पर मैपमायटाइम्स ने ज़िलों में नशामुक्ति केंद्रों पर अपने एक लेख में चर्चा की थी। मंत्रालय का कहना है कि बड़ा नेटवर्क प्रशिक्षण, जागरूकता, शोध और साक्ष्य-आधारित काम के लिए स्थायी ढाँचा तैयार करेगा। हालाँकि विज्ञप्ति में इन साझेदारियों के लिए बजट, समय-सीमा या मापने योग्य लक्ष्य नहीं बताए गए हैं।
फोटो स्रोत · पत्र सूचना कार्यालय




