भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) के साथ मिलकर चलाए गए "ऑपरेशन मॉनसून थंडर" के तहत देश के चार शहरों से छह लोगों को गिरफ़्तार किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 21 नवंबर 2026 को बताया कि यह कार्रवाई उस नेटवर्क के ख़िलाफ़ थी, जिस पर अमेरिका भर में ग्राहकों तक अवैध दवाएँ पहुँचाने का आरोप है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर दोनों एजेंसियों को इस सफलता के लिए बधाई दी। मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में यह पोस्ट भी शामिल की।
ऑपरेशन मॉनसून थंडर में क्या सामने आया?
मंत्रालय के अनुसार अभियान में क़रीब 3,000 पार्सल की पहचान हुई, जिनमें लगभग पाँच लाख गोलियाँ थीं और जिन्हें अमेरिका के भीतर भेजा गया था। मंत्रालय ने ये मुख्य नतीजे गिनाए:
- भारत के चार शहरों से छह लोग गिरफ़्तार;
- अमेरिका के 59,000 से अधिक लोगों से जुड़ा डेटा डीईए को सौंपा गया;
- डीईए ने दो खेपें रास्ते में ही पकड़ीं।
विज्ञप्ति में न तो शहरों के नाम बताए गए हैं, न गिरफ़्तार लोगों के और न ही यह कि कौन-सी दवाएँ शामिल थीं। अभियान कब शुरू हुआ, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया।
अधिकारियों ने क्या कहा?
अमित शाह ने कहा कि दोनों देशों में हुई गिरफ़्तारियाँ और ज़ब्ती नशे के ख़िलाफ़ भारत-अमेरिका साझेदारी की ताक़त का सबूत हैं। उन्होंने सरकार का संकल्प दोहराया कि नशीले पदार्थों का एक ग्राम भी न भारत में आने दिया जाएगा और न यहाँ से बाहर जाने दिया जाएगा।
भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी एक्स पर इस अभियान की सराहना की। उन्होंने लिखा कि एनसीबी ने डीईए के साथ क़रीबी तालमेल में अमेरिका भर में अवैध दवाएँ पहुँचाने वाले अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को तोड़ा और छह लोगों को पकड़ा। उन्होंने इसके लिए गृह मंत्री का आभार जताया।
एनसीबी और डीईए पहले भी साथ काम कर चुके हैं?
हाँ, ऑनलाइन दवा तस्करी के ख़िलाफ़ दोनों एजेंसियों का यह पहला साझा अभियान नहीं है। अप्रैल 2026 की एक प्रेस विज्ञप्ति में एनसीबी ने बताया था कि जुलाई 2025 के ऑपरेशन मेड-मैक्स में डीईए के साथ मिलकर तैयार सूचना के आधार पर एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में फैले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था। यह मामला भारत में 3.7 किलो ट्रामाडोल गोलियों की ज़ब्ती से शुरू हुआ था और जाँच में कर्नाटक के उडुपी में एक कॉल सेंटर का पता चला था, जो एक ऑनलाइन बी2बी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए दुनिया भर से ऑर्डर लेता था।
इसी अनुभव के आधार पर एनसीबी ने अप्रैल 2026 में "ऑपरेशन वाइप" शुरू किया, जिसके तहत एनडीपीएस क़ानून के दायरे में आने वाली दवाओं की अवैध ऑनलाइन लिस्टिंग पर नज़र रखी जाती है। शुरुआत में ब्यूरो ने 62 पदार्थों से जुड़े 122 मामलों की पहचान की थी।
आगे क्या होगा?
मंत्रालय के मुताबिक़ नेटवर्क के सरगनाओं और ड्रॉपशिपरों की पहचान, पैसों के लेन-देन का पता लगाने और इसके अंतरराष्ट्रीय संबंध खंगालने के लिए जाँच जारी है। गिरफ़्तार लोगों के नाम और उन पर लगे आरोपों का ब्योरा अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है।
एनसीबी पहले ही लोगों से अपील कर चुका है कि नशीले पदार्थों या नियंत्रित दवाओं की संदिग्ध ऑनलाइन बिक्री की जानकारी मानस राष्ट्रीय नशा हेल्पलाइन के टोल-फ़्री नंबर 1933 पर दें।
फोटो स्रोत · Pöllö, CC BY 3.0




