राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने अपने ऑनलाइन पहुंच एवं लाभ-साझाकरण (एबीएस) पोर्टल का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। अब देश के व्यक्ति, संस्थान और कंपनियां एक ही आवेदन से एक साथ कई राज्य जैव विविधता बोर्डों (एसबीबी) और केंद्रशासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों (यूटीबीसी) को अर्ज़ी भेज सकेंगी। पीआईबी चेन्नई की 18 नवंबर की विज्ञप्ति के अनुसार यह चरण 16 नवंबर 2026 को शुरू हुआ।
कारोबारियों और शोधकर्ताओं के लिए क्या बदलेगा?
विज्ञप्ति के मुताबिक जो आवेदक एक से ज़्यादा राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों से जैविक संसाधन, डिजिटल सीक्वेंस इन्फ़ॉर्मेशन या उनसे जुड़ा पारंपरिक ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, वे अब एक ही एकीकृत फ़ॉर्म भरकर सभी संबंधित बोर्डों का निर्धारित शुल्क एक साथ जमा कर सकेंगे। एबीएस ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जमा हर आवेदन अपने-आप संबंधित एसबीबी और यूटीबीसी के डैशबोर्ड पर पहुंच जाएगा, जहां उसकी जांच और आगे की कार्रवाई होगी।
यह सुविधा जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 7 के दायरे में आने वाले भारतीय व्यक्तियों, संस्थानों, कंपनियों और अन्य इकाइयों के लिए है, जो अब देश में कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एनबीए का कहना है कि इससे काग़ज़ी प्रक्रिया घटेगी और आवेदन देखने वाले प्राधिकरणों के बीच तालमेल बेहतर होगा।
पहुंच एवं लाभ-साझाकरण क्यों अहम है?
एनबीए के शब्दों में पहुंच एवं लाभ-साझाकरण का अर्थ है देश के जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े ज्ञान के इस्तेमाल से होने वाले लाभ का उचित और न्यायसंगत बंटवारा। एनबीए के अनुसार पोर्टल का मक़सद जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 से संशोधित मूल कानून के तहत नियामक प्रक्रियाओं को आसान बनाना, संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल को बढ़ावा देना और लाभ का न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करना है।
प्राधिकरण ने इसे डिजिटल शासन के ज़रिये कारोबार में आसानी (ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस) का कदम बताया है। उसके मुताबिक यह भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्ययोजना 2024–2030 के लक्ष्य 13 (पहुंच एवं लाभ-साझाकरण) और लक्ष्य 19 (संसाधन जुटाना) के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्य 15 (थल पर जीवन), ख़ासकर उसके लक्ष्य 15.6 को हासिल करने में मदद करेगा।
क्या अभी साफ़ नहीं है?
विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया कि पिछले चरणों में पोर्टल पर कितने आवेदन आए, मंज़ूरी में आम तौर पर कितना समय लगता है, या क्या सभी राज्य बोर्ड और यूटी परिषदें साझा डैशबोर्ड के ज़रिये आवेदन निपटा रही हैं। शुल्क या लाभ-साझाकरण के मूल नियमों में किसी बदलाव का भी ज़िक्र नहीं है; बदलाव केवल आवेदन जमा करने और उसे आगे भेजने के तरीक़े में है।
आगे क्या?
आवेदक अभी से पोर्टल पर एकीकृत फ़ॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कितना समय बचेगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि राज्य बोर्ड और यूटी परिषदें अपने डैशबोर्ड पर पहुंचे आवेदनों पर कितनी तेज़ी से कार्रवाई करती हैं।
फोटो स्रोत · Karunakar Rayker, CC BY 2.0




