प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में 2021–22 से अक्टूबर 2026 तक करीब 6.01 करोड़ ओपीडी परामर्श दर्ज हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 नवंबर को यह जानकारी दी।
यह संख्या परामर्शों की है, अलग-अलग व्यक्तियों की नहीं। एक मरीज कई बार ओपीडी आए तो उसकी हर यात्रा इस कुल में शामिल हो सकती है। कुल आंकड़े में 2026–27 के अक्टूबर तक के सात महीने भी शामिल हैं।
सालाना आंकड़े क्या बताते हैं
मंत्रालय के अनुसार 2021–22 में 50.03 लाख ओपीडी परामर्श हुए थे। यह संख्या 2022–23 में 77.95 लाख और 2023–24 में 100.52 लाख पहुंची। अगले दो वित्त वर्षों में क्रमशः 129.98 लाख और 144.96 लाख परामर्श दर्ज हुए। 2026–27 में अक्टूबर तक 97.41 लाख परामर्श दर्ज किए गए।
सरकार ने बताया कि योजना के तहत विभिन्न चरणों में 22 नए एम्स स्वीकृत किए गए हैं और इनमें 18 पूरी तरह कार्यरत हैं। मंत्रालय के मुताबिक इन संस्थानों में ओपीडी और भर्ती उपचार के अलावा आपातकालीन देखभाल, जांच, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं हैं।
योजना का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच की असमानता घटाना और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करना है। परामर्शों की बढ़ती संख्या संस्थानों के उपयोग में वृद्धि दिखाती है। हालांकि इन आंकड़ों से अकेले इंतजार का समय, उपचार की गुणवत्ता या हर क्षेत्र की जरूरत पूरी होने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
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