बहरीन के मानवाधिकार कार्यकर्ता नबील रजब का तुर्की में 62 साल की उम्र में निधन हो गया। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (AP) ने यह जानकारी दी। रजब 2011 में इस खाड़ी देश में हुए लोकतंत्र-समर्थक आंदोलन के सबसे जाने-पहचाने चेहरों में से एक थे।
उनका निधन मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को हुआ। परिवार के क़रीबी मित्र और कार्यकर्ता इब्राहिम शरीफ़ ने AP को बताया कि उस सुबह रजब की पत्नी और बेटी ने उन्हें तुर्की स्थित घर में बेसुध पाया। वे उन्हें इस्तांबुल के एक अस्पताल ले गईं, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शरीफ़ के मुताबिक़ परिवार का मानना है कि उनकी मौत संभवतः दिल का दौरा पड़ने से हुई। AP ने कहा कि मौत की वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
AP के अनुसार बहरीन सेंटर फ़ॉर ह्यूमन राइट्स ने, जिसके रजब कभी अध्यक्ष रहे थे, X पर एक पोस्ट में उनके निधन की पुष्टि की। संगठन ने उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई।
पुणे में पढ़ाई, मनामा में संघर्ष
मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक़ 1 सितंबर 1964 को बहरीन में जन्मे रजब ने भारत की पुणे यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान और इतिहास की पढ़ाई की और 1987 में स्नातक हुए। 1990 के दशक में वे मानवाधिकार के काम से जुड़े और 2002 में बहरीन सेंटर फ़ॉर ह्यूमन राइट्स की सह-स्थापना की। मिडिल ईस्ट आई के अनुसार अधिकारियों ने 2004 में इस संस्था को भंग कर दिया, लेकिन इसका काम जारी रहा।
AP के अनुसार 2010 से 2020 तक वे इंटरनेशनल फ़ेडरेशन फ़ॉर ह्यूमन राइट्स (FIDH) के उप महासचिव रहे।
2011 के 'अरब स्प्रिंग' के दौरान रजब मनामा के पर्ल राउंडअबाउट पर जमा हज़ारों प्रदर्शनकारियों में शामिल हुए। AP के मुताबिक़ प्रदर्शनकारी निष्पक्ष चुनाव, संवैधानिक लोकतंत्र और सुन्नी अल्पसंख्यकों को मिलने वाले विशेष व्यवहार को ख़त्म करने की माँग कर रहे थे। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं की मदद से यह आंदोलन कुचल दिया गया।
बार-बार जेल
रजब को कई बार जेल भेजा गया, ज़्यादातर उनके सार्वजनिक बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट के कारण। मिडिल ईस्ट आई के अनुसार मई 2012 में गृह मंत्रालय की आलोचना करने पर उन्हें हिरासत में लिया गया। अगस्त 2012 में प्रदर्शनों को लेकर तीन साल की सज़ा सुनाई गई, जो अपील में घटकर दो साल हो गई। रिहाई के कुछ महीने बाद अक्टूबर 2014 में गृह और रक्षा मंत्रालयों की आलोचना वाले पोस्ट के कारण उन्हें फिर गिरफ़्तार किया गया।
जून 2016 में यमन में सऊदी नेतृत्व वाले अभियान में बहरीन की भूमिका और जौ जेल में कथित यातना पर टिप्पणी के लिए उन्हें फिर गिरफ़्तार किया गया। मिडिल ईस्ट आई के अनुसार फ़रवरी 2018 में झूठी ख़बरें फैलाने और सरकारी संस्थाओं का अपमान करने के आरोप में उन्हें पाँच साल की सज़ा हुई। AP के मुताबिक़ जून 2020 में, सज़ा पूरी होने से पहले, उन्हें जेल से रिहा कर घर पर नज़रबंदी में भेज दिया गया।
AP के अनुसार संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार संगठनों और अमेरिका समेत बहरीन के कुछ सहयोगी देशों ने उनकी गिरफ़्तारियों की आलोचना की थी।
ईरान युद्ध के दौरान निर्वासन
AP के अनुसार ईरान युद्ध की शुरुआत में, जब अधिकारी शिया-नेतृत्व वाले प्रदर्शनों पर सख़्ती कर रहे थे, रजब परिवार के साथ बहरीन छोड़कर चले गए। उन्होंने सरकार पर जेल में बंद एक कार्यकर्ता को यातना देने का आरोप लगाया था और AP से कहा था कि लौटने पर उन्हें गिरफ़्तारी का डर है। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक़ यह आरोप पूर्व राजनीतिक क़ैदी सैयद मोहम्मद अलमूसवी की मौत से जुड़ा था।
श्रद्धांजलि
लंदन स्थित बहरीन इंस्टीट्यूट फ़ॉर राइट्स एंड डेमोक्रेसी के सैयद अहमद अलवदाई ने AP से कहा कि नबील सबसे कमज़ोर लोगों के पक्ष में खड़े होने के लिए जाने जाते थे, यह जानते हुए भी कि इसकी क़ीमत बहुत भारी होगी। FIDH के अध्यक्ष एलेक्सिस देसवाफ़ ने कहा कि दुनिया ने एक असाधारण मानवाधिकार रक्षक खो दिया है।
AP और मिडिल ईस्ट आई, दोनों में से किसी ने भी उनके निधन पर बहरीन सरकार का कोई बयान प्रकाशित नहीं किया।
PS · Bahrain Centre for Human Rights, CC BY-SA 3.0




