देश भर के जांच अधिकारी, पुलिस, न्यायपालिका और रक्षा से जुड़े विशेषज्ञ और तकनीकी कंपनियां 16 और 17 नवंबर को नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में जुटेंगे। सरकार ने रविवार को यह जानकारी दी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत काम करने वाला राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) इस सम्मेलन का तीसरा संस्करण, NCCDFI 2026, आयोजित कर रहा है।
पत्र सूचना कार्यालय (PIB) के जरिए 15 नवंबर को जारी मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, दो दिन का यह आयोजन जनपथ स्थित डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में होगा। इसकी थीम है, "साइबर सिक्योर भारत: भारत के डिजिटल भविष्य को मजबूत बनाना"।
कोहिमा से दिल्ली तक का सफर
यह सम्मेलन एक क्षेत्रीय बैठक के रूप में शुरू हुआ था। इसका पहला संस्करण 25-26 जुलाई 2024 को नगालैंड के कोहिमा में हुआ, जिसे NIELIT कोहिमा ने नगालैंड पुलिस और राज्य के आईटी एवं संचार विभाग के साथ मिलकर कराया था। 2025 में दूसरा संस्करण गुवाहाटी के गौहाटी विश्वविद्यालय में हुआ। मंत्रालय का कहना है कि अब यह एक राष्ट्रीय मंच बन चुका है और इस बार ज्यादा भागीदारी, तकनीकी प्रदर्शन और एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर रहेगा।
मंत्रालय के मुताबिक, इस मंच पर सरकार, कानून-व्यवस्था एजेंसियां, रक्षा क्षेत्र, न्यायपालिका, उद्योग और शिक्षा जगत नए साइबर खतरों और डिजिटल सबूत जुटाने में आने वाली दिक्कतों पर चर्चा करेंगे। एजेंसियों के बीच समन्वय, फॉरेंसिक क्षमता बढ़ाना और नीतिगत संवाद एजेंडे में है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन सुरक्षा और साइबर इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी बात होगी।
दस विषय, एआई सुरक्षा से ड्रोन फॉरेंसिक तक
सम्मेलन का कार्यक्रम 10 विषयों के इर्द-गिर्द बना है:
- साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक
- एआई सुरक्षा और अहम बुनियादी ढांचा
- खतरों से जुड़ी खुफिया जानकारी (थ्रेट इंटेलिजेंस)
- ब्लॉकचेन और क्रिप्टो
- ड्रोन और IoT फॉरेंसिक
- डिजिटल साक्ष्य, साइबर कानून और क्लाउड सुरक्षा
तकनीकी सत्रों में साइबर हमलों पर त्वरित कार्रवाई, एआई की मदद से होने वाले हमले, स्वचालित डिजिटल जांच, वित्तीय साइबर अपराध, मोबाइल और मल्टीमीडिया फॉरेंसिक, पुलिस की तैयारी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्वायत्त प्रणालियों जैसे विषय शामिल हैं। एक प्रदर्शनी में फॉरेंसिक, ड्रोन, निगरानी और एआई आधारित सुरक्षा उपकरण दिखाए जाएंगे, जहां कंपनियों के बीच कारोबारी बैठकें भी होंगी।
कौन-कौन जुड़ा है
मंत्रालय ने जिन ज्ञान साझेदारों के नाम बताए हैं, उनमें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), CERT-In, दिल्ली पुलिस, साइबरपीस, STQC निदेशालय, महू का मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, महाराष्ट्र साइबर, मणिपुर पुलिस, तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय शामिल हैं। उद्योग साझेदारों में मैग्नेट फॉरेंसिक्स, MSAB, ऑक्सीजन फॉरेंसिक्स और स्टेलर जैसी फॉरेंसिक और जांच तकनीक कंपनियां हैं।
सम्मेलन के दौरान NIELIT उद्योग साझेदारों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoU) पर भी हस्ताक्षर करेगा, जिनमें शोध, संयुक्त परियोजनाएं, ज्ञान का आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण शामिल हैं।
हैकाथॉन में 3,000 से ज्यादा प्रतिभागी
सत्रों के साथ-साथ "साइबर कुश्ती 2026" नाम का हैकाथॉन भी होगा। इसके तीन स्तर हैं, जो सिस्टम की समीक्षा, उन पर हमला और उनके बचाव पर आधारित हैं। मंत्रालय के अनुसार 1,031 टीमों के 3,093 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया। इनमें से 923 टीमें (2,769 प्रतिभागी) पहले स्तर के लिए चुनी गईं, 50 टीमें दूसरे स्तर तक पहुंचीं और 10 टीमें तीसरे स्तर में हैं।
यह क्यों अहम है
मंत्रालय ने इस सम्मेलन को डिजिटल सेवाओं पर बढ़ती निर्भरता, ज्यादा पेचीदा होते साइबर हमलों और बदलते साइबर अपराधों से जोड़ा है। उसका कहना है कि इन वजहों से साइबर सुरक्षा और डिजिटल जांच राष्ट्रीय महत्व के विषय बन गए हैं। कई राज्यों की पुलिस, CERT-In, I4C, रक्षा संस्थानों और फॉरेंसिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों को एक मंच पर लाने का मकसद यह है कि हमले पकड़ने वालों, उनकी जांच करने वालों और अदालत में सबूत पेश करने वालों के बीच की दूरी कम हो।
आगे क्या
सोमवार को उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी और कारोबारी सत्र, पैनल चर्चाएं और प्रदर्शनी होंगी। हैकाथॉन के अंतिम चरण दोनों दिनों में चलने की उम्मीद है। उद्घाटन सत्र में कौन बोलेगा, यह मंत्रालय ने अभी नहीं बताया है।
PS · Christopher Bowns, CC BY-SA 2.0




