राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विदिशा में करीब 16 साल की एक किशोरी के साथ कथित यौन हिंसा के मामले में सोमवार, 16 नवंबर को मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और गृह विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों से दो हफ्ते के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।
पीटीआई और द स्टेट्समैन की रिपोर्ट के अनुसार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया है।
शिकायत में क्या आरोप हैं
आयोग ने यह कार्रवाई नेटवर्क फॉर एक्सेस टु जस्टिस एंड मल्टीडिसिप्लिनरी आउटरीच फाउंडेशन की शिकायत पर की है। पीटीआई के मुताबिक शिकायत में कहा गया है कि 14 नवंबर के आसपास विदिशा में चार लोगों ने एक नाबालिग के साथ यौन हिंसा की, उसका काफी खून बहा और उसे विदिशा के शासकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा।
शिकायत में यह भी आरोप है कि एफआईआर समय पर दर्ज नहीं की गई, घटनास्थल को सुरक्षित नहीं किया गया, अहम सबूत नष्ट किए गए या हटाए गए हो सकते हैं, फोरेंसिक कार्यवाही में देरी और गड़बड़ियां हुईं और नाज़ुक हालत में किशोरी से जिस तरह पूछताछ और काउंसलिंग की गई वह ठीक नहीं थी। पीटीआई के अनुसार बाल कल्याण समिति को देर से सूचना देने का मुद्दा भी उठाया गया है।
ये सभी बातें आयोग के सामने रखे गए आरोप हैं, जो अभी साबित नहीं हुए हैं। खुद आयोग ने कहा है कि ये आरोप "यदि सही पाए गए" तो एक बच्ची के जीवन, गरिमा, सुरक्षा और संरक्षण के अधिकार को लेकर गंभीर चिंता पैदा करते हैं और संबंधित अधिकारियों की ओर से वैधानिक कर्तव्य में चूक की ओर इशारा करते हैं।
'देरी गंभीर चिंता का विषय'
आयोग ने दर्ज किया है कि उसे अब एफआईआर दर्ज हो जाने की जानकारी दी गई है। लेकिन पीटीआई के अनुसार आयोग ने कहा कि बाद में एफआईआर दर्ज हो जाने से उन हालात की गंभीरता कम नहीं होती जिनमें कथित तौर पर देरी हुई। आयोग ने इस देरी और शिकायतकर्ता को हुई परेशानी को गंभीर चिंता का विषय बताया।
द स्टेट्समैन के मुताबिक नोटिस में डीजीपी से निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही एफआईआर दर्ज होने का पूरा घटनाक्रम, पुलिस को पहली सूचना कब और कैसे मिली, देरी की वजह और अलग-अलग पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर बिंदुवार रिपोर्ट मांगी गई है। अखबार के अनुसार आयोग ने 14 नवंबर के सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा सुरक्षित रखकर उनकी जांच करने और सबूत जलाने या ठिकाने लगाने की कोशिश के आरोपों की पड़ताल करने का भी निर्देश दिया है।
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने यह भी कहा है कि जांच जिले के बाहर के कम से कम पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से कराई जाए। कार्यवाही की एक प्रति केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव को भी भेजी जाएगी।
पुलिस का पक्ष
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार किशोरी को शनिवार शाम गंभीर चोटों के साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया था। शुरुआत में उसने घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। मामला बाल कल्याण समिति को भेजे जाने के बाद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उसका बयान दर्ज किया और भारतीय न्याय संहिता तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक किशोरी के परिचित 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाया है और उसका कहना है कि जिस फ्लैट में घटना हुई, वहां रहने वाले मेडिकल छात्र की भूमिका अब तक साबित नहीं हुई है।
घटना में कितने लोग शामिल थे, यह सवाल अभी खुला है। आयोग के सामने रखी गई शिकायत में चार लोगों का ज़िक्र है, जबकि पुलिस ने इस मामले में अब तक एक गिरफ्तारी की जानकारी दी है।
शहर में दूसरा मामला भी
इसी सप्ताहांत सामने आए एक और मामले को लेकर भी विदिशा में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में नौ साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म के आरोप में एक बुज़ुर्ग को गिरफ्तार किया गया है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार प्रदर्शनों के बाद, जिनमें स्थानीय विधायक मुकेश टंडन भी शामिल हुए, जिला प्रशासन ने सोमवार को आरोपी की संपत्ति के उन हिस्सों को गिरा दिया जिन्हें उसने अवैध बताया। फ्री प्रेस जर्नल ने विदिशा पुलिस के हवाले से बताया कि दोनों मामलों के आरोपी हिरासत में हैं और दोनों पीड़िताओं के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जा चुके हैं।
आगे क्या
डीजीपी और प्रमुख सचिव (गृह) को नोटिस मिलने के दो हफ्ते के भीतर आयोग को दस्तावेज़ों के साथ अलग-अलग रिपोर्ट सौंपनी है।




