केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को सवाल उठाया कि भ्रामक सूचनाओं, डीपफेक, गुमराह करने वाले विज्ञापनों, 'डिजिटल अरेस्ट' और बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री के दौर में क्या डिजिटल प्लेटफॉर्मों की कम्युनिटी गाइडलाइंस काफी हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बयान के अनुसार वे 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन स्थित रंगभवन सभागार में भारतीय प्रेस परिषद (PCI) के राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
इसी समारोह में प्रेस परिषद ने 'पत्रकारिता आचरण के मानदंड' का 2026 संस्करण जारी किया। इस साल का विषय था "पत्रकारिता: सनसनी या जिम्मेदारी"।
'अगले पांच साल' में बड़े बदलाव
मंत्रालय ने बताया कि रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय भी संभाल रहे वैष्णव ने कहा कि अगले पांच वर्षों में पिछले दो दशकों से भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने युवा पत्रकारों से लगातार अपना कौशल निखारने को कहा और इस पर विचार की जरूरत बताई कि बदलते मीडिया परिदृश्य का नियमन कैसे हो ताकि नागरिक सशक्त बनें।
'शोर कम, खबर ज्यादा'
मुख्य वक्ता पत्रकार रजत शर्मा थे। मंत्रालय के बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि सनसनी और जिम्मेदारी के बीच बहुत बारीक रेखा है। आपातकाल, 26/11 के मुंबई आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के अनुभव याद करते हुए उन्होंने खासकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी रिपोर्टिंग में संयम, पुष्टि और संवेदनशीलता पर जोर दिया। बयान में उनका समापन संदेश इस तरह दर्ज है: "Less Noise, More News; Less Sensationalism, More Responsibility", यानी शोर कम, खबर ज्यादा; सनसनी कम, जिम्मेदारी ज्यादा।
मंत्रालय के अनुसार PCI की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि आज फोन और इंटरनेट वाला कोई भी व्यक्ति खबर फैला सकता है, लेकिन खबर देने वाला हर व्यक्ति पत्रकारिता की नैतिकता में प्रशिक्षित या उससे बंधा नहीं है। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और पत्रकारिता के स्तर को बेहतर बनाने की परिषद की प्रतिबद्धता दोहराई।
सूचना एवं प्रसारण सचिव चंचल कुमार ने कहा कि लोकप्रियता को सच पर और वायरल होने को पुष्टि पर तरजीह नहीं मिलनी चाहिए। बयान के मुताबिक उन्होंने कहा कि एआई पत्रकारिता में मदद कर सकता है, पर पत्रकार की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। PCI सदस्य और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों की गहन पड़ताल की बात कही।
2026 के मानदंडों में क्या नया
मंत्रालय के अनुसार नए संस्करण में इन विषयों पर अद्यतन दिशानिर्देश शामिल हैं:
- प्राकृतिक आपदाओं और संघर्ष की स्थितियों में रिपोर्टिंग;
- विरोध प्रदर्शनों की कवरेज;
- यौनकर्मियों और दिव्यांगजनों से जुड़ी रिपोर्टिंग;
- बच्चों की निजता की सुरक्षा;
- ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापन, जो ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 के अनुरूप हैं।
बयान में संशोधित मानदंडों का पूरा पाठ नहीं दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि प्रेस परिषद संसद के कानून से 1966 में बनी और 1979 में दोबारा स्थापित की गई अर्ध-न्यायिक संस्था है, जो प्रिंट मीडिया के लिए आत्म-नियमन की व्यवस्था के रूप में काम करती है।
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