इसराइल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने शनिवार को अपने प्रतिद्वंद्वी गादी आइज़नकोट से राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील दोहराई और कहा कि दोनों नेता बिना किसी पूर्व शर्त के एक कमरे में बैठकर बात करें। सरकार गठन का ज़िम्मा संभाल रहे आइज़नकोट ने यह पेशकश तुरंत ठुकरा दी और कहा कि नेतन्याहू जानते हैं कि वे चुनाव हार चुके हैं।
नेतन्याहू की दलील
अल जज़ीरा और फ्रांस 24 के मुताबिक, 14 नवंबर को जारी एक वीडियो संदेश में नेतन्याहू ने कहा कि गुरुवार को आइज़नकोट के साथ हुई बैठक के बाद उनका यह विश्वास और मज़बूत हुआ है कि देश की सुरक्षा के लिए एकता सरकार ज़रूरी है। उनका तर्क था कि ऐसी सरकार ईरान के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। फ्रांस 24 के अनुसार उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि ईरान इसराइल के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेगा।
दोनों संस्थानों की रिपोर्ट के अनुसार, नेतन्याहू जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं उसमें मध्यमार्गी से लेकर दक्षिणपंथी यहूदी दल होंगे, जबकि अरब नेतृत्व वाली पार्टियां इससे बाहर रहेंगी। उन्होंने आइज़नकोट की अल्पमत वाली "राष्ट्रीय आपात सरकार" की योजना का विरोध किया। अल जज़ीरा के मुताबिक नेतन्याहू पहले भी कह चुके हैं कि ऐसी सरकार इसराइल को "पतन" की ओर ले जाएगी।
आइज़नकोट ने कहा- यह चाल है
पूर्व सेना प्रमुख आइज़नकोट ने इस अपील को महज़ एक चाल बताया। फ्रांस 24 ने उनके हवाले से लिखा कि नेतन्याहू "चालें" चल रहे हैं और ऐसे फूट डाल रहे हैं और तनाव भड़का रहे हैं जैसे कल आएगा ही नहीं। इससे एक दिन पहले, शुक्रवार को, आइज़नकोट ने अरब दलों के खिलाफ नेतन्याहू के अभियान को "नस्लवादी" कहा था।
फिर भी उन्होंने बातचीत की गुंजाइश पूरी तरह खत्म नहीं की है। दोनों रिपोर्टों के अनुसार आइज़नकोट ने कहा कि अगर लिकुड के सदस्य और बेज़लेल स्मोट्रिच की रिलीजियस ज़ायोनिज़्म पार्टी एकता को लेकर ईमानदार हों, तो वे उनके साथ सरकार चला सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्होंने कट्टरपंथियों, खासकर धुर दक्षिणपंथी मंत्री इतामार बेन ग्वीर के समर्थकों, से साफ तौर पर नाता तोड़ने की शर्त रखी।
सीटों का गणित
27 अक्टूबर को हुए चुनाव में 120 सदस्यीय संसद (नेसेट) में किसी भी खेमे को बहुमत नहीं मिला। अल जज़ीरा के अनुसार नेतन्याहू के दक्षिणपंथी और धार्मिक गुट को 53 सीटें, आइज़नकोट के चार दलों वाले गुट को 48 सीटें और अरब नेतृत्व वाले दलों को अब तक की सबसे ज़्यादा 19 सीटें मिलीं।
राष्ट्रपति आइज़ैक हर्ज़ोग ने आइज़नकोट को सरकार बनाने का न्योता तब दिया जब 67 सांसदों ने उनके नाम की सिफारिश की, जबकि नेतन्याहू के पक्ष में 46 सांसद थे। आइज़नकोट के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन हैं, जिन्हें 14 दिन और बढ़ाया जा सकता है। वे अरब दलों को गठबंधन में शामिल करने से पहले ही इनकार कर चुके हैं।
फ्रांस 24 के मुताबिक उनकी अल्पमत सरकार की योजना अनुपस्थित रहने वाले सांसदों पर टिकी है। उनके 48 सांसद पक्ष में और नेतन्याहू के 46 समर्थक विरोध में वोट करेंगे, जबकि अरब और अति-रूढ़िवादी दलों के 26 सांसद मतदान से दूर रह सकते हैं। ऐसे में पूर्ण बहुमत के बिना भी सरकार को मंज़ूरी मिल सकती है।
यह क्यों अहम है
यह खींचतान तय करेगी कि नेतन्याहू सत्ता में बने रहेंगे या नई गठबंधन सरकार कमान संभालेगी। खुद नेतन्याहू के शब्दों में, ईरान का खतरा इस समय इसराइल की सुरक्षा बहस के केंद्र में है। एकता समझौता हुआ तो गठबंधन का पूरा समीकरण बदल जाएगा, वहीं अल्पमत सरकार उन दलों पर निर्भर रहेगी जो औपचारिक रूप से उसका हिस्सा नहीं होंगे।
आगे क्या
पहली परीक्षा मंगलवार को होगी, जब नेसेट अपना स्पीकर चुनेगी। मौजूदा स्पीकर और नेतन्याहू के करीबी अमीर ओहाना का मुकाबला विपक्ष के उम्मीदवार मतान कहाना से है, जो पूर्व सैन्य अधिकारी हैं और आइज़नकोट की सूची में पांचवें नंबर पर थे। आइज़नकोट ने लिकुड और उसके सहयोगियों से अपने सांसदों को कहाना का समर्थन करने का निर्देश देने की अपील की है। यह वोट दिखाएगा कि किस खेमे के पास वास्तव में कितना समर्थन है।




